काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा साढे ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र बढ्दो ब्याजदरका कारण कर्जाको माग न्यून छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएयताको बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष पनि कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन ।
साउनमा कर्जाको माग नदेखिए पनि भदौमा केही बढेको बैंकरले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूले प्रवाह गरेको नयाँ कर्जाको आँकडा निकै न्यून छ । असार मसान्तयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा जम्मा १४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । असार मसान्तमा ४८ खर्ब ७९ अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भदौ २७ गतेसम्म ४८ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । दुई महिनामा जम्मा १४ अर्ब रुपैयाँले मात्रै कर्जा बढ्नुले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै सुधार आई नसकेको स्पस्ट हुन्छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याजदर घटाएर कर्जाको माग बढाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन् । उनले असोजमा ब्याजदर घटाउने सर्तमा बैंकहरूलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसाको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउने सुविधा दिएका छन् । यद्यपि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने व्यवस्थाले मात्रै ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिँदैन । किनभने असार मसान्तअघि बैंकहरूले स्थानीय तहको ८० प्रतिशत पैसा निक्षेपमा गणना गर्न पाएका थिए । अहिले पनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी निक्षेपमा थपिने देखिन्छ । तर, वित्तीय क्षेत्रका लागि यो खासै ठूलो रकम होइन ।
बैंकहरूले अर्थमन्त्रीको सर्त पूरा गर्न असोजमा ब्याज घटाइहाले पनि निकै कम विन्दुले घटाउने सम्भावना छ । किनभने बैंकहरू खराब कर्जा बढेका कारण थप कर्जा विस्तार गर्ने पक्षमा छैनन् । गत असार मसान्तको तुलनामा निक्षेप घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप एक खर्ब २९ अर्बले घटेको देखिन्छ । यसरी निक्षेप घट्नुमा स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउनु रहेको बैंकरले बताउँदै आएका छन् । असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७० अर्ब पुगेको बैंकहरूको निक्षेप अहिले ५६ खर्ब ४१ अर्बमा झरेको छ । यही कारण पनि बैंकहरू थप कर्जा विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सेयरबजारजस्ता सट्टेबाजी बजारमा कर्जा धेरै प्रवाह नहोस् भन्ने किसिमले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा उद्यम गर्नेभन्दा पनि वस्तु आयात गरी व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण उद्यमसम्बन्धी परियोजनाका लागि कर्जाको माग ज्यादै न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले उद्यम कार्यका लागि कर्जाको माग आउनै छाडेको बताए । खालि व्यापार र आयातका लागि मात्रै कर्जा आउँदा वित्तीय क्षेत्र नै जोखिममा पर्नसक्ने उनको भनाइ छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नहुँदासम्म नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा हुने उनले बताए । अहिले वित्तीय क्षेत्रबाट भइरहेको कर्जा जनशक्ति उत्पादनमा प्रयोग हुनुपर्नेमा सट्टेबाजीमा मात्रै केन्द्रित भएको बताए । उनले भने, ‘जनशक्ति उत्पादन हुनुपर्नेमा सट्टेबाजीमा प्रयोग भएर देश उँभो लाग्दैन । केही दलाल व्यक्तिहरू, सीमित व्यक्तिहरूको हातमा अर्थतन्त्र गयो ।’ विलाशिताका वस्तु मात्रै आयात गर्ने र फाइदा लिनेहरूले मात्रै राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा कहिल्यै पनि सुधार नहुने उनले बताए । जग्गा ‘प्लटिङ’ र सट्टेबाजीका लागि मात्रै बैंकहरूको ५० खर्ब पैसा प्रयोग भएकाले तत्काल अर्थतन्त्रमा सुधार आउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।
थापाले भनेजस्तै बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्येको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, गाडी, सेयरबजार र आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले पनि बैंकहरू चाडपर्व नजिकिएकाले आयातका लागि ठूलो कर्जा जाने हिसाब गरेर बसिरहेका छन् । असारको तुलनामा साउन मसान्तमा १५ अर्ब घटेको कर्जा भदौमा करिब ३० अर्बले बढेको देखिन्छ । चाडपर्वलक्षित सामान ल्याउनका लागि एलसी खुल्ने क्रम बढेपछि भदौमा कर्जा प्रवाह केही बढेको बैंकहरूले बताएका छन् । अन्य क्षेत्रमा अझै कर्जाको माग देखिएको छैन । त्यसले अब कर्जाकोे माग पनि सिजनल हुने अनुमान बैंकहरूले गरेका छन् ।
एलसी खोल्नका लागि प्रवाह भएको ३०/४० अर्बले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा हुन पनि मासिक एक प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुनुपर्छ । तर असार मसान्तयता जम्मा १४ अर्ब मात्रै बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेभन्दा अझै केही समय मन्दीमा नै रहन सक्छ ।
महँगीले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता खस्किँदा बजारमा माग पक्ष कमजोर भएको छ । माग नै घटेपछि उद्योगहरू पनि कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । औद्योगिक उत्पादन घटेको छ । उत्पादन घटेपछि त्यस क्षेत्रमा कर्जाको माग पनि घटेर गएको छ । बजारमा वस्तु बिक्री हुने स्थिति नै नरहेपछि उद्योगीहरूले थप कर्जा लिने आँट गर्न सकेका छैनन् ।
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त देखिन्छ । बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेर कर्जा विस्तार गर्न पाउँछन् । अहिले बैंकहरूको सीडी रेसियो ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत छ । यसले अझै बैंकहरू छ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा छन् भन्ने देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमता रहे पनि माग नै नभएपछि कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बैंकरको भनाइ छ । यही कारण केन्द्रीय बैंकले लचक नीति नलिए कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा नहुने र सरकारले लिएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत हासिल नहुने देखिएको छ ।
