काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का प्रतिनिधिहरूसमक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति/निर्देशन बैंकहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्र भएको तर, व्यवसाय प्रवर्द्धन खालको नभएको बताएका छन् ।
आईएमएफका ईसीएफ मिसनप्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान साँचेजलगायतका प्रतिनिधिसमक्ष सीएनआईका प्रतिनिधिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने भन्दै नीति निर्माणमा अनावश्यक दबाब नदिन आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बीच मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल हुँदा सीएनआईका प्रतिनिधिहरूले उक्त आग्रह गरेका हुन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भूमिका, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगेको समस्या र अर्थतन्त्र सुधारका लागि चालिनुपर्ने कदमलगायतका विषयमा परिसंघ सचिवालयमा छलफल भएको थियो ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने र अनावश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा आईएमएफको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरू आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम नहुने बताए । अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनले बताए ।
उनले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अवलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताए । कोभिड–१९ पछि उचित सुपरीवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरूपयोग भएको देखिएको भए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले बिस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरू छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए ।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताए । राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरीत रहेको उनको भनाइमा आईएमएफका प्रतिनिधिहरूले समेत सहमति जनाए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउने नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याज घटाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
आईएमएफका ईसीएफ मिसनप्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान साँचेजलगायतका टोलीले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा परिसंघ बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति अनलराज भट्टराई, परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीलगायत सहभागी थिए ।
