काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले एक हप्ताअघि मात्रै आफ्नो आदेशमा सरकारलाई एउटा चेतावनी दियो । त्यो थियो, ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ नहोस् ।
यता यो घटनाको अनुसन्धानमा भने त्यही भयो । जसले अन्तिम निर्णय गरेर सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा हडप्ने बाटो खोलिदिएका हुन् तिनले सामान्य बयान समेत दिन परेन । पक्राउ पर्ने, हिरासतमा बस्ने कुरा त झनै टाढाको भयो ।
कुनै त्यस्तो ठूलो भैपरी आएन भने बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइँदै छ । यसमा अदालतले भनेजस्तो अन्तिम निर्णयकर्ता कोही पनि परेनन् । तत्कालीन उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि छानबिन नै नगरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । यसमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख छन् । उनीहरूलाई जोगाइँदा पूर्वमन्त्रीहरू पनि छानबिनको दायराबाहिर परे । यसमा चार जना मन्त्रीलाई त प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरिसकेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई जोगाउन खोज्दा ती मन्त्री पनि स्वतः जोगिनेमा परेका छन् ।
अब यो मुद्दा चल्दासम्म जोगिने पालो तत्कालीन सचिवको हुनेछ र त्यसपछि सहसचिव हुँदै पूरै मुद्दा ‘डिसमिस’मा जाने खतरा बढ्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले राय दिने, फाइल बोक्नेभन्दा अन्तिम निर्णयकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भनी बताएको छ । यही आसयमा एक जना सचिव (हाल सञ्चार) प्रहरी हिरासतबाट रिहा भइसकेका छन् । उनी त्यसबेला प्रारम्भिक टिप्पणी उठाउने अधिकृत तहका अधिकारी थिए ।
यो एउटा फैसलाबाट पनि यो मुद्दा प्रहरीको हातबाट अदालतमा पुगेपछि त्यो कत्तिको टिकाउ होला भन्ने संकेत गर्छ । अहिलेसम्मको सरकारी तयारीअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई यो अनुसन्धानको दायरामा नपार्ने नै देखियो । यसले मन्त्री दोषी नभए सचिव किन र सचिव नभए सहसचिव किन ? भन्ने प्रश्न खडा गर्ने नै भयो ।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । त्यहीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पनि बयान दिन तयार थिए । यसअघि मुख्यसचिको बयान भइसकेको थियो । तर, पछि उच्च राजनीतिक हस्तक्षेपबाट उनीहरूको बयान गराउन प्रहरी असमर्थ भयो ।
यसअघि बयानको सन्दर्भ चलिरहँदा त्यसका लागि अरुचाहिँ हिरासतमा बस्नुपर्ने मुख्य नायक मानिएकाहरूलाई चाहिँ उनकै घरमा गएर बयान लिइने तयारीको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
जानकार सूत्रहरूका अनुसार दलका नेताहरूले यस्तो तहको बयानलाई आपत्ति जनाएका थिए । त्यही क्रममा शीर्ष नेताको बैठकबाट नै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीका बयान रोक्न लगाइएको हो ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे सरकारले यो तहमा आएर अनुसन्धान रोकेको र अदालतले गरेको फैसलामा मेल खाँदैन । अदालतले अनुसन्धानका लागि बाटो खोलिदिएको छ भने सरकारले रोकिदिएको छ । अदालतको त्यो फैसलाका अंशहरूले झनै प्रस्ट पार्छ ।
साउन २१ मा न्यायाधीशद्वयको इजलासले सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा समेत पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने हेतुले उपधारा (३) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार प्राप्त भएको भनेर व्याख्या गर्दै आदेश भएको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतलाई संविधानप्रदत्त अधिकार एवं अन्तरनिहित अधिकारको सीमामा संयमित रही अदालत स्वयम् सक्रिय (सु–मोटु) भई आम सार्वजनिक चासो र सरोकारजस्ता खास–खास विषयमा आवश्यक आदेश निर्देश वा मार्गदर्शन गर्नसक्ने र गर्दै आएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको विभिन्न धाराहरूमा वर्णित कानुनको दृष्टिमा सबैको समानता, समान संरक्षण, कानुनको निष्पक्ष र न्यायपूर्ण प्रयोगप्रति आम जनमानसमा आश्वस्त एवं प्रत्याभूतिको जिम्मेवारीसमेत अदालतले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यस्तो व्याख्या गरेपछि सम्बन्धित विषयमा फैसलामा भनिएको छ, ‘संगठित कसुर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता दाखिल खारेज नामसारीसमेतको कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात भइरहेको विषय अवश्यमेव आम सार्वजनिक चासो भएको सम्बन्धमा विवाद देखिँदैन । तसर्थ, निःसन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादन समेतका कार्य भरपुर जनविश्वास प्राप्त गर्नेगरी स्वतन्त्र र सक्षमतासाथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अन्ततोगत्वा आम जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहरहरू टुट्न जाने अवस्था रहन्छ । प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रश्नहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुटो र किर्तेसमेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेस गरी बिचौलियाहरू समेतको मिलेमतोमा कानुनको दुरूपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानि हुने र व्यक्ति–विशेषलाई फाइदा हुनेगरी आपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तह–तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरूपयोग गरेकाले भन्ने प्रश्न सोधेको भए पनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन । ...यस अदालतमा पटक–पटक परेको रिट निवेदनहरू एवं मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएझैँ भइरहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य अवस्था जो जसको निर्णय एवं निर्णय प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तुत संगठित अपराधका विषयमा माथि प्रकरण–प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०२१/८/१७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाबमोजिमको नेपाल सरकारको नामको ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति–विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुनेगरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाट समेत गरी अबउप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू÷गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्का उल्लिखित मितिका निर्णयहरू नै यो जग्गा हिनामिनाको मूल स्रोत हो । त्यसकारण पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा ती बैठकमा भएका निर्णयका विवरणहरू पनि उल्लेख गरेको अवस्था छ । ललिता निवासका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मिति २०६६ चेत २, २०६७ वैशाख ३१ र २०६७ साउन २८ मा माधवकुमार नेपाल र मिति २०६९ असोज १८ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । त्यसो हुँदा पनि आम बुझाइमा यी दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कम्तीमा अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् भन्ने नै थियो तर अदालतको आदेश र सरकारको काममा फरक आयो । सरकारको कामले र अदालतको फैसलाले त्यसै भन्छ ।
