काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अहिले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे बैंकरहरूसँग जानकारी लिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आइतबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई अर्थमन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिएका हुन् ।
‘बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन ?’, अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गरिदिनुपर्ने हो ?’ बैंकहरूको कर्जा असुली गर्न समस्या भएको र खराब कर्जाको अवस्था बढेकोबारे पनि अर्थमन्त्री महतले चासो देखाए ।
सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल खस्केको बताए । उनले एफपिओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्थाले बैंकहरुलाई समस्या परेको बताए । साउन लागेपछि स्थानीय तहको पैसा फिर्ता गएको र बैंक वित्तीय संस्थामा करिब डेढ खर्ब निक्षेप घटिसकेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहको पैसा बैंकमा निक्षेपको रुपमा राख्न पाउनुपर्ने माग समेत गरे ।
अध्यक्ष केसीले अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने अवस्था रहेको बताए । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमै नदिएको, जग्गाको हदबन्दी तोकिएका कारण बैंकलाई समस्या भएको, निजी क्षेत्रमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे देखिएको विमतिलगायतका विषयले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताए । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडसको अपेक्षा गरेको केसीले बताए ।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने, घरजग्गा कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउने, साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा लिने प्रक्रियामा सहजीकरण गराउनुपर्ने तथा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्ने, लगानी गर्ने वातावरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फण्डबाट पनि ग्रीन फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्ने सुझाव बैंकरहरुले दिए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालक्षित विभिन्न विरोधका कार्यक्रम भइरहँदा बैंकरहरू सशंकित भएको पनि बैंकरले बताए ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्थाभन्दा पनि घरजग्गा, आयात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्था रहेको बैंकरहरूले बताएका छन् । कर्जाको माग किन बढेन भनेर बैंकलाई सोध्दा फरकफरक धारणा आउनसक्ने भएकाले मुख्य कारण पत्ता लगाउन सबै सरोकारवाला क्षेत्रलाई राखेर विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बैंकरहरूले बताए ।
बैंकरको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री महतले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काबीच समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जायज माग सुन्न सरकार तयार रहेको बताए ।
निर्माण क्षेत्रको ७० अर्ब रुपैयाँजति भुक्तानी भइसकेको र सात÷आठ अर्ब बराबर मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यो पनि चाँडै भुक्तानी हुने अर्थमन्त्रीले बताए । बैंकको कर्जा नतिर्ने भन्ने र त्यस्तो अभियान चलाउनेविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।
