काठमाडौं । मुख्यमन्त्री बन्ने र टिक्ने लोभमा कोशी प्रदेशका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राजनीतिकरूपमा कलंकको टीका लगाएका छन् । पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्न सभामुख बाबुराम गौतमलाई समर्थनमा हस्ताक्षर गराएका थापाको पद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि खुस्किएको थियो ।
बहालवाला सभामुखले सरकार बनाउन गरेको हस्ताक्षरलाई अदालतले संविधान उल्लंघन भएको ठहर गरेपछि थापा सत्ताच्यूत भएका थिए । थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्न सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर समर्थन लिएर पुनः शपथ लिएका थिए ।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा भएको थापाको नियुक्तिमा विवाद नभए पनि विश्वासको मत लिने बेलामा सोमबार संविधान नै उल्लंघन गरिदिएका छन् । यसले कांग्रेस–माओवादी–नेकपा एस–जसपालगायतका सत्ता गठबन्धनले सत्ताका लागि संविधान उल्लंघन मात्र गरेनन् नेपालको संसदीय इतिहासमै दुवै पटक गलत नजिर स्थापना गरिदिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको भनेर त्यसका विरुद्ध गठबन्धन बनाएका दलहरूले त्यही ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई सरकारमा आउनबाट रोक्नका लागि पटक–पटक संविधान उल्लंघन गरेर आफूहरूलाई असली संविधान उल्लंघनकर्ताको रूपमा इतिहासमा दर्ज गराएका छन् ।
थापाले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखपदको दुरूपयोग गरेपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसको विरुद्ध फेरि अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चितजस्तै छ । प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सत्तापक्षीय सांसद इस्राइल मन्सुरीले प्रदेशसभा अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्य गीता तिम्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न दिएर आफूले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरे । मतदान गरेर पुनः बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले सभाका कर्मचारीहरूलाई मतगणना गर्न आदेश दिए । मतगणनापछि थापा सरकारको पक्षमा ४७ मत परेको सुनाइएको थियो । मन्सुरी मतदान गर्न गएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजीकै बीचमा थापा सरकारले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो । उक्त मतदान संसदीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउने खालको थियो ।
सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका गौतम अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् । त्यही भएर अहिले प्रदेशसभामा सभामुखको जिम्मेवारी नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित उपसभामुख सृजना दनुवारको जिम्मामा छ । तर, उपसभामुख दनुवार प्रदेशसभा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशसभा अध्यक्षमण्डलका सदस्य मन्सुरीलाई दिएर सोमबार उपचारका लागि भनेर काठमाडौं आएपछि सत्ता गठबन्धनले संविधानअनुसार विश्वासको मत पाउने अवस्था थिएन । संविधानअनुसार विश्वासको मत प्रदेशसभामा कायम सदस्यको बहुमत चाहिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्छ । तर, सत्तापक्षसँग ४७ मत मात्र थियो । सत्तापक्षले नै सभा सञ्चालन गरेपछि ४६ मत मात्र हुने भएपछि सभामुखको आसनमा बसेका मन्सुरीले मतदान गरेका हुन् । सभामुखले बराबर भएमा मात्र मतदान गर्न पाउने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यही भएर एमाले र राप्रपाका अधिकांश ज्येष्ठ सदस्यहरूले आइतबारको बैठकमा भाग नलिने भनेर यसअघि नै बिदा लिइसकेका थिए । उपसभामुख दनुवारले बिदा माग्ने सांसदहरूको बिदा स्वीकृत गरेर आइतबार पाँच बजेपछि आफूले पनि बिदा लिएकी थिइन् ।
असंवैधानिक तरिकाले भएको मतदानमा थापा सरकारको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेको घोषणा गरिएको थियो भने १६ जना प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित थिए । मन्सुरीले गरेको मतदान संविधानको उल्लंघन मात्र नभएर दण्डनीय अपराध भएको एमालेको ठहर छ ।
