काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव नौ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर तीन दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
विश्व बैंकको मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुर्नस्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र पाँच प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । ‘अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेको छ,’ विश्व बैंकले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै कूल निर्यात रहेको थियो जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ ।
‘चुनौतिहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’
नेपाल विकास प्रतिवेदन ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेटः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर पाँच दशमलव आठ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो तर सोही क्षेत्रको महामारीपूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो ।
क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण २०२२ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्ने जस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै भएकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक चुनौतिबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारकारूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरूलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्द्छन् ।
‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’
ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रीत छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ ।
प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।
