काठमाडौं । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तै जुनै श्रममन्त्री आए पनि वैदेशिक रोजगारीको समस्या यथावत् छन् । असुरक्षित, अर्मयादित, अदक्ष, श्रम सम्झौताको अभावलगायतका समस्याले पिरोलिएको वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा अहिलेसम्मका श्रममन्त्रीले कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा भएका सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता भने हरेक श्रममन्त्रीले दिँदै आएका थिए । वर्तमान श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पनि वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्दै लैजाने र श्रम सम्झौता अघि बढाउने तथा पुनरावलोकन गर्दै जाने बताएका थिए । तर, त्यो नारामा मात्रै सीमित भएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा नयाँ श्रम सम्झौता, नवीकरण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्दै आएको पाइन्छ । तर, त्यसलाई श्रम मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरू र स्वयम् सरकारले समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूमार्फत उठाइएको रकम तथा विप्रेषणमार्फत पठाएको रकमले स्वयम् मन्त्रालय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा समेत मन्त्रालयका मन्त्री तथा अधिकारीहरू समेत उनीहरूको समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर देखिँदैनन् । जसले गर्दा विभिन्न मुलुकहरूसँग गर्नुपर्ने श्रम सम्झौता, श्रम सम्झौता नवीकरण तथा पुनरावलोकनलगायतका कामहरू हुन सकेकोे छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित तथा मार्यादित बनाउनको लागि विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने बताएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संस्थागत र व्यक्तिगत तवरबाट डेढ सयभन्दा बढी मुलुकमा काम गर्नका लागि नेपाली श्रमिक जान सक्ने भए पनि सरकारले अधिकांश मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन । हालसम्म सरकारले १० वटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), दक्षिण कोरिया, बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, मौरिसस र सयुक्त अधिराज्य (बेलायत)सँग मात्र श्रम सम्झौता तथा द्विपक्षीय समझादारी गरेको छ । यसमध्ये कतार, यूएई, दक्षिण कोरिया, बहराइन, मलेसिया, मौरिसस र बेलायतका सरकारसँग श्रम सम्झौता भएको छ ।
नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहयोग समझदारी सम्झौता, नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच ‘संयुक्त परीक्षण कार्यक्रम’ सम्झौता तथा जोर्डन सरकारसँग साधारण दुईपक्षीय सामान्य सम्झौता भएको छ । सन् २००५ मा कतार, सन् २००७/२०१९ मा यूएई, सन् २००७ मा दक्षिण कोरिया, सन् २००८ मा बहराइन, सन् २००९/२०१९ मा जापान, सन् २०१५/२०२० मा इजरायल, सन् २०१७ मा जोर्डन्, सन् २०१८ मा मलेसिया, सन् २०१९ मा मौरिसस र सन् २०२२ मा बेलायतसँग नेपाल सरकारले श्रम तथा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हो । श्रम सम्झौतापछि त्यसको पुनरावलोकन तथा नवीकरण हुन नसक्दा नेपाली श्रमिकहरू न्यून सेवा सुविधामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ सरकारले दक्ष कामदार पठाउन समेत सकेको पाइँदैन । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट लिनुपर्ने लाभबाट श्रमिक तथा नेपाल वञ्चित हुन पुगेको छ । श्रम गन्तव्य मुलुकले श्रम सम्झौता नवीकरणको विषयमा पहल देखाए पनि नेपाली पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कामदार आवश्यक रहेको र दक्ष कामदार पठाउन सकेमा ती मुलुकबाट नै पहल हुने भए पनि सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरूले अग्रसरता नदेखाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा समस्याको चाङ देखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र उपयोग गरिनेछ । विभिन्न देशहरूसँग गरिएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मार्यदित रोजगारी, बीमा र न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मार्यादित रोजगारी र बीमा र तत्काल गुनासो सम्बोधनलगायतका विषयहरू थप व्यवस्थित गरिनेछ । गन्तव्य मुलुकको आवश्यकताबमोजिक श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाई उच्च पारिश्रमिक प्राप्त गर्नसक्ने बनाइनेछ ।’ तर यो काम अगाडि बढाउन मन्त्रालयमा अहिलेसम्म छलफल समेत भएको छैन ।
१५औँ योजनामा पनि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ । सोहीअनुरूप सरकारले वैदेशिक रोजगारका चरणहरूलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त, मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने रणनीति लिएको थियो । यसको कार्यान्वयनका लागि श्रम सम्झौता, श्रमिकको हकहितको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका लागि श्रम कूटनीति अवलम्बन गर्ने, देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापन गर्दै जगेडा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी वैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारका लागि जानेहरूको पूर्वअभिलेख राखी त्यसलाई सुरक्षित, मार्यादित एवं व्यवस्थित गर्ने विकृतिहरूको नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।
ओमान, कुवेत, साउदी अरब, जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौताको मस्यौदा भने आदानप्रदान गरिएको छ । उक्त मस्यादामा श्रमिकको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूको सुविधा लगायतका विषय समावेश गरेको बताइएको छ । मानव अधिकार, श्रमिक अधिकार, सुरक्षित आप्रवासन लगायतका विषयहरू समावेश गरी मस्यौदा तयार गरिएको र ती ड्राफटहरू गन्तव्य मुलुककलाई पठाइएको बताइएको छ । न्यूनतम योग्यता र भाषागत क्षमताका साथै न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा तथा कामदार छनोट, रोजगारी र स्वदेश फिर्तीलगायत विषय समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । मन्त्रालयले उक्त काम गरेको पनि लामो समय बितिसक्यो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।
मन्त्रालयले साउदी अरेबिया, सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने बताउदै आएको थियो । कामदारको हकमा परिस्थिति बदिलिएको हुँदा उनीहरूको सेवा, सुविधा, बासस्थान, कार्यक्षेत्रलाई लिएर नेपालले ती मुलुकहरूसँग गरेको श्रम सम्झौता समसामयिक बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो तर सो विषय पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । संस्थागत श्रम स्वीकृतीका लािग एकसय आठ वटा मुलुक खुला गरे पनि नेपाली श्रमिकहरू व्यक्तिगत प्रयासमा एक सय ७२ वटा मुलुकमा जान सक्नेछन् र त्यहाँ गइरहेको पनि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विदेश जान ५५ हजार पाँच सय ७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा ४७ हजार आठ सय ५० जना पुरुष र सात हजार सात सय २५ जना महिला रहेका छन् । श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडी मुलुकका छ वटा राष्ट्रमा जाने गरेको विभ(ागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि नयाँ मुलुकहरू गन्तव्य मुलुक बन्न नसक्दा मलेसिया र खाडी मुलुक जानेको संख्या बढी रहेको विभागका अधिकरीहरूको भनाई छ ।
