काठमाडौं । विपन्न वर्ग कर्जासम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशत रकम अनिवार्यरुपमा विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । विपन्न वर्गअन्तर्गत हुँदाखाने अर्थात् कम आयस्रोत भएका व्यक्ति तथा समुदायहरु पर्छन् । जसमा दलित, जनजाति, आर्थिकरुपमा पिछडिएका दुर्गम क्षेत्रका जनताहरु पर्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय समेतले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको ठूलो परिमाणको कर्जा दुरुपयोग भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा अघोषितरुपमा कम गरेका छन् ।
विपन्न अर्थात् आर्थिकरुपमा कमजोर भएका व्यक्तिहरुलाई कर्जा नै नदिनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र बैंकहरुबीचमा त्रिपक्षीय गठबन्धनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका एउटा निकै ठूलो समुदाय वित्तीय सेवाबाट विमुख हुने खतरा बढेको छ । बैंकहरुले आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कुनै पनि समुदायमा सानो वा ठूलो कुनै पनि किसिमको ऋण प्रवाह गर्दैनन्, यदि ऋण दिइहालेमा पनि त्यस्तो कर्जा उठ्दैन । यसले गर्दा बैंकहरुले त्यो समुदायमा ऋण नै प्रवाह नगर्ने रणनीति बनाएको वाणिज्य बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् । विपन्न वा सीमान्तकृत समुदायमा गएको ऋण विभिन्न किसिमका दबाबका कारण मिनाहा नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यो अवस्थामा कुनै पनि बैंकहरु सीमान्तकृत सहुलियत वा अन्य कुनै पनि किसिमको ऋण प्रवाह गर्न चाहँदैनन्, ती प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन् । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गरेर बैंकहरु आफैँले जोखिम लिन चाहँदैनन् । त्यही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्छन् । यसो भन्नुको अर्थ विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको जोखिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बोक्नु पर्छ । नेपालमा अहिले, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक समेत गरी ५७ वटा लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा बैंकहरुले कुल कर्जा ४८ खर्ब ७३ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँमध्येबाट औसतमा छ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब आठ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गरेको यो कर्जा रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २७ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँले कम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत आफ्नो कुल कर्जा रकम ४७ खर्ब नौ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँमध्येबाट औसतमा सात दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको यही तथ्यांकको आधारमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । ‘तर, कर्जा प्रवाहमा केही कमी आयो भन्दैमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह रोकिएको भन्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन’, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता मुक्तिनाथ सापकोटाले भने । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत रकम विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमार्फत प्रवाह गरिन्छ र त्यही कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जाको रुपमा परिभाषित गर्नेगरेका छन् ।
अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै करिब ३२ लाख कर्जा खातामार्फत कर्जा प्रवाह भएको छ । यो अवस्थामा विपन्न वर्गमा कर्जा कम भयो भन्नु भन्दा पनि अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको प्रभाव लघुवित्तमा प-यो भन्नु उपयुक्त नहुने सहप्रवक्ता सापकोटाले बताए । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थारुले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई हेरेर कर्जा दिन्छु वा दिन्न भन्न नपाउने उनले बताए । मापदण्ड पुगेका सबैलाई मागको आधारमा कर्जा दिनै पर्छ, यदि कसैले बदनियत राखेर कर्जा दिँदैन भने नियमनकारी निकायको नाताले केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने सापकोटाले बताए ।
