काठमाडौं, वैशाख २४
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले संघीय संसद्मा रहेका विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सुझाव लिएका छन् । यसअघि सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयबाट पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सुझाव लिएका मन्त्री भट्टराईले मंगलबार विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदसँग मन्त्रालयमा अलग–अलग सुझाव लिएका हुन् ।
सांसदहरुले मन्त्री भट्टराईलाई पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना प्रभावपछिको पुर्नस्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनसुझाव दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट सो पार्टीले गठन गरेको छाँया सरकारका पर्यटन मन्त्री देवेन्द्रराज कडेंलको नेतृत्वमा आएको टोलीले पर्यटन क्षेत्रको समद्धिका लागि ल्याउनु पर्ने योजना र कोरोना भाइरसले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभावपछिको पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमबारे सुझाव दिएको थियो । नेता कँडेलले योजना बनाउने क्रममा विपक्षी दलका सांसदलाई पनि बोलाएर मन्त्री भट्टराईले राम्रो राजनीतिक संस्कारको शुरुवात गरेको उल्लेख गरे ।
‘भ्रमण वर्ष २०२० उत्साहका साथ अघि बढेको थियो, हाम्रा लागि त्यो अवसर पनि थियो, कोरोनाका कारण त्यसमा ब्रेक लाग्यो । अहिले यो अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जे प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो सह्राहनीय छ’, उनले भने । भोलि संसदमा बोल्दा मन्त्री भट्टराईलाई धन्यवाद दिन पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिँदै देशभरका आफ्ना सांसदसँग मागेका पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएका थिए । नेमकिपाका तर्फबाट प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दुर्गा पौडेल र राजपाका तर्फबाट अमृतादेवी अग्रहरीले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
विपक्षी दलका सांसदहरुसँग पनि राय, सल्लाह लिने संस्कारले संसदीय राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने भएकाले यो खालको अभ्यास गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले सांसदहरुबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताए । यसपटक साना योजना भन्दा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’को नीतिअनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताए । धेरैको माग नयाँ विमानस्थल निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको सोच नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यावसायिकता आधारमा निर्माण गर्ने रहेको बताए । उनले भने, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यावसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नुहुँदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’
