काठमाडौं । नेपालीहरूको महान् चाड दशैँ, तिहार र छठको समयमा पनि नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा विदेश गएका छन् । चाडबाडको समयमा परिवारका सदस्यहरूसँगै हुनुपर्ने परम्परा भए पनि कामको खोजीमा बाध्य भएर धेरै युवा विदेश जानुपर्ने स्थिति छ । त्यसो त मासिक हजारौँ युवाहरू कामको खोजीमा विदेश जाने गरेका छन् ।
विभागका अनुसार दशैँको अघि असोज महिनामा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कात्तिक महिनामा पनि श्रम स्वीकृति लिने युवाको संख्या उच्च रहेको विभागले जनाएको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा डेढ लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार साउनदेखि असोज मसान्तसम्म एक लाख ४१ हजार चार सय ४५ जना पुरुष र २१ हजार दुई सय ४९ जना महिला गरी कुल एक लाख ६२ हजार छ सय ९४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
तीन महिनामध्ये असोजमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । साउनमा ४७ हजार आठ सय ५० जना पुरुष र सात हजार सात सय २५ जना महिला गरी कुल ५५ हजार पाँच सय ७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । भदौमा ४४ हजार एक सय ९७ जना पुरुष र छ हजार छ सय ८७ जना महिला गरी कुल ५० हजार आठ सय ८४ जना र असोजमा ४९ हजार तीन सय ९८ जना पुरुष र छ हजार आठ सय ३७ जना महिला गरी कुल ५६ हजार दुई सय ३५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नयाँ पुनः, व्यक्तिगत र संस्थागत गरी उक्त संख्यामा श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।
श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी मलेसिया र खाडी मुलकका छवटा राष्ट्रमा जान चाहनेहरू छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि नयाँ गन्तव्य बन्न नसक्दा मलेसिया र खाडी मुलुक जानेको संख्या बढी रहेको विभागका अधिकरीहरूको भनाइ छ । मलेसिया र खाडी मुलुकको विकल्पको रूपमा युरोप र अमेरिकाका विभिन्न मुलुकहरूमा नेपाली पुगे पनि सहजता र लगानी रकम बढी हुँदा ती मुलुकमा श्रम स्वीकृतिको संख्या बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या भने क्रमिकरूपमा बढ्दै गएकोे छ । तर, गन्तव्य मुलुक बन्न भने सकेको छैन । समीक्षा अवधिमा खाडी मुलुक संयुक्त अरब इमिरेटसका लागि ३७ हजार चार सय ९२ जना, कतारका लागि ३० हजार नौ सय ३८ जना, साउदी अरेबियाका लागि २९ हजार नौ सय ९२ जना र बहराइनका लागि एक हजार छ सय ४६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुवेतका लागि १० हजार आठ सय ५९ जना, ओमानका लागि एक हजार ४४ जना र मलेसियाका लागि २५ हजार तीन सय ४६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
त्यस्तै, अर्को आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियाका लागि भने समीक्षा अवधिमा तीन हजार सात सय ७१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । खाडी र मलेसिया नेपालीको लागि प्रमुख गन्तव्य मुलुक बने पनि त्यहाँ श्रम कानुन, मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुन नसक्दा श्रमिकहरू आधारभूत अधिकार समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । ती मुलुकहरूमा श्रमिकहरू आफ्नो पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित हुनपर्ने अवस्था रहेको छ । खाडी र मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरूले सहज वातावरणमा काम गर्ने अवस्था नरहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा संस्थागत श्रम स्वीकृति २९ हजार दुई सय २४ जना र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सात हजार पाँच सय ६८ जनाले लिएका छन् । यसमध्ये ३७ जना उच्च सीपयुक्त, ८१ जना व्यावसायिक, चार हजार चार सय ६४ जना अर्धदक्ष, ३८ हजार सात सय ४५ जना दक्ष र १२ हजार दुई सय ४८ जना अदक्ष युवाहरूले विदेशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
भदौमा संस्थागत श्रम स्वीकृति २७ हजार एक सय ७१ जना र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सात हजार तीन सय पाँच जनाले लिएका छन् । यसमध्ये ३९ जना उच्च सीपयुक्त, ८७ जना व्यावसायिक, चार हजार ९९ जना अर्धदक्ष, ३५ हजार आठ सय १० जना दक्ष र १० हजार आठ सय ४९ जना अदक्ष युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । असोजमा संस्थागत श्रम स्वीकृति ३१ हजार तीन सय ६८ जना र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सात हजार एक सय ६५ जनाले लिएका छन् । यसमध्ये ५९ जना उच्च सीपयुक्त, एक सय चार जना व्यावसायिक, चार हजार आठ सय आठ जना अर्धदक्ष, ३८ हजार सात सय ३८ जना दक्ष र १२ हजार पाँच सय २६ जना अदक्ष युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
सरकारले दक्ष युवाहरू मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बताए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा न्यून संख्यमा मात्र दक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । अर्कोतर्फ अदक्ष श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्याहरू थपिएको पाइन्छ । श्रमिको दक्षताका साथै गन्तव्य मुलुकको भाषा, संस्कृति, कानुनलगायतका विषयमा जानकार नहुँदा नेपाली श्रमिकहरू समस्यमा पर्नेगरेका छन् । भाषाका कठिनाइको कारण नेपाली श्रमिकहरू रोजगारदातासमक्ष आफ्नो समस्या समेत राख्नबाट वञ्चित हुनपुगेको अवस्था छ, जसलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई अनिवार्य व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
