काठमाडौं । गत १४ गतेदेखि सुरु भएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष केन्द्रीय तदर्थ समितिको विरोध कार्यक्रम पाँचौँ दिन पुगिसक्दासमेत जारी छ । आज(बिहीबार) दिउँसो माईतीघर मण्डला–बबरमहल–बिजुली बजार पुल हुँदै बानेश्वर पुगेको समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायतका नारासहित विरोध र्याली निकालेको हो ।
त्यस्तै, समितिले निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनु पर्ने, विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, समायोजनका कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, तीनवटै तहका कर्मचारीहरूको समान वृद्धि विकासको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्ने, निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्नेलगायतका माग राख्दै आएको छ ।
समितिको आयोजनामा विभिन्न माग राखी दबाबमूलक विरोध कार्यक्रम तदर्थ समितिका अध्यक्ष दिपक गौतमको नेतृत्व हुँदै आएको छ । समितिका महासचिव विजय देवकोटा, सह संयोजक रामप्रसाद न्यौपाने, महिला संयोजक कुमारी उषा बम, सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक दिनेश रावल यात्री, कर्णाली प्रदेश संयोजक बिक्रम शाही, लुम्बिनी प्रदेश संयोजक निरज थापा, बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश कोइराला, गण्डकी प्रदेश संयोजक चिरञ्जीवी पुरी, कोशी प्रदेश संयोजक ईश्वर भट्टराई, सातै प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीलगायत करिब तीन सय जनाको सभागितामा दबावमूलक विरोध कार्यक्रम हुँदै आएको छ ।
