काठमाडौँ । सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका जिल्लामा भइरहेका घटनाबारे आवश्यकता परेको खण्डमा नयाँ ढङ्गले निर्णय लिनसक्ने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सङ्केत गरेका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा कोशी र मधेस प्रदेशको शान्ति सुरक्षासहितको वस्तुस्थितिबारे प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत निरन्तर जानकारी लिने कार्य भइरहेको बताए ।
बैठकमा सर्लाहीलगायतका जिल्लामा धार्मिक साम्प्रदायिक घटना गराउने प्रयासले तनाव बढिरहेकाबारे समितिमार्फत सरकारलाई जानकारी गराउँदै नेकपा (एमाले)का रघुजीपन्त र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले त्यसबारे आवश्यक जानकारी माग गरेका थिए ।
नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र विविधताबीचको एकता रहेको मुलुक भएकाले यसमा आँच पुर्याउने र खलल पार्ने कार्य भइरहेको भन्ने सूचनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “जान र अञ्जानमा हो वा कुनै निश्चित उद्देश्य लिएर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।”
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सकेसम्म प्रशासनिक निर्णय लिन नपरोस् भनेर सरकार लागिरहेको बताउँदै पछिल्लो समय अवस्था बिग्रिँदै गएकाले प्रशासनिक निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
विमानबाट सुन बाहिरिएको प्रकरणका सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा तथ्य र प्रमाणले जहाँसम्म देखाउँछ त्यहाँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न जोड दिएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “सिआइबी वा कुनै पनि प्रहरी संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप हुँदैन बरु तथ्य र प्रमाणका आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अघि बढाउनुस् भनी निर्देशन दिइएकाले त्यसैअनुरुप अघि बढ्छ ।”
सङ्खुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनको निर्माणमा संलग्न कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले केही दिनदेखि आयोजनाको काम ठप्प पारेर क्षतिपूर्ति नदिए आयोजना अघि बढ्न सक्दैन भन्ने विषयमा सांसदले उठाएको जिज्ञासामा उनले मुआब्जा नदिएका कारणले काम गर्न पाएनौँ भन्ने स्थिति आउन नदिने स्पष्ट पारे ।
