काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सूचीकरण गर्ने भएको छ । साउन अन्तिम साता सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि कोषमा सूचीकृत गर्ने भनेसँगै भदौदेखि श्रमिक सूचीकरणको कार्य अघि बढाइएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको लागि करिब दुई हजार जना अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा सूचीकृत गराउने योजना रहेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको कारण आकलन गरेको संख्यामा थपघट हुनसक्ने उनले बताए । यसअघि कोषले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्दै आएकोमा दायरा फराकिलो बनाउँदै अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति पनि कोषमा आबद्ध हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारी तथ्यांकअनुरूप मुलुकभर श्रमिकको संख्या एक करोड ३५ लाख छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या ४० लाखभन्दा बढी छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गरेसँगै उनीहरू लाभान्वित हुनसक्ने कोषले जनाएको छ । पहिलो चरणमा न्यून संख्यामा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू कोषमा सूचीकृत गर्न लागिएको र बिस्तारै संख्या बढाउँदै लैजाने कोषले जनाएको छ ।
पहिलो चरणमा पाँचवटा प्रदेशका श्रमिकलाई समेट्ने र बाँकी दुईवटा प्रदेशका श्रमिकलाई क्रमशः समेट्ने कोषको योजना छ । यद्यपि पाँचवटा प्रदेशमा कुन–कुन समावेश गर्ने भन्ने छनौट भइसकेको छैन । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अबको चार वर्षको अवधिमा मुलकभरका सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउने बताएको छ । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले अबको चार वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गरिने बताए ।
मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रमिक कार्यरत छन् । उनीहरूलाई राज्यले उचित सेवासुविधा प्रदान गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा श्रमिकले काम गर्न छाडेपछि चिन्ताजनक अवस्था हुनेगरेको हुँदा कोषमा सूचीकृत हुँदा राहत मिल्ने उनको भनाइ छ ।
विशेषगरी निर्माण, कृषि, यातायात, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा अनौपचारिक श्रमिकहरू काम गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्रका श्रमिकहरू न्यूनतम सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुका साथै रोजगारीको समेत सुनिश्चितता नभएको स्थिति छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक रोजगारीको व्यवस्था गरेको छैन भने अनावश्यक दुःख दिने समेत गरेको पाइन्छ । कोषमा सूचीकृत भएको खण्डमा ती समस्याहरूबाट मुक्त हुने कोषका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसैबीच मन्त्रालयले रोजगारदातालाई आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गर्न सहज तथा बाध्यातात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने बताएको छ । यदि रोजगारदाताले कोषमा सूचीकृत गर्न नखोजेको खण्डमा कानुनीरूपमा बाध्यात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने समेत बताएको छ । कोषमा श्रमिकहरूलाई सूचीकृत नगरेको खण्डमा कम्पनी दर्ता, नवीकरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका कार्यहरू रोक्ने काम सरकारी तवरबाट गरिनेछ ।
यसैबीच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सूचीकृतका लागि कोषले कार्यविधि भने निर्माण गरिसकेको छ । मन्त्रालयले मंसिर २५ गते ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । सो कार्यविधि गत वैशाख १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो । तर, प्राविधिक कारण भन्दै सो मितिमा कार्यान्वयन गर्न सकेन । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मासिक एक हजार नौ सय १२ रुपैयाँ योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम एक हजार नौ सय १२ रुपैयाँ मासिकरूपमा कोषमा योगदान गरी कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि भने सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् । यसैगरी उनीहरूले सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने घटना घटेको भन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने तथा ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा एक सय ८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई आधा रकम भने पालिकाले व्यहोर्नुपर्नेछ । यसका लागि श्रमिकले समन्वय गर्नुपर्ने बताइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न स्याङ्जाको फेँदीखोला र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकासँग कोषले सम्झौता गरिसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेको वा स्वरोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार रुपैयाँ मासिकरूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । कोषले नियमितरूपमा योगदान गरेको खण्डमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । जुन सुविधा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत प्राप्त गर्नेछन् ।
