सुरेश राउत
काठमाडौं, वैशाख २२
बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले बीमालेख नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउन अवधि सकिएको मितिले १५ दिनसम्म कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले आइतबार सञ्चालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु, २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु एवं एउटा पुुनर्बीमा कम्पनीसहित ४० वटा कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण नेपाल सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अन्य सेवा बन्द गरेको अवस्थामा उक्त अवधिभरका लागि संक्रमणबाट सजग रही सम्पूर्ण बीमक, अभिकर्ता, सर्भेयर, सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यही चैत २० गतेको परिपत्रमा जारी भएको विषयमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको परिपत्रमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत कोभिड १९ को संंक्रमणका कारण सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिमा बीमा अवधि समाप्त भएको बीमालेखको हकमा सम्बन्धित बीमितको लिखित अनुरोध (विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त समेत)का आधारमा बीमालेख नवीकरण गर्ने व्यवस्थालाई लकडाउन अवधि सकिएको मितिले १५ दिनसम्म कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार बीमा कम्पनीहरुले लकडाउनको अवधिभित्र संकलन गर्नुुपर्ने जीवन बीमा प्रिमियमबापतको रकम संकलन गर्ने अवधि २०७७ जेठ मसान्तसम्म थप गर्नुुपर्नेछ भने उक्त अवधिको ब्याज नलाग्ने व्यवस्था समेत गर्नुुपर्नेछ । यसैगरी बीमा कम्पनीहरुले २०७६ चैत र २०७७ वैशाख महिनामा नवीकरण गर्नुुपर्ने बीमा अभिकर्ता र सर्भेयरको इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद असारम्म थप गरी सोबापत जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुुपर्नेछ । समितिका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि तत्काल सिर्जना हुुने दाबी भुक्तानीको लागि विद्युुतीय माध्यमबाट समेत निवेदन प्राप्त भएमा अवस्था सामान्य भएपछि तत्काल सर्भेयर खटाई क्षति एकीन गरी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुुपर्नेछ ।
यसैबीच बीमा समितिले आफूसँग भएको बैंक तथा नगद मौज्दात मुुद्दती निक्षेपको रुपमा राख्नको लागि वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । समितिको लगानी नीतिअनुसार विभिन्न वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरुको मुुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्नुुपर्ने भएकाले इच्छुुक बैंकहरुले आफूले दिनसक्ने अधिकतम प्रतिफल उल्लेख गरी विवरणहरु खुल्ने गरी वैशाख १६ गतेको मितिले १५ दिनभित्र सिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्ने समितिले आह्वान गरेको छ ।
रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा विकास बैंकहरुले मुुद्दती निक्षेपमा उपलब्ध गराउन सक्ने अधिकतम ब्याजदर, अन्तिमपटक प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरण, विगत तीन वर्षको नाफा नोक्सान हिसाब, बैंकको निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए), बैंकको कर्जा निक्षेप अनुुपात (सीसीडी रेसियो), स्थापना भएको वर्ष र पुँजी पर्याप्त कोष समेत उल्लेख गरी बोलपत्र पेस गर्न समितिले आह्वान गरेको छ ।
