काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोबार नभएका बचत खाता निष्क्रिय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले कारोबार नभएका बचत खाताको हकमा तीन वर्ष एवं कल खाता र चल्ती खाताको हकमा एक वर्षभन्दा बढी समयावधि व्यतित भएपछि त्यस्तो खाता निष्क्रिय गर्न निर्देशन दिएको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम निष्क्रिय गरिएका खाताहरूको हकमा यसै व्यवस्थाबमोजिम अध्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सोही खाता सक्रिय गर्दा संस्थाको ग्राहक पहिचानसम्बन्धी नीतिबमोजिम अद्यावधिक भएको खाताको हकमा सम्बन्धित ग्राहकको निवेदनबाहेक अन्य कागजात लिन आवश्यक हुने छैन । विद्युतीय माध्यमबाट समेत ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गरी÷गराई सोको पुष्टि गर्ने व्यवस्था गरी निष्क्रिय खाता सुचारु गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकबाहेक ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० गुणासम्म वित्तीय स्रोत (ब्याज वा विनाब्याजमा स्वीकार गरिने कुनै पनि प्रकारको निक्षेप, सापटी र विभिन्न किसिमका ऋण उपकरणहरू) संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंक र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको हकमा निक्षेप संकलनमा कुनै पनि किसिमको सीमा नलाग्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्यरूपमा लिनुपर्नेछ ।
यस्तै, प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको पाँच लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको पाँच लाख रूपैयाँसम्मको व्यक्तिगत बचत तथा मुद्दती निक्षेपको रकम र त्यस्ता निक्षेपकर्ताको संख्यात्मक विवरण त्रैमासिकरूपमा त्रैमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २०८४ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका अतिरिक्त २०८४ असार मसान्तसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ भने लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (एक करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्षरूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८४ असार मसान्तसम्ममा ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा गणना गर्दा छ महिनाअघिको जम्मा बक्यौता कर्जा तथा सापटको आधारमा २०८१ पुस मसान्तदेखि गणना सुरु गरी त्यसपछिको प्रत्येक त्रैमासमा गणना गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसत ब्याजदर अन्तर मासिकरूपमा कायम गर्नुपर्ने र सो नगरेमा कारबाही गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ । सो समयभित्र ब्याजदर अन्तर सीमामा नल्याएको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारबाही गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
