काठमाडौं,नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । केन्द्रमा महासंघले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतका पार्टीका शीर्ष नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित गृह र विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटमसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई र ७७ जिल्ला संघले पनि जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाको एकमुष्टरूपले म्याद थप हुनुपर्नेलगायतका नौ बुँदे मागसहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनरत छ ।
मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना एवम् काबुबाहिरका निर्माण कार्य सुबिस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने महासंघको माग छ । यस्तै, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्यअभिवृद्धि करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
यसैबीच आन्दोलनको दोस्रो चरणअन्तर्गत महासंघले आइतबार राजधानीको तहाचलस्थित सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिने भएको छ । यस्तै, सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजेदेखि एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
