काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवबाट स्वदेशमा नै उद्यमशीलताको विकास तथा सीपको प्रवर्द्धनमा उपयोग गराई सामाजिक तथा आर्थिक पुनः एकीकरण कार्यक्रममार्फत झण्डै १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तीन हजार दुई सय ६० जना नागरिकलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी १३ करोड ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यो कार्यक्रम ८१ वटा पालिकामा सञ्चालन गरिएको थियो ।
गतवर्षको लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन र लाभग्राहीको लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग (औजार सामग्री सहयोग र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन जीवनोपयोगी वस्तु सामग्री सहयोग तथा पशुपन्छी बीमा समेत) नाम दिएको उक्त कार्यक्रमबाट सो संख्यामा स्थानीय तह र विदेशबाट फर्केका नागरिकहरू लाभान्वित हुनपुगेको बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिए ।
पालिकाहरूलाई रकम वितरण गर्दा भने थोरैमा आठ लाख ६० हजार रुपैयाँ र धेरैमा २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । आठ लाख ६० हजार रुपैयाँ पाउने पालिकाहरूमा मोरङको रंगेली नगरपालिका, पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका, सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका, मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका, रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिका, कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका छन् । २५ लाख ८० हजार रुपैयाँ पाउने पालिकाहरूमा पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका, नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका, लिखु गाउँपालिका, रामेछापको थाक्रे गाउँपालिका, बाँकेको खुजरा गाउँपालिका र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका छन् ।
८१ वटा पालिकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा धेरै पालिकालाई १७ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । यस्तै ८१ वटा स्थानीय तहले आठ लाख रुपैयाँ, १० लाख रुपैयाँ, १६ लाख रुपैयाँ, १७ लाख रुपैयाँ, २२ लाख रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । रकम लिने अधिकांश पालिकामा लक्षित लाभग्राहीको संख्या ४० र ६० जना छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ निर्माण गरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूको पुँजी, सीप प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा प्रयोग गरी उद्यमशीलताका विकास तथा सीपको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनः एकीकरण कार्यक्रममार्फत सो संख्यामा युवाहरू लाभान्वित हुनपुगेको बताएको छ । बोर्डका अनुसार पुनः एकीकरण कार्यक्रम सबैभन्दा बढी तराईको जिल्लामा सञ्चालन भएको छ । करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी तराईका जिल्ला त्यसपछि पहाडी र बाँकी अन्य जिल्लाहरूमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । उनले पालिकाको मागका आधारित पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको र कार्यक्रम प्रभावकारी समेत भएको बताए । ‘बोर्ड र पालिकाबीच सम्झौता गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिअनुरूप नै कार्यक्रम सञ्चालन भएको तथा विनियोजित बजेटको करिब ९० प्रतिशत रकम खर्च हुनु भनेको कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन भएको मान्न सकिन्छ’, सूचना अधिकारी पौडेलले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘कार्यक्रम गतवर्ष प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन भएको हुँदा आगामी वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने तयारीमा रहेका छौँ ।’
बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुरूप कलैया उपमहानगरपालिका, बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बारा, शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी, लाहान नगरपालिका, सिराहा, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषा, शाहिदनगर नगरपालिका, धनुषा, गौशाला नगरपालिका महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी, बरथहवा नगरपालिका, सर्लाही, गौर नगरपालिका, रौतहट, पर्सागढी नगरपालिका, पर्सालगायतका क्षेत्रमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । साथै धरान उप–महानगरपालिका सुनसरी, फिदिम नगरपालिका पाँचथर, इलाम नगरपालिका इलाम, षडानन्द नगरपालिका भोजपुर, रंगेली नगरपालिका मोरङ, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका खोटाङ, मन्थली नगरपालिका रामेछाप, बाह्रबीसे नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक, विदुर नगरपालिका नुवाकेट, थाहा नगरपालिका मकवानपुर, तीनपाटन गाउँपालिका सिन्धुली, इच्छाकामना गाँउपालिका चितवन, गैंडाकोट नगरपालिका, नवलपरासी, गल्कोट नगरपालिका, गोरखा, देवघाट गाउँपालिका, तनहुँलगायतका पालिकामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
त्यस्तै, पुनः एकीकरण कार्यक्रमको लागि विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम भने पालिकाले राख्नुपर्ने प्रावधान थियो । कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पालिकाले २० प्रतिशत बजेट राखी कार्यक्रमलाई अघि बढाउन सहयोग गरेको कारण विदेशबाट फर्केका नागरिकहरू लाभान्वित बन्न सकेको उनले बताए । यसले केही हदसम्म विदेशबाट फर्केका युवाहरू स्वदेशमा बन्ने वातावरण बनेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका अधिकारीहरूले बताए । धेरै पालिका तथा स्थानीय तहले पुनः एकीकरण कार्यक्रम आगामी वर्षहरूमा आवश्यक रहेको माग गरेको छन् भने बोर्ड सोहीअनुरूप अघि बढ्ने मानसिकतामा रहेको छ । बोर्डले आगामी वर्षहरूमा भने पालिकालाई भन्दा पनि सोझै विदेशबाट फर्केका नागरिकसँग जोडिन तयारी गरेको छ । सूचना अधिकारी पौडेलले विदेशबाट फर्केका नागरिकले चालू आर्थिक वर्षमा भने सोझै सम्बन्धित क्षेत्रमा गई प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग माग गर्नसक्ने बताए ।
पुनः एकीकरण कार्यक्रमलाई सामाजिकीकरण कार्यक्रम, रोजगारीमा आबद्धता हुने कार्यक्रम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हुने कार्यक्रमको रूपमा समेत निर्देशिकाले चित्रण गरेको हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई प्रभावकारी हुन देखिन्छ । सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बोर्डले स्वीकत गरेबमोजिम कोषको रकम उपयोग गर्न सकिन्छ भने गत आर्थिक वर्षको लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकसहित नौ सदस्यीय समिति रहेको छ जसले कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट, कार्यक्रममा दोहोरपना नहुने सुनिश्चितता, कार्यक्रमको प्रकृति र माग, स्थानीय तहले गर्नसक्ने योगदान र कर्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता र कार्यक्रमको उपयोगिताको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वार्षिकरूपमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको योजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि बोर्डसमक्ष भने पेस गर्नुपर्नेछ ।
