काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा सरकारको खाताघाटामा देखिएको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारी खातामा घाटा देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले दुई खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने खर्च दुई खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड २५ लाख रुपैयाँ गरेको छ ।
राजस्वमा आएको गिरावटले सरकारी खाता प्रभावित भएको देखिन्छ । असोज मसान्तसम्म सरकारी आम्दानी लक्ष्यको १५ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ ।
सरकारले मासिक करिब एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा वृद्धि सुस्त भएको र आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्र दबाबमा छ । आर्थिक गतिविधि खुम्चिएका कारण सरकारी राजस्व खुम्चिएको छ । गैरकर राजस्व पनि लक्ष्यअनुरूप उठ्न सकेको छैन भने सहयोगस्वरूप प्राप्त हुने रकम पनि निकै न्यून छ ।
आयात गतवर्षभन्दा खुम्चिएको छ । जसका कारण भन्सार राजस्व कम उडेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्चको जोहो गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारका लागि ऋण उठाइरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार तीन महिनामा कर र गैरकरतर्फ राजस्व संकलन १५ दशमलव चार प्रतिशत भएको छ । दुई खर्ब १९ अर्ब ११ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले कर राजस्वतर्फ एक खर्ब ९९ अर्ब ४६ करोड २१ लाख लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको १५ दशमलव २८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
गैरकर राजस्वतर्फ १९ अर्ब ६५ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १६ दशमलव ७९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायातास्वरूप छ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक सहायतातर्फको सरकारी लक्ष्य भने ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । अन्य आम्दानी शीर्षकमा १५ अर्ब ४५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।
आयातमा आएको गिरावटका कारण सरकारको आम्दानी प्रभावित भएको देखिन्छ । सरकारले उठाउने राजस्वको आधाभन्दा धेरै हिस्सा भन्सारबाट उठ्ने गरेको छ । सरकारी राजस्वमा कमी आउँदा सरकारलाई भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारसँग भुक्तानी गरिदिन माग गरिरहेका छन् ।
राजस्व कम उठ्नु भनेको आर्थिक गतिविधि पनि खुम्चिँदै जानु हो । बजारमा जति आर्थिक गतिविधि बढ्छ त्यति सरकारी राजस्व पनि बढ्छ । निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिबाट समस्या समाधान हुन नसक्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र ब्याजदर नीतिमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारलाई सकस पर्ने बताएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै चालू अर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयता, वित्तीय सहायता परिचालन, कर प्रणालीमा सुधार, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी पव्रर्द्धन, नीतिगत एवं कानुनी सुधार र छुट तथा सहुलियतजस्ता आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भनेअनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो समय वैदेशिक अनुदान निकै कम प्राप्त भएको छ । कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कोभिड र युद्धपछि दातृ निकाय तथा संस्थाहरूले आफ्नो मुलुकको रकम अन्यलाई वितरण गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुक तथा यसका नागरिकलाई खर्च गर्नुपर्ने अवधारण विकास भएसँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बसन्तराज तिवारीले आर्थिक दैनिकलाई बताए । वैदेशिक अनुदानलाई लिएर विश्व परिवेश नै बदलिन पुग्दा यस्तो अवस्था आएको हो यद्यपि आगामी दिनमा वैदेशिक सहयाता बढ्दै जाने उनले बताए ।
असोज मसान्तसम्म चालू खर्च दुई खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड चार लाख रुपैयाँ भएको छ । जुन लक्ष्यको १८ दशमलव ६९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि नौ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ चालू खर्चको लागि विनियोजन गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको पाँच दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म १७ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन खर्ब २० अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ लक्ष्यको १६ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थाको लागि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोे छ ।
