काठमाडौं । साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली संशोधनलाई पारित गरेर जग्गाको कित्ताकाट पुरानै अवस्थाबाट खोल्ने निर्णय ग-यो । उक्त निर्णयसँगै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेसम्म कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने सरकारको यसअघिको निर्णय खारेज हुन पुग्यो । जग्गाको कित्ताकाट खुल्दा पैसा बजारमा आउने अपेक्षा गरेर सरकारले उक्त निर्णय लिएको हो । तर, पैसा कहाँ छ भन्ने अझै यकिन नभएको कारण कित्ताकाट खुल्दैमा जग्गाको कारोबार भएर राजस्व बढ्ने अवस्था छैन ।
‘पैसाजति कहाँ पुग्यो थाहा छैन’, काठमाडौंका एक मालपोत कार्यालयका उपप्रमुखले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘कित्ताकाट खुले पनि कारोबार चम्किने अवस्था देखिँदैन । सरकारको निर्णय आएको एक साता बितिसक्दा पनि जग्गा किनबेचको माहौल सिर्जना भएको छैन ।’
अहिले बजारमा पैसाको चरम अभाव छ । सरकारले निर्माण क्षेत्रको अर्बौ रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन । ‘सडक विभाग अन्तर्गतका सडक तथा पुलको काम सकेर निर्माण व्यवसायीले बिल बनाएको मात्र चार÷पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अर्बौ रुपैयाँ राज्यले रोक्ने अनि बजारमा कसरी पैसा जान्छ ?’
निर्माण क्षेत्रको पैसा रोकिँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वैशाख १९ गतेको पत्रकार सम्मेलनमै बताएको थियो । तथ्यांक कार्यालयले निर्माण क्षेत्रमा आएको गिरावटको कारण समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सरकारलाई ऋण उठाएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको कामको रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पटकपटक निर्माण क्षेत्रको रकम भुक्तानी गर्न भनेको थियो । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिममा पनि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएन ।
भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले चरणबद्ध आन्दोलन गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अघिल्लो आवमा काम गरेर बिल बनेको कामको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने भने पनि अहिलेसम्म बजेटको व्यवस्था भएको छैन । त्यही भएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था छैन । निर्माण क्षेत्रमा भुक्तानी हुँदा सिमेन्ट, रड, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, तथा खाद्य उद्योगमा त्यो पैसा पुग्थ्यो । तर, सरकारले भुक्तानी नगरिदिँदा सबैतिर एक किसिमको जामको अवस्था छ । त्यही भएर यो बेलामा जग्गाको कित्ताकाट खुल्दैमा जग्गाको कारोबार बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारको निर्णय अनुसार कित्ताकाट मात्र होइन नामसारीलगायतका काम पनि अब पुरानै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । तर, अर्थविद्हरुले सरकारको यो निर्णयबाट मात्रै अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई उपचार गर्न नसकिने बताएका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं अर्थविद् डा. युवराज खतिवडाले कित्ताकाट खोल्नु अर्थतन्त्र सुधार गर्ने सबै समस्याको समाधान नभएको भन्दै बिजुली, ब्याज, डिजल, यातायात, ढुवानीलगायतका क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुनै नसक्ने बताए । डा. अतिवडाले यसअघि व्यवसायीले चालू पुँजी कर्ता बढी खुकुलो हुँदा घरजग्गामा धेरै लगानी गरेको र त्यो लगानी अहिले जोखिममा परेको बताए । तर, त्यो जोखिम कित्ताकाट खुल्नासाथ नहट्ने भन्दै पहिला बजारका सबै क्षेत्रमा सुधार आउँदा मात्र पैसा सहज हुने बताए । सरकारले कित्ताकाट खुला गरे पनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । उद्योगीहरु बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने व्यापारीहरु पनि ऋण लिएर सामान खरिद गरेर बिक्री गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आम्दानीका स्रोत सुक्दा बजारमा वस्तु तथा सेवा बिक्रीमा हस आएको छ ।
अहिले बैंकहरुले आफू बच्ने मात्र प्रयास गरेका छन् । यसले उद्योग क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको देखिन्छ । बैंकहरुको आफू मात्र कमाउने अभियानले उद्योगको उत्पादन, आपूर्ति र भुक्तानीचक्रमा नै समस्या आएको छ । यसमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले पनि राष्ट्र बैंकलाई सुधार्न सुझाव दिएका छन् । ‘सबै क्षेत्रमा सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा जग्गालाई मात्र आधार मानेर कित्ताकाट खोल्दा बजारमा पैसा आउँछ भन्नु सरकारको सोच ज्यादै साँघुरो भएको देखिन्छ’, तथ्यांक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधार गर्न घरजग्गा कारोबार पनि सहज हुनुपर्छ । तर, उद्योग, ग्यास, आपूर्ति सेवा, पानी आपूर्ति, ढल फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनःउत्पादनका क्रियाकलापहरु र निर्माण क्षेत्रमा सहजता नआएसम्म बजारमा पैसा निस्कँदैन । पैसा नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिन्न ।’ समग्र औद्योगिक क्षेत्रका प्राथमिक क्षेत्र र द्धितीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सरकारले अझै सकेको छैन । प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, वन तथा मत्स्य र खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रपर्छन् भने द्धितीय क्षेत्रमा उद्योग, विद्युतु, ग्यास, वाष्प, आपूर्ति सेवा, पानी आपूर्ति, ढल फोहोर व्यवस्थापन तथा पुनः उत्पादनका क्रियाकलापहरु र निर्माण क्षेत्र पर्छन् । ती अधिकांश क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । अझ निर्माण क्षेत्र त थप तहसनहस हुने स्थिति छ । निर्माण व्यवसायीहरुले विगतमा गरेका कामको पनि भुक्तानी पाएका छैनन् भने चालू आर्थिक वर्षमा पनि निर्माण क्षेत्रमा खासै रकम विनियोजन भएको छैन । यसले निर्माण क्षेत्र थप धरासायी हुने देखिन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पार्ने देखिन्छ ।
गत वर्ष भदौ ८ गतेसम्म कर लक्ष्यको ६ दशमलव ५५ प्रतिशत संकलन भएकामा चालू आर्थिक वर्षमा भदौ ८ गतेसम्म कर संकलन लक्ष्यको ६ दशमलव ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसले अर्थतन्त्र चालू आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्ष भन्दा थप चापमा पर्ने देखिन्छ ।
