काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा काम सकेर बिल बनाइसकेको योजनाहरूको दशैँअगाडि भुक्तानी नदिने पक्का भएको छ ।
पुरानो कामको भुक्तानीका लागि भौतिकले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरे पनि अर्थले विभिन्न बहाना बनाउँदै रोकेको थियो । निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि अर्थले दशैँअगाडि रकम दिने प्रतिबद्धता निर्माण व्यवसायीसँग गरेको थियो । तर, दशैँ लागिसक्दा पनि अर्थले भौतिकलाई रकम निकासा नगरेको कारण दशैँअगाडि रकम हात पर्ने निर्माण व्यवसायीको सपना करिब सकिएको छ ।
‘भौतिक मन्त्री र सचिव कार्यक्रमका लागि भारत गैसक्नुभयो’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘मन्त्री र सचिव भारत गएपछि सडक विभागका महानिर्देशक पनि बीआरआईको कार्यक्रममा सहभागी हुन सोमबार चीन जानुभयो । अर्थले भुक्तानी लागि नयाँ फाइल पठाउनु नभनेको कारण दशैँअगाडि निर्माण व्यवसायीले गत असारमै सकिसकेको कामको रकम भुक्तानी पाउने सम्भावना छैन ।’ तर, ती सहसचिवका अनुसार यसअघि विभिन्न मितिमा अर्थसँग रकम माग गरिएको फाइल भने अर्थमै छ । तर, ती फाइलमा अर्थले निर्णय गर्ने अवस्था छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री महतबाट स्पष्ट निर्देशन नआएको कारण भौतिकसँग अघिल्लो आवको भुक्तानी हुन बाँकी वास्तविक योजनाहरूको विवरण नमागिएको हो । भौतिकले अद्यावधिक विवरण दिएपछि मात्र अर्थले योजनाअनुसार बजेट एलएमबीआईएसमा प्रविष्टि गरिदिन्छ । तर, रकम माग गर्ने निकायका अधिकारीहरू नै विदेश गएपछि अब माग भएर फाइल अर्थमा जाने छैन ।
‘सडक विभागका महानिर्देशक र भौतिक सचिव नै नभएपछि बजेट माग गरेको अद्यावधिक विवरण अर्थमा जाने छैन’, सडक विभागका एक उपमहानिर्देशकले भने, ‘अब दशैँअगाडि अर्थमा कुनै पनि फाइल जाने छैन । पुरानो फाइलको आधारमा अर्थले बजेट निकासा गर्ने सम्भावना कम छ ।’
भौतिकका ती सहसचिवका अनुसार अर्थमन्त्री महतले सडक विभागतर्फको सडक र पुलको गत असारसम्म सकिएको कामको भुक्तानी असोज मसान्तभित्रमा दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निर्माण व्यवसायीले सडक, पुल, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कामको सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन बाँकी छ । उक्त रकममध्ये चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतकै छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार बिल नबनेको रकम नै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । अर्थले पुरोनो रकम दिँदा नयाँ विशेष निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यो रकम कसरी दिने भनेर अर्थले केही योजना नै बनाएको छैन । कतिपय योजनामा चालू आवमा बजेट भए पनि कतिपय सकिएका योजनामा सरकारले बजेट नै राखेको छैन । त्यही भएर योजना तोकेर विशेष निर्णय अर्थले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यवसायीहरूले झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ दाबी गरे पनि अर्थमन्त्री महतले करिब सात अर्ब रुपैयाँ भने चाँडै दिने सार्वजनिकरूपमै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । तर, अहिले अर्थमन्त्री महतले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पनि लत्याइदिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले भुक्तानी नदिने भएपछि निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न पसलको उधारो रकम दिन नसकेर लुकीलुकी हिँड्न बाध्य छन् ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीले त कामदारको ज्यालासमेत भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । सरकारले गरेको कामको भुक्तानी नै नदिएपछि निर्माण व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा थप काम गर्ने सम्भावना कम भएको छ । ‘अब जति रकम छ, त्यति मात्र काम गर्न सक्छौँ’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘बहुवर्षीय ठेक्काको काम हो भनेर गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ कतिपय बहुवर्षीय ठेक्काको काममा दशौँ करोडको काम चालू आवमै गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले त्यस्ता योजनाहरूका लागि एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिदिएको छ । सोही कारण चालू आवमा कयौँ सडक योजनाहरू रकम अभावले अलपत्र पर्ने भएका छन् ।
