काठमाडौं । सरकार र विपक्षी दलहरुबीच हालसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरुको बैठकले उक्त सहमति गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको बैठकले असोजमा आयोग गठन गर्न सहमति गरेका हुन् । सहमतिपत्रमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सुनलगायतका सामग्री पटक–पटक तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य विषयका सम्बन्धमा भएका अध्ययनसमेत गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ । उक्त आयोग गठन गर्ने माग नेकपा एमालेले उठाउँदै आए पनि सहमति गर्ने बेला सबै राष्ट्रिय दल सहमत भएका छन् ।
गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेपछि यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच विवाद चल्दै आएको थियो । सुन प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो । सहमतिपछि बुधबारदेखि नै संसद बैठक सञ्चालन भएको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरिरहेको कामलाई कुनै प्रभाव पार्ने छैन । आगामी महिना गठन हुने आयोगले नीतिगतरूपमा गर्नुपर्ने सुधार तथा सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ । सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
