काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मंगलबार अनुगमन गरेका काठमाडौंका सबै व्यावसायिक फर्ममा त्रुटि फेला पारेको छ । विभागले मंगलबार अनुगमन गरेका ३० वटा फर्ममध्ये चारवटा फर्मलाई विभिन्न कसुरमा ८० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ । तीनवटा फर्मलाई १० हजार रुपैयाँको दरले र एउटा पसललाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो ।
अनुगमन टोलीले १० वटा व्यावसायिक फर्मसँग उनीहरूको व्यवसाय/कारोबारसँग सम्बन्धित थप कागजात माग गरेको छ । त्यस्तै, १६ वटा फर्मका काम पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘असोज १ गते सोमबारदेखि सुरु भएको चाडपर्वलक्षित विशेष अनुगमन कार्यक्रमको दोस्रो दिन अर्थात् मंगलबार ३० वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरियो’, विभागका एक अधिकारीले भने, ‘ठूलो वा सानो जुनसुकै फर्मको केही न केही कमजोरी/गल्ती फेला प-यो । केहीलाई जरिबाना गरिएको छ, केहीको थप कागजात माग गरिएको छ भने केहीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’ कागजात नबुझाउने र निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने निकायलाई छड्के जाँच गरेर भए पनि नियमअनुसार चल्न बाध्य पारिने ती अधिकारीको दाबी छ ।
वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि रहेको टोलीले बजार अनुगमन सुरु गरेको हो । मंगलबार उक्त टोलीले खाद्यान्न, माछामासु, औषधिजन्य तथा तरकारीजन्य गरी ३० वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरेको थियो ।
विभागका अनुसार सामाखुसीको फेन्सी पसलले मूल्यसूची÷दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको कारण ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ । उक्त पसललाई मूल्यसूची राख्न निर्देशन पनि दिइएको छ । त्यस्तै, चावहिलका तीनवटा खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने पसलमा १०÷१० हजारका दरले जरिबाना गरिएको हो । ती तीनवटै पसललाई खरिद बिलबिजक राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अनुगमनको क्रममा ती तीनवटै पसलले खरिद बिलबिजक नराखेकेको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो ।
यस्तै, काठमाडौंको कुलेश्वरमा रहेको एक खाद्य पसलमा अनुगमन गर्दा अनियमितता देखिएपछि उक्त पसलमा सिलबन्दी गरेर कारोबार रोक्का गरिएको छ । सो पसलबाट हिरा ब्राण्डको चिनी दुई बोरा, लुम्बिनी ब्राण्डको मसिनो चिनी दुई बोरा नमूनाको लागि अनुगमन टोलीले वाणिज्य विभागमा ल्याएको छ । उक्त व्यावसायिक फर्मको चिनी र दाल रहेको पाँचवटा कोठा सिलबन्दी गरिएको छ भने सञ्चालकहरूलाई २४ घण्टाभित्र सबै विवरण लिएर विभागमा बोलाइएको छ । उक्त पसलले गुणस्तरहीनको साथै महँगोमा सामान बिक्री गरेको गुनासो आएको स्रोतको दाबी छ । समयमा विभागमा सम्पर्क नआएमा थप कारबाही अगाडि बढाइने विभागले जनाएको छ ।
ठूला व्यावसायिक फर्महरूले राजनीतिक दल/नेताको संरक्षणमा बजारमा उपभोक्ता ठगी गरिरहेका छन् । अझ चाडपर्वको बेला वाणिज्य विभागको नेतृत्वको टोलीले बजार अनुगमन गर्न थालेपछि व्यावसायिक फर्महरूले व्यवसायीहरूको संघ÷संगठन मात्र होइन सांसद र संसदीय समिति नै गुहारेर आफ्नो ठगी धन्दा सुचारु गर्न विगतदेखि नै दबाब दिँदै आएका छन् । यस वर्ष पनि अनुगमन कडा भएमा व्यावसायिक फर्महरूले वाणिज्य विभागलाई काम नै गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्नेछन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अहिले नयाँ महानिर्देशकका रूपमा तिर्थराज चिलुवाल आएका छन् । उनी देशको समग्र अर्थतन्त्र, राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार÷अनियमितता गर्नेहरूको बारेमा विशेष दख्खल भएका महानिर्देशक हुन् । अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानलगायत महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा बसेर अनुसन्धान कार्य गरिसकेका महानिर्देशक चिलुवालसँग सबै निकायलाई परिचालन गर्ने क्षमता छ । त्यही भएर यस पटकको बजार अनुगमन यथार्थमा आधारित हुने विश्वास गरिएको छ ।
मंगलबार विभागले काठमाडौंको एक माछा/मासु पसल, थापाथलीको औषधि तथा जडीबुटी पसल, थापाथलीकै रेडिमेड तथा थान कपडा पसल, काठमाडौंको किराना पसल, कपनको एक खाद्यवस्तु पसल, चावहिलको साततल्लाको मिनी मार्ट, सामाखुसी र गोंगबुको चारवटा रेडिमेड तथा थान कपडा पसलसँग कागजात माग गरेको छ । अन्य पसललाई भने निर्देशन दिएर सुध्रने मौका दिएको छ ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ र नियमावली– २०७६ को प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेका विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी÷प्रशासकीय अधिकृत, सबै इलाका प्रशासन कार्यालयका कार्यालयप्रमुखहरू र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई बजार निरीक्षण अधिकृतको अधिकार दिएको छ । अब स्थानीय क्षेत्रमा हुने मूल्यवृद्धि तथा गुणस्तरहीन सामान बिक्रीवितरण गर्नेमाथि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वको बजार अनुगमन टोलीले कारबाही गर्नेछ । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको गुनासो आएको कारण बजार अनुगमन सबै जिल्लाका सबै स्थानीय तहसम्म गरिने विभागले जनाएको छ ।
बजारमा गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बिलबिजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्रीवितरण हुँदा उपभोक्ता ठगिनुको साथै राज्यको राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेपछि विभागले अनुगमनलाई तीव्रता दिन लागेको हो । विभागले टोल फ्रि नम्बर ११३७ र उजुरी पोर्टल सीआरएमआईएसमा उजुरी वा गुनासो दर्ता गर्न र विभागमा सोझै उपस्थित भई लिखित तथा मौखिक उजुरी गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘जतासुकै र जुनसुकै प्रकारका व्यवसायीहरूबीच कति धेरै उपभोक्ता ठगी तथा राजस्व मार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखियो’, विभाग स्रोतले भन्यो, ‘सबै मिलेर आफू ठगिनबाट बच्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न जतिसक्दो धेरै यथार्थमा आधारित उजुरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आउनु जरुरी छ ।’
