काठमाडौं,नदीजन्य पदार्थ निकासीको निर्णयप्रति बृहत् नागरिक आन्दोलनले आपत्ति जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नदीजन्य पदार्थको निकासीको बाटो खोल्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि १५ साउनमा प्रकाशित “सूचनाको हकसम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन” ९२०८० वैशाख(असार) मा उल्लेख भए अनुसार “निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० असारभित्रै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने लगायतका निर्णयहरु भएको” भनिएको छ।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले गरेको भनिएको उक्त निर्णयपछि उक्त विधेयक मन्त्री परिषदमा पुग्यो वा पुगेन र यदि पुगेको भए त्यसमा निर्माण सामग्री निर्यातको व्यवस्था छ वा छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन।
तर समग्रमा यो विषय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै नितान्त गलत उद्देश्यका साथ राखिएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले ठहर गरेको छ । उस्ले नेपाल सरकारसँग बिभिन्न प्रश्नहरुको तत्काल जवाफ माग गरेको छ ।
१ पर्यावरण र जनजीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्तो निर्णय गर्नु अघि सामाजिक र वातावरणीय असरबारे सरकारले के कस्तो विस्तृत अध्ययन गर्यो ? त्यस्तो अध्ययनको आधारमा के के नीतिगत निर्णय भएरु यस्तो संवेदनशील विषयमा कुन सरोकारवालाहरुसित कति छलफल भयो र कति सार्वजनिक विमर्श गरियो रु कि मुख्य दलहरुले आफ्नो र आफ्नो संरक्षणमा रहेका अवैध क्रशर उद्योगहरुको स्वार्थलाई मात्र हेरेर यस्तो निर्णय लिइएको हो?
२ नदीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने निर्णयको असली लक्ष्य के हो रु यस्तो निर्णयले दलीय राजनीति मार्फत् प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा मौलाएको संगठित अपराधलाई बृहत्तर लाभ पुर्याउँछ कि मुलुकलाई र?
३ निकासीको मुख्य गन्तव्य देश भनेर बुझ्न सकिने विशाल भारतमा आगामी दशकहरूमा पूर्वाधार विकास र निर्माण परियोजनाहरूका लागि निर्माण संसाधन जुटिरहोस् भन्ने अभिप्रायले कुनै न कुनै रुपमा सरकारको यो निर्णयलाई अभिप्रेरित गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर निर्माणको वेग हेर्दा, अमेरिकामा सम्पूर्ण बीसौं शताब्दीभर निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको कङ्क्रिटको मात्रा जति जसरी मित्रराष्ट्र चीनमा तीन वर्षमै प्रयोग भयो, आगामी दशकहरूमा भारतमा पनि लगभग त्यस्तै स्केलमा निर्माण कार्य हुने देखिन्छ। जसको लागि नेपालको चुरे क्षेत्रको पूरै वेपर्वाह दोहन गर्दा पनि आवश्यकताको धेरै सानो अंश मात्र पूरा हुनेछ। यस्तो अवस्थामा नेपाल र उत्तरी भारतका करोडौं जनताको जीवन र जीविकामाथी कुठाराघात हुने गरी नेपालका संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रका संसाधन गैर(नेपाली आवश्यकताको लागि प्रयोग गर्न बाटो खोल्ने यस्तो निर्णय गर्ने नैतिक अधिकार यो सरकारलाई छरु आखिर नेपाल सरकार को प्रति उत्तरदायी छ ?
४ सर्वोच्च अदालतले समेत बारम्बार स्थापित गरेको वातावरणीय संरक्षण र अन्तर्पुस्ता न्यायको मान्यतालाई कुल्चिने गरी यस्तो निर्णय गर्नु पछाडिको स्वार्थ के हो र?
उस्ले भन्यो , ‘हालसम्म भएका वैज्ञानिक अध्ययन, स्वदेश तथा अन्य देशको अनुभवबाट हामी के कुरामा विश्वस्त छौं भने यस किसिमको निकासीबाट देशका लागि हुने सीमित आर्थिक आम्दानीभन्दा दशौंदेखि सयौं गुणा बढीसम्म वातावरणीय क्षति हुन्छ । र कतिपय त्यस्ता क्षति कैयौं कालखण्डसम्म पनि अपूरणीय हुन्छन् ।
हालसम्मको अनुभव हेर्दा त्यस्ता नदीजन्य पदार्थको त्यही न्यून लाभसमेत राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा रहेका सीमित व्यवसायीको कालो धनमा सीमित हुन्छ । र, आम मानिस न्यूनतम लाभबाट समेत वञ्चित हुन्छन् । यसले सीमित मान्छेलाई लाभ हुने तर ठूलो संख्याका मानिसहरू दोहनले निम्त्याउने दुष्परिणाम भोग्न बाध्य हुने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्छ, यस्ता प्राकृतिक सम्पदा बेचेर धनी हुने सपना देखेका धेरै देशहरु सामाजिक विचलन, अपराध र द्वन्द्व बढोत्तरीको दुष्चक्रमा फसेका छन् । त्यस्ता देशहरू लोकतान्त्रिक संस्थाहरु निर्माण गर्न प्रायः असमर्थ बनेका छन् र प्रकारान्तरले थप विपन्नताको मार्गमा धसिएका छन् ।
तराई–मधेश क्षेत्रमा अहिले नै माटोको गुणस्तरमा ह्रास, माटोको क्षयीकरण र भूमिगत जलाधारमा संकुचन आउँदा नेपालको ठूलो उर्वर भूमी मरूभूमीकरणको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेको छ । जसले ल्याउने पर्यावरणीय र आर्थिक चुनौति भयावह बन्दै छ । त्यसमाथि नदी खोलाको प्राकृतिक क्षमता भन्दा दशौं गुणा तीव्र रुपमा नदी-खोला किनारका तथा चुरे पहाडका ढुङ्गा र बालुवाको उत्खनन र निकासीले अकल्पनीय गतिमा जमिनको मरुभूमिकरण गर्ने निश्चित छ । सँगै यस्ता नकारात्मक मानवीय क्रियाकलापले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई थप बढाउने खतरा छ । त्यसले नेपालको जनसंख्या मात्र होइन भारतको समेत ठूलो भूभागमा बस्ने मानिसहरुलाई विस्थापनसम्मको संकटमा धकेल्ने निश्चित छ । यस्तो गम्भीर विषयमा नेपाल सरकार यो हदसम्म असंवेदशील देखिनु आपत्तिजनक छ ।
नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या र भारतको बीसौं करोड जनसंख्याको जीवनको एक मात्रै आधार रहेको गंगा मैदानको भूमिगत जलाधारको मुख्य जलाधार क्षेत्रमा विनाशको यस्तो आत्मघाती योजना बन्नु विडम्वनाको कुरा हो । यस्तो नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा रहेका अर्थविद्हरुलाई समेत यस्ता निर्णयको वातावरणीय प्रभाव मिहिन रुपमा केलाउन, अन्य क्षेत्रका विज्ञहरुसित परामर्श गर्न तथा दिनानुदिन झनै महत्वपूर्ण बन्दै गएको अन्तर्पुस्ता न्यायलाई गम्भीरतापूर्वक लिन ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।
नेपाल सरकारले माथिका सवालहरुको सार्वजनिक उत्तर दिँदै नदीजन्य पदार्थको निकासीसम्बन्धी भएका निर्णय तत्काल खारेज गर्दै आसन्न “निर्माणमुखी केही सामग्रीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०” मा ढुंगा, बालुवा र गिटीजस्ता निर्माण सामग्रीको निर्यातलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरोस् भनेर हामी माग गर्दछौं ।
साथै, जलवायु संकटका कारण हाम्रा नदी र सबै खाले जलाधारहरुमा आइरहेको अभूतपूर्व संकट निवारणको लागि बृहत्तर सार्वजनिक विमर्श चलाउँदै आवश्यक नीति निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ’।
