काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलासको निर्णयविरुद्ध महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजका प्रोपाइटर बृजगोपाल इनानीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष उजुरी गरेका छन् । यसअघि उद्योगी इनानीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष पनि २०७९ कात्तिक २९ गते न्यायाधीश खतिवडाको निर्णयविरुद्ध उजुरी÷निवेदन दिएका थिए । इनानीका अनुसार २०७९ असोज ३० मा सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडासहितको बेन्चबाट आफ्ना रिटहरू खारेज गरिएका थिए । उद्योगी इनानीका सबै रिट (मुद्दा)को २०७९ असोज ३० मा न्यायाधीश खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको थियो ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणले महालक्ष्मी गार्मेन्ट्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका प्रोपाइटर इन(ानीको काठमाडौंका विभिन्न ठाउँका जग्गा (काठमाडौँ डाँछी ९ख, थली, मूलपानीको कि.नं. ७० र कि.नं. १५६ को जम्मा १८६ आना १ पैसा, काठमाडौं का.म.न.पा २(क) हाल वडा १३ कालिमाटी, ताहाचलको सोल्टीमोड ग्रान्ड होटलअगाडि कि. नं. ३७४, ३७३, ३७२ र ८९ को जग्गा र भवन साबिक क्षेत्रफल ३० आना ३ दाम र काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं. २२ टेवहाल नेपाल एयरलाइन्स भवन न्यूरोड र न्यूरोडगेटसँगै स्थित कि.नं. ६४७ र ६४८ को २ आना ३ पैसा २ मा घर—जग्गा) लाई एकदमै न्यून मूल्य तथा मालपोतको रजिस्ट्रेसन न्यूनतम मूल्य समेत अनुशरण नगरी मात्र १३ करोड ४५ लाख सात हजार आठ सय ७५ कायम गरी लिलामी गर्न २०७१ साल पुस १३ गते प्रकाशित गरेको लिलामी सूचना एकलौटी र कसैको सम्पत्ति जबर्जस्ती हडप्ने तरिकाले गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
इनानीले न्यायाधिकरणको लिलामीसम्बन्धी सूचनाविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थिए । लेखा समितिले विभिन्न मितिमा लिलामीसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरे पनि अटेर गरी लिलामी गरेको थियो । सो लिलामीविरुद्ध इनानी अदालत गएका थिए ।
न्यायाधिकरणले २०७१ पुस १३ गते जग्गा लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेपछि उक्त सूचनाविरुद्ध ऋण असुली न्यायाधिकरणमा सोही साल माघ ९ गते र ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा माघ २० गते निवेदन गरेपछि उद्योगी इनानीले सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्राप्तिका लागि लिखित मुद्दाहरू दर्ता गराएका थिए ।
‘सर्वोच्चको निर्णयबाट म अन्यायमा परेको जानकारी संवैधानिक परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवालाई अघिल्लो वर्ष र हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साउनको ३० गते निवेदन दिएर जानकारी गराएको छु’, उद्योगी इन(ानीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अन्यायमा परेका व्यक्तिले न्यायको लागि गुहार माग्नु स्वाभाविक हो । पेस भएका सबै तथ्य प्रमाणहरू र मिसिल हेरेर फैसला गरिनुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर छ ।’
सर्वोच्च अदालतबाट तथ्य प्रमाणहरूसहितको बहस नोटको मिसिल हराएको अवस्थामा साथै उठेका विषयहरू सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणको अभावमा रिट निवेदनहरू खारेजी गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको हुनाले उपरोक्त खारेजी गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग इनानीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष गरेका छन् । साथै सर्वोच्च अदालतबाट हराएको बहस नोटको मिसिल खोजी र आवश्यक तथ्य प्रमाण सम्बन्धित निकायहरूसहितलाई आदेश गरी पुनः बहस गराई न्यायपूर्ण निर्णय गनुपर्ने माग परिषद्समक्ष गरेका छन् ।
इनानीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष दिएको निवेदनको बोधार्थ सदस्यहरू प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, इन्दिरा राना मगर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङलाई दिएका छन् ।
२०७९ साल असोज ३० गते मुद्दा बहसको क्रममा उठेका केही विषयहरू सम्बन्धमा प्रमाणहरू बहस नोट साथमा संलग्न गरी राखिसकेको भनी इनानीका अधिवक्ताहरूले अदालतलाई जानकारी गराएका थिए । साथै बहस नोटलाई अभिन्न अंग मान्न बेन्चसमक्ष निवेदन समेत गरेका थिए । बहस नोट हेर्न खोज्दा सबै पक्षबाट पेस भएका आवश्यक जरुरी प्रमाणसहितको बहस नोटहरूको मिसिल बेन्चमा नरहेको र फाँटसमेतले मिसिल हराएको भनेपछि सबै पक्षबाट खोज गरी बेन्चमा पेस गर्नुपर्ने माग भएको र त्यहीअनुसार न्यायाधीशहरूबाट बहस नोट जहाँबाट पनि खोज्नुपर्ने भनी फाँटलाई निर्देशन दिइएको थियो । न्यायाधीशहरूले अदालतमा हराएको बहस नोटको मिसिल नभेटिए सबै पक्षहरूबाट आदेश जारी गरी पुनः माग गर्ने भनिएको थियो । तर, परेको रिटमा न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले मुद्दाको अभिन्न अंग रहेको बहस नोटको मिसिल अदालतमा नभेटिएर बेन्चमा पेस नभएको अवस्थामा रिट खारेज गरिदिएका थिए । उक्त निर्णयलाई उद्योगी इनानीले हतार–हतारमा फैसला गरी अदालतले आफ्नो गैरजिम्मेवारी र लापरबाहीलाई समेत ढाकछोप गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा प्रचलित बजारभाउलाई ध्यानमा राखी मूल्यांकन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङले उक्त व्यवस्थालाई पालना नगरी आफूखुसी ज्यादै कम मूल्य कायम गरेको र ऋण असुलीको फैसला समेतको उल्लंघन गर्दै खडा गरिएको मुचुल्का र २०७१ पुस १३ गतेको लिलामी सूचना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को विपरीत रहेको भन्दै उद्योगी इनानीले उक्त निर्णयहरू न्यायोचित नरहेको र सोपश्चात् भएका सम्पूर्ण कार्यहरू पनि स्वतः अमान्य र अवैध रहेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
इनानीका अनुसार न्यायाधिकरणले काठमाडौंको डाँछीको जग्गालाई बाटो भएकोमा बाटो नभएको भनी अवमूल्यांकन गरेको, वडा र मालपोतको प्रतिनिधिको रोहबरमा मूल्यांकन मुचुल्का खडा गर्ने र मुचुल्कामा उल्लिखित जग्गाको मूल्यलाई दाखिल खारेज गर्दा स्वयं वडा र मालपोतले मूल्यांकन अस्वीकार गरेको भन्दै ऋण असुली अधिकृतबाट खडा गरिएको यस्तो मुचुल्का मान्य नहुने जिकिर गरेका थिए ।
वडा र मालपोतहरूका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा मूल्यांकन मुचुल्का खडा गर्ने, उपस्थिति जनाउने, मुचुल्कामा उल्लिखित घर र भवनको मूल्यलाई दाखिल र खारेज गर्दा स्वयं वडा र मालपोतले मूल्यांकन अस्वीकार गर्ने कार्य मान्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।
साथै एकै कम्पाउन्ड वालभित्र रहेको घर–जग्गालाई समावेश नगरी ऋण असुली अधिकृतबाट खडा गरिएकोे मुचुल्का मान्य हुन नसक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २९ को अनुसार लिलामी प्रक्रियामा कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्तिहरूलाई रोहबरमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएकोमा ऋण असुली अधिकृतबाट सो कानुनको पालना नगरिएको उद्योगी इनानीको दाबी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ को नियम २९ को अनुसार स्थानीय प्रतिनिधिसमेतको रोहबरमा बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा २०७१ माघ २२ गते ऋण असुली अधिकृतले एकल निर्णयबाट बोलपत्र स्वीकृत गरेका थिए । इनानीका अनुसार कालिमाटी २(क), ताहाचलको सोल्टीमोडस्थित (ग्राण्ड होटलअगाडि) कित्ता नम्बर ६३५, ६३८, ६३९, ६४१ र ६४२ (हालको कित्ता नम्बर २१३)को घरजग्गाहरूबाट बैंकको लेना असुली गराइदिने भनी ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलामा उल्लेख भइरहेको र ऋण असुली न्यायाधिकरण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुवैबाट मालपोत कार्यालय, कलंकीमा रोक्का समेत रहेको उक्त जग्गालाई ऋण असुली अधिकृतले लिलामीमा समाहित नगरेको, ऋण असुलीले २०६८ भदौ २६ मा लिलामी मुचुल्का उठाउँदा उपरोक्त घर–जग्गा मूल्यांकनमा राख्ने र २०७१ भदौ २७ को लिलामी मुचुल्कामा मूल्यांकनमा समावेश नगर्ने, एकै कम्पाउन्ड वालभित्र रहेको उपरोक्त सबै जग्गाहरूलाई विपक्षीका अधिवक्ताहरूले बहसका क्रममा बाटो भन्ने काम गलत भएको उद्योगी इनानीको दाबी छ ।
उद्योगी इनानीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष आफ्ना विपक्षी अधिवक्ताहरूले मेरो नाममा मालपोतमा कायम घर–जग्गाहरूलाई बाटो भनेर दाबी गर्दा आफ्नो जिकिर र प्रमाण बेवास्ता गरेको भन्दै आफ्ना अधिवक्ताले उपरोक्त घर–जग्गाको विषयमा मालपोत कार्यालयबाट प्रमाण झिकाउन समेत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसमक्ष माग गरेका थिए । इनानीका अनुसार न्यायाधीश खतिवडाबाट छलफल गरी आदेश जारी हुने निश्चित भएपछि उपस्थित सबै बाहिरिएको तर पछि हेर्दा सिधै रिटहरू खारेज गरी फैसला गरिदिएको जानकारी प्राप्त भएपछि न्यायाधीश खतिवडा इजलासको उक्त आदेशविरुद्ध उनले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसमक्ष उजुरी गरेका हुन् ।
उद्योगी इनानीले आफ्नो जग्गा लिलामीको सम्बन्धमा न्यायाधीशबाट विभिन्न तथ्यमा प्रवेश समेत नगरी, भएका सबै तथ्य प्रमाणलाई बेवास्ता गर्दै हतार–हतारमा प्रक्रिया पूरा नगरी पूर्ण बहस नै नभई रिटहरूमा फैसला गरेको निर्णय एक पक्षीय छ र न्यायसंगत नरहेको भन्दै निष्पक्ष सुनुवाइ नगरी अन्यायपूर्ण तरिकाले रिट खारेज गरिएको दाबी गरेका छन् ।
उपरोक्त रिटहरू खारेज गर्नुमा सम्पत्ति लिलाम सकार गर्ने राजनीतिज्ञहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसहितका विपक्षीहरूको दबाब र प्रभाव भएको स्पष्ट देखिने उद्योगी इनानीको दाबी छ ।
लिलाम सकार गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेसहित नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीका चार जना सञ्चालक समिति सदस्य, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको प्रधान कार्यालय काठमाडौं समेत सात बैंक तथा वित्तीय संस्था, ऋण असुली अधिकृत अस्मान तामाङ, ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बैंकिङ कार्यालय, मालपोत कार्यालय कलंकीलगायतविरुद्ध उक्त मुद्दा थियो ।
उद्योगी इनानीका यसअघि नै चारवटा मुद्दा (रिट)मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र अवकाशप्राप्त न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको २०७६ मंसिर ३ गतेको बेन्चमा पूरै दिन बहस भई हेर्दा–हेर्दैमा गएको थियो । पुनः २०७६ माघ १५ मा पूरै दिन बहस भई २०७६ फागुन २७ को दिन निर्णय सुनुवाइको पेशी तोकी थप तथ्य प्रमाणसहितको बहस नोट माग गरिएको थियो । सो आदेशअनुसार सबै पक्षबाट बहस नोट अदालतमा जम्मा भएको इनानीको दाबी छ । उद्योगी इन(ानीका अनुसार मुद्दाका विपक्षीहरूले आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउने भएपछि न्यायाधीशहरूलाई पनि दबाब दिएको जिकिर प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उद्योगी इनानीले आफूहरूले अदालतमा पेस गरेका तथ्य र प्रमाण तथा पेस भएको बहस नोटलाई नभेटिएको भनेर अनदेखा गरी बेवास्ता गरिनु, मुद्दाका विभिन्न विषयहरूमा प्रवेश गर्न बाँकी रहेको, चार घण्टा मात्रको बहस गराई रिटहरू खारेज गरिएको दाबी गरेका छन् ।
इनानीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्यात प्रक्रियामा लगानी भएको महालक्ष्मी गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजले आफ्नो ३३ करोडको स्वीकृत लिमिटअन्तर्गत ऋणलाई व्यवस्थित राख्दै तथा नियमितरूपमा ब्याज तिर्दै आएका थिए । इनानीको उद्योगको कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा अचानक विनाकारण बन्द गरी एक वर्षसम्म कारोबार सुचारु नगराएपछि वाणिज्य बैंक विशाल बजार काठमाडौं शाखा कार्यालयले २०५८ साउन १७ मा बोर्ड बैठक गरी गरेको निर्णय २०५८ भदौ २९ गते पत्र सं. ३७÷१५९ मार्फत बैंक केन्द्रीय कार्यालय सिहंदरबार प्लाजालाई उद्योगको कारोबार तुरुन्त खोल्नुपर्ने अत्यन्त आवश्यक भएको भनी जानकारी गराएको थियो । तर, बैंकले इन्डस्ट्रिजको कारोबार खोलेन । उद्योगी इनानीले बैंकलाई स्वीकृत सीमाभित्रको साँवा ऋण २८ करोड ९६ लाख ५४ हजार दुई सय ६१ रुपैयाँ ८८ पैसा तिर्न तयार रहेको भनी पटक–पटक सबै माध्यममार्फत जानकारी गराउँदै आएका थिए । उनले पैसा तिर्न तयार भएको जानकारी गराए पनि बैंकले उद्योगको स्वीकृत सीमाभित्रको साबिकबमोजिम कारोबार खोल्न नमानी राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको सेटिङमा उद्योगी इनानीको जग्गा लिलाम गरेको थियो ।
उद्योगको स्वीकृत सीमा ‘लिमिट’ भित्र नाफामा चलिरहेको कारोबार विना कुनै कारण बन्द गर्नेदेखि लगत्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट शृंखलाबद्ध रूपमा इनानीको उद्योगमाथि अन्याय गरिँदै आएको थियो । वाणिज्य बैंकको कार्यशैलीप्रति उद्योगी इनानीले झण्डै २३ वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
