काठमाडौं । देशमा चुलिँदै गएको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गरी निकासीको प्रवर्द्धनात्मक विकास गर्ने उद्देश्यले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा र सिमरा (स्पेसल इकोनोमिक जोन, सेज)लाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भैरहवा र सिमरा सेजलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार भैरहवा र सिमरा सेज पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनको लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेछ । सरकारले सेजको विकासको लागि चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हुँदा भैरहवा र सिमरा सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढाउने प्रक्रियामा प्राधिकरण छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सेजको विकासको लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपि मुलुकभरको सेजको विकासको लागि भने सो रकम अपुग हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय सञ्चालनमा रहेका भैरहवा र सिमरा सेजलाई भने विनियोजित रकमले पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ । सेजमा २४सै घण्टा विद्युत् सेवा, पानीको उचित व्यवस्था, फोहरमैला र उद्योगबाट निस्कने दुर्गन्धित पानीको उचित व्यवस्थापन, भन्सार इकाइ कार्यालय, राजस्व इकाइ कार्यालय, आवश्यक बैंकिङ सेवा, उचित सुरक्षा व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्नका लागि रकम आवश्यक भएको सेजका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले रकम विनियोजन गरेसँगै भैरहवा र सिमरा सेज भने पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । अधिकांश संरचनाहरू निर्माण भएका छन् भने कतिपय थप गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा विनियोजित रकम प्रयोग हुनेछ । भैरहवा सेजमा ५४ बिघा क्षेत्रफलमा ६८ वटा अधिकतम उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी प्लट बनाइएको छ । यसअघि भैरहवा सेजमा ५९ वटा उद्योगले अनुमति लिएका छन् । उक्त सेजमा एक सय १४ वटा उद्योगहरूले अनुमति लिए पनि सम्झौता भएअनुरूप निर्माणाधीन उद्योगको संख्या भने १६ वटा रहेको छ । सातवटा उद्योग स्थापना भएको छ । विद्युत् सबस्टेसन, भाडादर, निर्यात प्रतिशतलगायतका विवाद संशोधनपश्चात उद्योगहरू सेजमा आकर्षित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, सिमरामा कुल आठ सय ४२ बिघा क्षेत्रफल रहेको छ । ब्लक ‘ए’को एक सय ६५ बिघामा उद्योगहरू सञ्चालन छन् भने बाँकी ब्लक ‘बी’ र ‘सी’ खाली छ, जसमा पूर्वाधार विकास गर्नु छ । ‘ए’ ब्लकमा प्रशासनिक भवन, दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, बैंक, बीमा, हुलाक, भन्सार, पेट्रोल पम्प, धर्मकाँटा, सुरक्षा, क्यान्टिन र विद्युतीकरणलगायतका संरचना रहेको छ ।
सेजमा विभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दा पनि निजी क्षेत्र भने आकर्षित हुन सकेको छैन । यसैबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सेजमा आकर्षण गर्नका लागि तथा उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने, ती उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिने बताइएको छ । निजी क्षेत्रले सेज सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्थाको समेत सुविधा प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
यसअघि पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुरूप हिमाली पहाडी क्षेत्रमा रहेको सेजमा आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन)को दफा ८ तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन)को नियम २४ अनुसार निजी क्षेत्र सेजमा भित्रिन सक्छन् । सेजको उद्देश्य भनेको प्रमुखरूपमा निर्यात प्रवर्द्धन गरी मुलुकको व्यापारघाटा घटाउने रहेको छ भने यसका अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने रहेको छ । सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटमा सेज स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाल सरकारले २००८/०९ को बजेटमार्फत धनुषा, धनगढी र जुम्लामा सेज स्थापना घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकका विभिन्न १४ स्थानमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै सरकारले सातवटै प्रदेशमा सेजको विकास गर्ने भने पनि बजेट अभावका कारण सम्भव हुन सकेको छैन । सेजलाई मात्र नभई सरकारले मुलुकभरका औद्योगिक पूर्वाधारको विकास गरी उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएको छ । सरकारले सेजका साथै औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामको विकास गर्ने बताएको छ ।
