प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एक समय निकै नै विवादमा आएका थिए । कारण थियो, छिमेकी देश भारतले निकालेको नक्सामा नेपाली भू–भाग भारततर्फ पारिएको सन्दर्भ । देउवाले त्यो नक्सा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थनमा नै प्रकाशित भएको भनी आशंका प्रकट गरेका थिए । देउवाको यो भनाइको विषयलाई सरकारले छिटो सल्टाओस् भन्ने उद्देश्यबाट आएको थियो तर त्यसमा सत्तारुढदल नेकपा र उसको सरकाले ठूलो रडाको मच्चायोे । यतिठूलो राष्ट्रवादी नेताले त्यस्तो गर्न सक्छ ? भन्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
तर, कालान्तरमा देउवाको यो आरोपले आफ्नो ठाउँ पायो । गएको कात्तिक महिनामा प्रकाशित त्यो नक्साका बारे त्यस बेला केही होहल्ला गरेजस्तो गरेर जसरी मथ्थर भयो वा पारियो त्यो नै यो कुराको साक्षी हुनुपर्छ । त्यसपछि सरकारले कूटनीतिक नोट दिएको भन्नेदेखि रक्षामन्त्रीको हवाइ निरीक्षण आदि र प्रधानमन्त्रीबाट कागजको नक्सा होइन जमिन नै फिर्ता गर्ने भन्नेजस्ता कुरा आए तर काममा भने कुनै कुरा भएनन् । त्यो सन्दर्भ यथावत नै रहेको बेला बितेको दुई÷तीन महिनादेखि यो कुरो सरकारले नै ओझेलमा पारिसकेको थियो । सरकारले वास्तवमा नै त्यो जमीनका बारेमा गम्भीरता अपनाएको भए यतिबेलासम्म छिनोफानो भैसक्ने थियो होला ।
तर, त्यो घाउ यथावत रहेको बेला नै फेरि देशमा सीमाभूमिकैबारे अर्को चोट प्रकट भएको छ । यसमा पनि विपक्षको बलियो साथ प्रकट भएको पायो यदि सरकारले प्रयोग गर्न चाहन्छ भने । विपक्षीदलका नेताको वक्तव्यले नै पनि यो कुरो बताउँछ । अहिले उनले सरकारलाई सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत नै बलियो साथ दिएका छन् । त्यसको एउटा अंश– लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलगायतका भू–भाग नेपालका हुन् । सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छँदा यी भू–भागबारे नेपाली कांग्रेसले सदैव प्रस्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ ।
सन् २०१५ ‘मे’मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुवै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रस्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो । नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनीतिक पहलकदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको साथ सरकारलाई रहनेछ ।
विपक्षीको यो साथलाई सरकारले कसरी प्रयोग गरेर राष्ट्रका पक्षमा उपयोग गर्छ भन्नेचाहिँ हेर्नुपर्ने भएको छ । विगतका उदाहरण भिन्न खालका छन् । त्यसको उदाहरण हो विपक्षीले त्यस्तो सथ दिँदादिँदै पनि गएको कात्तिक महिनाममा प्रकाशित भएको भारतीय नक्सामा परेको नेपाली भू–भागका बारे एउटा कूटनीतिक नोट पठाएर मौन बसेको सरकार त्यसको करिव ६ महिनापछि बाटोको सन्दर्भमा ब्युँझिएको छ । यो बाटो नक्साजस्तो एकैचोटी प्रकाशमा आएको होइन । तर, सरकारले चाहिँ त्यस्तै भएको भन्ने बुझाउन खोजिरहेको छ । त्यसो नहुँदो हो त कम्तीमा लाखौँ खर्चेर हवाइ निरीक्षणमा जाँदा त देखिनुपर्ने थियो होला ।
