काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले कुशासन र दण्डहीनताविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ । चुलिदो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र बढ्दो महंगीका कारण नागरिकहरुमा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको हुँदा कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्ने खतरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समाजले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न र दण्डहीनता अन्त्यको आग्रहसहित १० बुँदे मागसहित असोज २१ गतेदेखि देशव्यापी अभियान थाल्ने भएको हो ।
समाजका सभापति रामकृष्ण बरालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालय र विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आधा घण्टा प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको ज्ञापनपत्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइने जनाएका छन् ।
त्यस्तै, ‘तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेका पात्रलाई राष्ट्रपतिद्वारा माफी दिने निर्णय समग्र न्याय प्रणालीको अपमान हो । गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपतिले गरेको सो निर्णयले गणतन्त्रको बद्नामी चाहनेहरुलाई बल पुगेको छ ।’, ‘२०८० असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हत्याको जघन्य अपराधमा कारागार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी दिने निर्णय लज्जास्पद छ । न्यायको सार्वभौम मान्यता विपरित भएको सो निर्णयले आपराधीकरणलाई बढावा दिनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानलाईं कमजोर बनाएको छ ।’, ‘संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै सजाय माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धीत सबैलाई आग्रह छ ।’, आदि भन्दै शान्ति समाजले विभिन्न विकृति र विसंगतिका कारण पछिल्लो समय समाजमा विभिन्न खाले अतिवादले टाउको उठाउँदै गइरहेकोतर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवद्र्धन गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
समाजको मागमा बालुवाटार (ललिता निवास) जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन गरि कारबाही गर्नुपर्ने, अझै कारवाही नभएका सुन काण्डका मूल दोषीहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीलाई अर्थात शीर्ष नेतासहित सो प्रकरणमा संलग्न मूल पात्रहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने, वाइड बडीलगायत यती, ओम्नीसहितका घोटाला र विभिन्न जग्गा प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने, २०४७ सालपछिका सबै पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्का दुई जना पूर्व अध्यक्षहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, माओवादीको हिंसात्मक जनयुद्ध शुरु भएको दिन फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ भनि विदा दिने आपत्तिजनक सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्दै वर्ष २०८० को विदा सूचिबाट तत्काल हटाउनुपमर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संशोधन विधेयक मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरुप पिडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत छन् ।
