काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएर समयमा नै खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले मंगलबार खर्च विवरण सार्वजानिक नगर्ने उम्मेद्वारहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै ३५ दिनभित्र सो जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै, आयोगले ७ दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी आयोगमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । आयोगले तोकेको जरिवाना तिर्न अटेर गर्ने उम्मेद्वारलाई तत्काल हुने कुनै एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवानाबापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसील कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजानिक गरेको सूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभाका एक हजार तीन सय ९८ जना गरी दुई हजार चार सय ३५ जनाले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसरी खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेमा शीर्ष दलका शीर्ष नेता, बहालवाला चार मन्त्री र सांसदसमेत रहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा, शिक्षामन्त्री अशोक राई, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्बपति व्यापारीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद विनोदकुमार चौधरी, सांसद सन्तोष चालिसे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमलगायतले समयमा खर्च नबुझाएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री पम्फा भुसाल, माओवादी उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, एमाले नेता किरण पौडेल, राजन भट्टराईले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
