काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १७ मध्ये १६ जना आइतबार नै थुनामुक्त भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उक्त जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै आरोपितलाई छाड्न आइतबार नै आदेश दिएको थियो । अदालतले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जनालाई धरौटीमा र एक जनालाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश गरेको थियो । तर, आइतबार धरौटी बुझाउन नसकेर अरुणकुमार श्रेष्ठ भने कारागार चलान भएका छन् ।
न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले १७ जना आरोपितलाई धरौटीमा र जग्गाधनी केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । उक्त जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरुमाथि प्रहरीले संगठित अपराधको आरोपमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुमाथि किर्ते अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलाएपछि यो मुद्दा कमजोर हुने आशंका गरिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले वर्तमान गठबन्धन सरकार टिकाउने उद्देश्यसहित मुद्दा कमजोर पारेर अगाडि बढाएपछि जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
धेरै चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरु तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल रहे पनि उनीहरुलाई चलाउँदा सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि संगठित अपराधको विषयलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को योजनाअनुसार किर्तेमा मात्र मुद्दा दायर गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग सबैभन्दा धेरै दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । अरु आरोपितहरुबाट एक लाख १० हजार रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागेको थियो ।
अदालतले समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल र तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५÷१५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी मागेको थियो । यस्तै समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कार्यालयप्रमुख लोकहरि घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, डिल्लीबजार नापी कार्यालयका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्की, तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, तत्कालीन खरिदार नारायणराज मिश्रसँग जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको थियो ।
तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराई र तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग जनही तीन लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले धरौटी माग गरेको छ । यस्तै, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनलाई जनही एक लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई महिना लगाएर भदौ पहिलो साता संगठित अपराध र किर्तेमा मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
एक साता लामो बहसपछि अदालतले आरोपितहरुको जग्गा रोक्का रहेको र किर्ते कागज कसुरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताबमोजिम थुनामा पठाउन मिल्ने नदेखिएकोले हैसियतअनुसार धरौटी तोकी छाड्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘थुनछेक सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारले साबिक मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ नं. ले परिभाषित कसुर प्रतिवादीहरुले गरेको भनी दाबी लिइएको पाइँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न पाउन मिल्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु परेन ।’
आदेशमा कसुरदारको हैसियत, उसको पारिवारिक स्थिति र आर्थिक अवस्थाले नभ्याउने प्रकृतिको धरौटी अंक तोक्नु धरौटी वा जमानत माग गर्न इन्कार गरेसरह हुन जान्छ र परिणाममा प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न आदेश गरेसरह हनुपग्ने भएकाले अदालतले खोजेको बखत अभियुक्तको उपस्थिति पाउनु रहेको उल्लेख छ । ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानु पर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
