काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या लाखमा रहेको छ भने रोजगारी पाउनेको संख्या हजारमा छ । गत आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आठ लाख ४१ हजार तीन सय ७९ जना सूचीकृति भएका थिए । जसमा चार लाख ५३ हजार चार सय ४५ जना महिला, तीन लाख ८७ हजार नौ सय एक जना पुरुष र ३३ जना अन्य रहेका छन् । न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ८६ हजार जना र रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिको संख्या ९० हजार चार सय ९० जना रहेको छ । लक्ष्यभन्दा चार हजार चार सय ९० जना बढीले रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रामचन्द्र ढकालले स्थानीयस्तरमा काम पाउने हुँदा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या महिलाको बढी हुनसक्ने बताए । आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाउने हुँदा महिला आकर्षित भएको देखिएको उनले बताए ।
यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजजारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैबीच सातवटै प्रदेशका सात सय ३५ वटा स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेका थिए । स्थानीय तहहरूले सात सय २२ वटा आयोजना सञ्चालन गरी सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा संलग्न गराएका थिए । रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूले सरकारले तोकेबमोजिम दैनिक ज्याला पाँच सय ७७ रुपैयाँ प्राप्त गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार निर्देशिका संशोधन गर्दै ज्याला वृद्धि गरिएपछि रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूले उक्त रकम प्राप्त गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका संशोधन गर्दै ६० रुपैयाँ ज्याला वृद्धि गरेको थियो । जसअनुरूप दैनिक ज्याला पाँच सय ७७ रुपैयाँ हुनपुगेको थियो भने यसअघि पाँच सय १७ रुपैयाँ ज्यालादर रहेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षका लागि रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई ६९ हजारभन्दा बढी दिनहरू रोजगार प्रदान गरिएको छ । १३ हजार आठ सय ५७ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरी ती आयोजनाहरूमा रोजगारी प्रदान गरिएको राष्ट्रिय निर्देशक एवं मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका ढकालले जानकारी दिए । सञ्चालित आयोजनाको कुल बजेट भने छ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ थियो । कुल खर्च भने पाँच अर्ब २५ करोड आठ लाख ३१ हजार रुपैयाँ भएको छ । सात अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा विनियोजित बजेटको नौ दशमलव ८३ प्रतिशत आर्थत् दुई करोड ७४ लाख नौ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २७ करोड ८८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । भौतिक प्रगति भने ५२ प्रतिशत रहेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५मा दोस्रो संशोधन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको साथै कार्यक्रमका रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो । कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार रहने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक सबै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ जसले गर्दा बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा समट्न थप सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका आधारमा वार्षिक क्रियाकलापसहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्ताबेज हो । तदनुरूप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०७९/८०)को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको छ । बजेट व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समेत तयार गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि रहेको छ । न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित भएको हुनेछ ।
न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध नभएका घरपरिवारका एक सदस्यलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था भएको हुनेछ । यस कार्यबाट सामाजिक संरक्षणको प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ सालदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएर अति विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो ।
