काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी अघि बढाइएको ग्रामीण उद्यम लगानी परियोजना नेपाल सरकारलाई बोझ बन्दै गएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच ग्रामीण उद्यम लगानी परियोजना सञ्चालन गर्न भएको सम्झौताबमोजिम बैंकबाट प्राप्त ऋण रकममध्ये एक करोड ९३ लाख ७६ हजार रुपैयाँको ब्याज दायित्व सरकारले व्यहोर्दै आएको छ ।
परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार र बैंकबीच ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग सम्झौता भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि बैंकले नेपाल सरकारलाई झण्डै दुई करोड रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार परियोजना सञ्चालनका लागि कुल रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोड ७८ लाख नौ हजार रुपैयाँ परिचालन गर्न लागिएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा परियोजना परिचालनको क्रममा मूल्य श्रृङ्खला विकास तथा समूहगत व्यवसायका लागि व्यवसाय सहजीकरण योजना तयार गर्ने, व्यक्तिगत तथा समूहगत व्यवसायको संरचना नीति, नियमहरू विकास, व्यावसायिक योजना तर्जुमा, कर्जा निवदेन, वित्तीय प्रक्षेपणको विकास गर्न सहयोग गर्न कार्यक्रम तय गरिएको छ । सन् २०२० बाट सञ्चालन भएको उक्त परियोजना सन् २०२४ डिसेम्बरमा सक्नेगरी अघि बढाए पनि परियोजना सफल नहुँदा सरकारलाई आर्थिक भार मात्र थपिने पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यता परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकराले सहयाक ऋण सम्झौता गरी ऋण उपलब्ध गराउन साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालई दुई अर्ब ऋण उपलब्ध गराएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार उक्त ऋण रकममध्ये २०७९ असार मसान्तसम्म एक अर्ब १० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण कायम भएको र ८९ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ऋण लेखाङ्कन हुन बाँकी छ ।
बैंकबाट प्राप्त ऋण रकममध्ये एक करोड ९३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा मौज्दात रहेको छ । सम्झौताबमोजिम ऋण परिचालन नहुँदा नेपाल सरकारले परिचालन नभएको रकमको ब्याज दायित्व बहन गर्नुपर्ने र तोकिएका लाभग्राही सुविधाबाट वञ्चित हुने भएकाले सम्झौताबमोजिम ऋण परिचालन गर्नुपर्दछ । सरकारले उक्त परियोजनाको जिम्मेवारी अर्थलाई दिएको थियो ।
ग्रामीण स्थानमा रहेका नागरिकले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी उत्पादन बढाउने नीति लिएको परियोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारलाई ऋण दायित्व बढ्दै गाएको हो । एकातर्फ ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने अर्कोतर्फ स्थानीयस्तरमा रोजागारी समेत प्राप्त हुनेगरी लाभदायिक देखिएको परियोजनालाई सरकारी तथा निजी तवरबाट खेलाची गर्दा समस्यामा परेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालय वा सरकारले परियोजना अघि बढाउनको लागि साना किसान लघुवित्तबीच सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुरुप लघुवित्तले आगमी पाँच वर्षभित्र सामूहिक ५० जना र व्यक्तिगत पाँच सय जना कृषि उद्यम सञ्चालन ल्याउने कार्यक्रम रहेको जनाएको थियो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कार्यक्रम अलपत्र परेको पाइन्छ । जसले गर्दा नेपाल सरकारलाई ब्याज दायित्व बढ्दै गएको छ । लघुवित्तले भने परियोजनाका साथै आर्थिक उत्थानका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । लघुवित्तले लघु तथा कृषि वित्त सेवा, किसानका लागि उन्नत बीउबिजन, नवीकरणीय ऊर्जा, पशुधन प्रवद्र्धन, पशुपालन तथा तरकारी खेती, सीप तथा क्षमता विकास, साना किसान सहकारी अनुसरणमार्फत महिला सशक्तीकरण तथा नेतृत्व विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
