काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने तालुकदार निकायको रूपमा रहेको लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । यी दुवै निकायले वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्रत्येक वर्ष उच्च अंकमा आएको देखाउने गरेका छन् । तर, लगानीको रूपमा भित्रिएको रकम भने प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताको तुलनामा निकै कम हुनेगरेको छ । यसो हुनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बसेका सरकारका तालुकदार निकाय बोर्ड र विभागकोे कमजोरी मात्रै नभई पर्याप्त अभ्यास नगर्नुको परिणाम पनि हो ।
त्यसो त सरकार विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुभन्दा धपाउन बढी उद्यत छ भन्ने कुरा नाइजेरियन कम्पनी डांगोटे समूहलाई हेर्दा पुग्छ । नेपालमा लगानी गर्न भनेर आएको डांगोटे फर्किनुको कथा हेर्दा नेपालमा विदेशी लगानीकर्तालाई गरिने व्यवहार छर्लङ्गै हुन्छ । डांगोटे मात्र नभई विदेशबाट नेपालमा लगानी गर्न नपाएर फर्किएका नेपालीहरूको कथा पनि उस्तै छ । ‘निटिङ निडल्स’ उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्न खोजेको एक नेपाली उद्योगीलाई विभागले दिएको दुःखको कथा पनि उस्तै छ । त्यसैले गर्दा नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न खोज्ने स्वयम् नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई कसरी हतोत्साहित गरिन्छ भन्ने विषय सार्वजनिक नै भइरहेको छ । जसले गर्दा विदेशी लगानी आउने अवस्था नेपालमा बन्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा समेत केही अंश भए पनि विदेशी लगानीकर्ता आउन खोजेको देखिन्छ । विदेशीहरू लगानी गर्ने प्रतिबद्धता समेत देखाउँछन् तर लगानी गर्दैनन्, जसले गर्दा बोर्ड र विभागले लगानी प्रतिबद्धताको मोटो रकम सार्वजनिक गर्छन् । परियोजना विकास, उद्योग स्थापना, लगानी रकमलगायतका विवरण दिन समेत सक्दैन । अर्कोतर्फ त्यसको कारणहरू समेत खोज्दैनन् । त्यहाँका कर्मचारीहरू अनि उनीहरू सम्बन्धित निकायलाई पनि सो विषयको जानकारी गराउँदैनन् ।
यसैबीच बोर्डले स्थापनाकालदेखि १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ल्याएको छ । २०६८ सालमा स्थापित बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ वटा र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ वटा परियोजना गरी कुल ४२ वटा परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको बतायो । गतसाता बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले १२ वर्षमा पाँच खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए ।
अब लगानी प्रतिबद्धता र भित्रिएको लगानीलाई हेर्दा यसमा ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ । वैदेशिक लगानीको विश्व परिवेश हेर्ने हो भने पनि प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी नआउने कुरा सत्य हो तर ठूलो लगानी प्रतिबद्धता आउनु र रकम नभित्रिनु भने दुःखद कुरा हो । जसलाई सरकारी अधिकारीहरू सहजै स्वीकार गर्छन् । सोही परिस्थिति बोर्डमा पनि देखिएको छ । अझै भित्रिएको भनिएको रकम पनि शतप्रतिशत भित्रिन नसकेको अवस्था छ । ऊर्जा क्षेत्रका २८ वटा र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ वटा परियोजनामा पाँच खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीसम्बन्धी गरेको एक अध्ययनले पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता र भित्रिने रकमबीच अन्तर रहेको बताएको छ । यसो हुनमा प्रतिबद्धताको लामो समयपछि लगानी भित्रिने अवस्था सिर्जना हुनु बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘लगानी नीति समीक्षा २००३’मा पनि विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन, बन्देज, प्रशासनलगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । विदेशी लगानीलाई केन्द्रित गरेको उक्त प्रतिवेदनले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनी सहजता हुनुपर्ने, लगानीमा लगाइएको विभिन्न प्रकारका बन्देज हटाउनुपर्ने, प्रशासन र कर प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने, श्रमिकसम्बन्धी उपयुक्त कानुन निर्माण हुनुपर्ने र लगानीकर्तालाई अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै अमेरिकी सरकारले नेपालमा विदेशी लगानीसम्बन्धी वातावरण २०२३ लाई विश्लेषण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार, विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण, झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र, कर प्रणाली, लाभांश लैजान झन्झटिलो प्रक्रियालगायतका असहज कारकहरू रहेको जनाएको छ । यसका साथै भ्रष्टाचार, लगानीको सीमा निर्धारण, झन्झटिलो कर्मचारीतन्त्र, कर प्रणाली, लाभांश वितरणको असहज अवस्थालगायतले गर्दा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको वास्तविकता हामीसामु छ ।
त्यस्तै विभागसमक्ष पनि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता ठूलो रकम आउने तर भित्रिने रकमको अंश भने न्यून हुनेगरेको छ । विभागका अनुसार आव २०७५/७६ मा २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र आर्थिक २०७७/७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ अर्ब छ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । विभागका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुकहरूमा भारत, चीन, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिज र आयरल्याण्ड रहेका छन् । यसका साथै सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बंगलादेश गरी ५२ वटाभन्दा बढी मुलुक रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । लगानीकर्ताहरूका लागि कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग विभागमा दर्ता हुन्छन् । यस्तै, स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले औद्योगिक व्यावसायिक ऐन २०७६ र विदेशी लगानीकर्ताहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । त्यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३, विदेशी लगानी नीति, २०७१, औद्योगिक नीति, २०७६, कम्पनी ऐन, २०६३ लगायतले नेपालमा उद्योग स्थापना तथा लगानी ल्याउन सहयोग गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । त्यस्तै बोर्डले भने छ अर्ब रुपैयाँमाथिका लगानी स्वीकृत गर्दछ । यसअघि भने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको परियोजना हेर्दा आएको बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रको हकमा भने दुई सय मेगावाटभन्दा माथिको परियोजना प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्छ । विभाग र बोर्डमा आउने अधिकांश परियोजना स्वदेशी र विदेशी लगानी मिश्रित हुन सक्छन् । लगानी ल्याउनका लागि सरकारले लगानी सम्मेलन कार्यक्रम गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता परेको छैन । त्यसैले गर्दा लगानी ल्याउने वातावरण बनाई मुलुकमा औद्योगिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार सफल हुनु आवश्यक छ ।
