काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोमबारसम्म सरकारले मासिक लक्ष्यको ७० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोमबारसम्म ८२ अर्ब ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ७० प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले मासिक करिब एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योसँगै लक्ष्यअनुरुप ३५ अर्ब ८९ करोड ३० लाख रुपैयाँले राजस्व संकलनमा कमी आएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोमबारसम्म राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको छ प्रतिशत अर्थात् ८२ अर्ब ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारले कर राजस्वतर्फ ७३ अर्ब ७९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको छ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समीक्षा अवधिमा गैरकर राजस्वतर्फ आठ अर्ब ८५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको आठ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायातास्वरुप भने कुनै रकम आएको छैन । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक सहायतातर्फको सरकारी लक्ष्य भने ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सरकारको आम्दानीको स्रोतको रुपमा देखिने राजस्व संकलनमा कमी आउँदा यसले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको तर्फ संकेत गर्दछ । यद्यपि निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र ब्याजदरसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्ने भन्ने चाहान्थे तर त्यसो हुन सकेन । साथै उसले बजेट यथार्थतामा आधारित हुन नसकेको भन्दै शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने कोसिस सरकारी तहबाट हुन नसकेको बताएको थियो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई सकस पर्ने बताएको थियो जुन हाल प्रत्यक्ष देखिएको छ ।
सरकारको कुल राजस्व संकलनमा दरार देखिँदा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व संकलनमा पनि संकुचन आएको छ । भन्सार विभागले साउन महिनामा ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरको छ । जुन लक्ष्यको ८२ प्रतिशत हो । साउन महिनाको लागि ३९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । यता आन्तरिक राजस्व विभागले साउनमा महिनामा ४० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ८३ प्रतिशत हो । साउन महिनाको लागि ४९ अर्ब रुपैयाँबराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।
राजस्वको साथसाथै सरकारको आम्दानीको रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा वैदेशिक अनुदानलाई समेत अनुदानमा राखेको पाइन्छ । तर, पछिल्लो समयमा वैदेशिक अनुदान पनि घट्दो अवस्थामा रहेको छ । कोभिड र रसिया–युक्रेन युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको अधिकारीहरु बताउँछन् । कोभिड र युद्धपछि दातृ निकाय तथा संस्थाहरुले आफ्नो मुलुकको रकम अन्यलाई वितरण गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुक तथा यसका नागरिकलाई खर्च गर्नुपर्ने अवधारण विकास भएसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज तिवारीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । वैदेशिक अनुदानलाई लिएर विश्व परिवेश नै बदलिन पुग्दा यस्तो अवस्था आएको हो, यद्यपि आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता आउने उनले बताए ।
त्यस्तै, खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च एक प्रतिशतभन्दा कम हुँदा चालू खर्च दुई प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोमबारसम्म चालू खर्च १६ अर्ब ७५ करोड सात लाख रुपैयाँ भएको छ । जुन लक्ष्यको दुई प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि नौ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चालू खर्चको लागि विनियोजन गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च भने एक अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन लक्ष्यको शून्य दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् एक प्रतिशतभन्दा कम हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब ७१ अर्ब छ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लागि विनियोजन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने २५ अर्ब ८६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन लक्ष्यको आठ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड सात लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाको लागि विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा समीक्षा अवधिमा चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्था गरी कुल खर्च ४३ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन लक्ष्यको दुई प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च भने सदैव उत्साहजन रहेको पाइन्छ । विशेषगरी निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र चालू खर्च गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरेको पाइन्छ । चालू खर्च गरेर त्यसको उपयोग उत्पादकत्व क्षेत्रमा दिनेगरी हुन सकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने खर्चले भने नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ त्यसमा भने सरकारले जोड दिन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा त्यसको प्रतिफल अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्न सकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
