काठमाडौं । आर्थिक मन्दी र चर्को ब्याजदरका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या दोब्बरले बढेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ३४ हजार एक सय ८५ जना व्यक्ति बैंकको ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन् । यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९को तुलनामा एक सय १३ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कुल १६ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा परेकाहरुमध्ये अहिलेपनि २९ हजार तीन सय २८ जना ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा कायमै छन् । चार हजार आठ सय ५७ जनाले ऋण चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट हटेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेमध्ये लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या सात सय २१ छ ।
कालोसूचीमा पर्ने संख्यामा भएको बढोत्तरीले अर्थतन्त्रमा उच्च ब्याजदर, न्यून नगद प्रवाह, तरलता अभाव र महँगीको प्रभाव राम्रैसँग परेको देखाउँछ ।
कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएपछि ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको हो । रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण नेपाली बजार पनि महँगो बन्यो । यसको नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्दा बजारमा माग घटेर गयो । यसको असरले आर्थिक गतिविधि खुम्चियो । बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्दै आएका ऋणी समस्यामा परे । यसले बैंकहरूको खराब कर्जाको आँकडा बढाइदियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशित गरेको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले खराब कर्जा औसत साढे तीन प्रतिशतमाथि पुगेको देखाएको थियो । त्यसपछि बैंकहरूले कर्जा असुलीमा तीव्रता दिँदा चौथो त्रैमासमा मात्रै करिब १२ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९को असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्नेहरूको नम्बर ४० हजार आठ सय ३० रहेकामा २०७९/८०को अन्त्यमा ७५ हजार १५ पुगेको छ । २०४६ फागुन २१ गतेयता कालोसूचीमा परेर ऋण तिर्न नसक्नेहरूको कुल संख्या २०८० असार मसान्तसम्म ५७ हजार ७८ छ । २०४६ यता कालोसूचीमा परेकामध्ये ७५ प्रतिशत ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्न नसकेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ऋणीको खातासंख्या १९ लाख हाराहारीमा छ । यो तथ्यांकको आधारमा गत आर्थिक वर्षमा कुल ऋणीमध्ये एक दशमलव आठ प्रतिशत कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्नेहरूको ग्राफ यसरी बढ्दै जानुलाई बजारमा माग घटेर आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट आउनु मुख्य कारण मानिएको छ । यो अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदाको परिणाम पनि हो । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिक तरलताको स्थिति आउँदा अन्धाधुन्ध ऋण दिने र तरलता कसिलो हुँदा असुलीमा जोडबल लगाउने प्रवृत्तिको पनि नतिजा हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा कुल छ हजार पाँच सय २१ जना कालोसूचीमा परेका थिए । त्यसमध्ये अहिलेसम्म पनि चार हजार चार सय ७१ जना ऋणीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेर कालोसूचीबाट हट्न सकेका छैनन् ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा १६ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए । यसमध्ये अहिलेपनि १२ हजार चार सय १८ जना कालोसूचीमा कायमै छन् । अहिलेसम्म तीन हजार पाँच सय ८२ जनाले ऋण चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट आफ्नो नाम हटाएका छन् । सो वर्ष कोरोना महामारीको असरले व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षमाभन्दा करिब तीन गुणाले बढेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको नौ दिनमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या पनि उच्च छ । नौ दिनमा एक हजार पाँच सय ७१ जना कालोसूचीमा परेका छन् भने ९१ जना ऋण चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट हटिसकेका छन् ।
कोरोना महामारीले व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भाका नाघेका कर्जाको धितो छ महिनासम्म लिलाम गर्न नपाइने गरी ऋणीलाई सहुलियत दिएको थियो । तर, यो सहुलियत खारेज हुनेबित्तिकै बैंकहरूले धितो असुली प्रक्रिया चलाउँदा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । यसबाहेक कोरोनापछि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको दुरूपयोग भएकाले पनि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको देखिन्छ । कतिपय उद्योगी व्यवसायीले पुनर्कर्जा प्रयोग गरेर घरजग्गा, सेयरबजारजस्ता सट्टेबाजी बजारमा लगाएका थिए ।
पछि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा फिर्ता लैजान थालेपछि ऋण तिर्न नसक्नेहरू बढेका हुन् । कतिपयले पुनर्कर्जाबाट लिएको ऋण आयातका लागि समेत प्रयोग गरेको आशंका पनि अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिए । किनभने कोरोना महामारी सकिएलगत्तै आयातमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण महँगी बढेर आर्थिक क्रियाकलाप घटेकाले पनि अर्थतन्त्रमा मन्दी देखियो । महँगी नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति लिँदा पनि ऋण लिनेहरू प्रभावित भएका हुन् ।
लघुवित्तपीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन
अर्थ मन्त्रालयले लघुवित्तपीडितहरूसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा आन्दोलनरत ‘लघुवित्तपीडित समिति’सँग वार्ता गर्न समिति गठन गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिएका छन् । वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गुनासो सुनुवाइको लागि छुट्टै गुनासो समिति गठन गरेको थियो ।
