प्रवीण राउत
काठमाडौं, वैशाख २८
सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) का महामारीबीच काम गर्नका लागि युवाहरुलाई विदेश पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया जान चाहने र विदामा आएका युवाहरुलाई कोरिया पठाउने तयारी गरेको हो । कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को त्रासको कारण सरकारले चैतको सुरुदेखि भाषा परीक्षा पास गरेर भिसा आएका युवाहरुलाई समेत कोरिया पठाएको थिएन । पछिल्लो समय विदामा आएका र भाषा परीक्षा पास भई करार पत्र आएका युवाहरुले कोरिया जान पाऊँ भन्दै माग राखेसँगै सरकारले युवाहरुलाई कोरिया पठाउने तयारी गरेको हो ।
योसँगै ईपीएस शाखा ग्वार्कोले कामको लागि कोरिया जान चाहने युवाहरुको सूची तयार पारेको छ । शाखाका निर्देशक कृष्ण प्रसाद खनालले सरकारले युवाहरु कोरिया जानसक्ने निर्णय गरेसँगै सात सय युवाको सूची निर्माण गरेको बताए । ‘विदामा आएर फर्किन चाहने र अन्य गरी सात सय जनाको सूची तयार गरेका छौँ’, उनले भने, ‘ईपीएसभन्दा बाहेकका नेपालीहरु समेत जानचाहेका छन् ।’
शाखाका अनुसार विदामा आउने युवाहरुको संख्या एक सय ४९ छ भने गत मार्चमा एक सय ६५ जनालाई पठाउने तयारी गरिएको थियो । निर्देशक खनालले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सूचीमा भने सोभन्दा बढी युवाहरु कोरिया जानचाहेको बताए । ‘संघले कोरिया जान चाहने युवाको संख्या करिब एक हजार पाँच सय रहेको बताएको छ’, उनले भने, ‘संघले कामदार कोरिया लैजाने विषयमा विशेष चासो दिएको छ ।’
शाखाका अनुसार कोरिया सरकारले नै स्वास्थ्य सुरक्षामा सर्तकता अपनाउँदा युवाहरु तुरुन्तै जान नपाएको जनाएको छ । ‘कोरोनाभाइरसका कारण कोरिया सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेको हुनुपर्ने तथा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ’, उनले भने, ‘यी सबै गर्नका लागि समय लाग्ने हुन्छ । उता कम्पनीले पनि क्वारेन्टाइन राखेको छ÷छैन त्यसको समेत कोरिया सरकारले अध्ययन गर्ने र सुरक्षित पाएको खण्डमा मात्र नेपाली कामदारलाई कोरिया प्रवेश गर्न दिनेछ ।’
नेपाल सरकारले पनि कोरिया जान चाहने युवालाई क्वारेन्टाइनमा राखी स्वास्थ्य चेकजाँच गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । सो विषयमा भने हालसम्म के कस्तो तयारी भएको बारेमा कुनै जानकारी नआएको शाखाले जनाएको छ । यद्यपि कोरिया जान भने युवाहरु आतुर रहेका शाखाका एक अधिकारीले बताए । कोरोनाभाइरसका कारण कोरिया जान चाहँदैनन् भन्ने सोच जनमानसमा रहे पनि उनीहरु कोरिया जान आतुर छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘मुलुकमा रोजगारी नहुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हुनसक्छ ।’
यस्तै श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले कोरोनाभाइरसलाई लिएर कोरियाले उच्च सर्तकता अपनाएको हुँदा कामदारहरुको माग गरेको बताए । मैले सञ्चारमाध्यममा आएको जानकारी अनुसार त्यहाँ रहेको कम्पनीहरुले कोरोनाभाइरसबाट बच्नको लागि उच्च प्राथमिकता अपनाएको छ । ‘पछिल्लो समय संसदीय निर्वाचन समेत गरेको छ’, उनले भने, ‘कोरिया सरकारले नै नेपाली कामदार नपठाएको आपत्ति जनाएको छ, त्यसैले कोरिया सुरक्षित भएकै कारण जान चाहने युवाहरुलाई सुरक्षित तवरबाट पठाउन सकिन्छ ।’
उनले कोरियामा थुप्रै युवाहरु अहिले पनि कार्यरत रहेको जानकारी भएको बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा रोगलाई छलेर र भोकलाई मेटाउनको लागि युवाहरु कोरिया जान चाहेका हुन्’, उनले भने, ‘जबर्जस्ती पठाउन भएन तर इच्छाबमोजिम जान चाहनेलाई पठाउन सकिनेछ ।’ डा.गुरुङले मुलुक सक्षम भएको र कोरियामा पाउने रोजगारी स्वदेशमै प्राप्त गर्ने अवसर भएको भए युवाहरु विशेष गरी यस्तो अवस्थामा विदेश जाने नचाहने बताए ।
विदामा आएका युवाहरु कोरिया जान चाहेका भए पनि कोरोनाभाइरसको प्रकोपको अघि भने २०१८/०१९ का लागि पास भएका युवाहरु कोरिया गइरहेका थिए । यस्तै सन् २०२० का लागि कोरिया भाषा परीक्षा पास भएका युवाहरु भने जाने क्रम सुरु हुनसकेको छैन । सन् २०२० का लागि एक हजार दुई सय युवाहरुले कोरिया भाषा परीक्षा पास गरेका थिए भने उनीहरुको करार पत्र आएको भए पनि जान पाएका थिएनन् । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै उनीहरु कोरिया जाने बाटो खुल्ला भएको थियो । नियमअनुसार भाषा परीक्षा पास भएको दुई वर्षसम्म करारपत्र आएका कामदार कोरिया जान पाउँछन् ।
संघ अर्थात् एनआरएन कोरियाले कोरिया जाने युवाहरुका लागि नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टर गरी पठाउने बताउँदै आएको छ । विदामा आएका र भिसा लागेर पनि जान नपाएकाहरुलाई संघले कोरिया लैजाने तयारी गरेको हो । संघले चाँडै युवाहरु कोरिया जान पाउने बताए पनि तयारीको अभाव हुँदा कहिले कोरिया जान्छन् भन्ने विषय अन्योलमा रहेको छ । सरकारले भने दुई देशको आपसी सल्लाह र सहमतिमा कोरिया लैजानको लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
कतारले ९४ युुवाको तलब काठमाडौं पठायो, दूतावासद्वारा भर्चुअल बैठक सम्पन्न : राजदूत
कतारबाट फर्किएका नेपाली कामदारले तलब प्राप्त गर्ने भएका छन् । कतार सरकारद्वारा गत मार्चमा विविध कारणले नेपाल फर्काइएका ९४ जना कामदारहरुलाई उनीहरुले प्राप्त गर्ने तलब पठाइएको कतार दोहास्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ । दूतावासको द्वितीय सचिव प्रवीण भट्टराईले गत मार्चमा नेपाल फर्काइएका अल ब्यानडेय इनिजिनियरिङ ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्राक्टिङमा कार्यरत ८४ जना तथा आल्मुनियम गल्फ रे कम्पनीमा कार्यरत १० जना गरी कुल ९४ जनाको तलब काठमाडौं पठाइएको बताए ।
उनले दुवै कम्पनीमा कार्यरत ९४ जनामध्ये अल ब्यानडेयमा कार्यरत ८४ जना कामदारको कतारी रियाल तीन लाख ४६ हजार तीन सय २० र गल्फ रेमा कार्यरत १० जनाको २६ हजार आठ सय एक रियाल राजदूतावासको समन्वयमा काठमाडौं पठाइएको बताए । उनीहरुले कम्पनीको नियमअनुसार तलब प्राप्त गर्नेछन् । दूतावासका समन्वयमा २२ अप्रिलमा टिटी गरी कन्सुलर सेवा विभाग काठमाडौं पठाइएको बताइएको छ । योसँगै कतारबाट फर्किएका नेपालीहरुले विभागमार्फत आफ्नो तलब लिन सक्नेछन् ।
फर्किएका नेपालीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुपर्ने भन्दै कतार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । एक सातासम्म प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका नेपालीहरुलाई विना तलब तथा सुविधारहित नेपाल पठाइएको थियो ।
दूतावासद्वारा भर्चुअल बैठक सम्पन्न : यस्तै नेपाली दूतावासले शनिबार भर्चुअल बैठक समेत गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा विभिन्न पेशा, व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्रमा आबद्ध नेपालीहरुले असहज स्थितिको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा दूतावासको समन्वयमा भर्चुअल बैठक सम्पन्न गरिएको बताइएको छ । दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार बैठकमा दूतावासले वर्तमान अवस्थामा खाना, आवास, स्वास्थ्योपचार, नेपाली फिर्ता जाने व्यवस्थाका लागि आउने गुनासाहरुका सम्बन्धमा चालेका प्रयासहरुका बारेमा राजदूतले प्रकाश पारेका थिए ।
बैठकमा नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरुलाई आवश्यक तयारी गरी यथाशीघ्र नेपाल लैजानुपर्ने, कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न मनोवैज्ञानिक त्रासलाई कम गर्न परामर्श दिनुपर्ने, कतारमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकका शवहरुलाई यथाशीघ्र नेपाल पठाउन पहल गर्नुपर्ने, कतारमा रहेका नेपालीको खाने र बस्ने समस्या भएकालाई खाना र सेल्टरको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सो विषयमा दूतावाससँग समन्वय गरी अघि बढ्ने सहभागीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन), राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्य परिषद्का पदाधिकारीलगायत कतारमा रहेका विभिन्न वैचारिक, सामाजिक र पेशाकर्मी संघ÷संस्थाका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।
