काठमाडौं । दातृ निकायहरूले नेपालमा सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनाहरूलाई करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । एक सय ३१ वटा आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि ८७ अर्ब ८९ करोड १५ लाख २२ हजार रुपैयाँ (६६ करोड १२ लाख ८६ हजार अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको हो । ती आयोजना सञ्चालनका लागि वार्षिक अनुमानित २२ अर्ब आठ करोड १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (१६ करोड ७२ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक सय ३१ वटा आयोजनामा दिगो विकासका लक्ष्यदेखि लिएर भूकम्पीय आवास पुननिर्माण परियोजना, झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा परीक्षण र निरीक्षण, राजस्व प्रशासन सहायता, ग्रामीण उद्यम वित्त परियोजना, दिगो आर्थिक विकासको लागि ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रमा लघु, साना र मध्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन वित्त–दोस्रो चरण (सेड्रा दोस्रो), लगानी कार्यान्वयन बढोत्तरीका लागि लगानी व्यवस्थापन तथा क्षमता विकासलगायतका दर्जनौँ आयोजनाहरू छन् ।
विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने हुँदा सुरुवाती चरणमा अनुमानित रकम सार्वजनिक गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुनै आयोजना अबको एक/दुई वर्षमा सम्पन्न हुने र केही आयोजना अबको चारदेखि पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना अयोगमार्फत सञ्चालन हुने दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन सहजीकरण परियोजना सन् २०२० देखि सञ्चालनमा रहेको छ भने सन् २०२३ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गरिने योजना हो । उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक अनुमानित रकम २६ लाख अमेरिकी डलर छ भने चालू आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक अनुमानित रकम दुई लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर छ । यस वर्ष दिगो विकास लक्ष्यका प्रगति विवरण र ‘रोडम्याप’ प्रकाश गर्ने, दिगो विकाससम्बन्धी स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र १६औँ योजना तयारीमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम नेपालमा सञ्चालन भएको हो ।
राजस्व प्रशासन सहायाता परियोजनाका लागि अनुमानित कुल रकम १८ लाख दुई हजार अमेरिकी डलर छ भने चालू आर्थिक वर्षको लागि दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । जर्मनी सरकारले सञ्चालन गरेको सो परियोजनाअन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयका लेखापरीक्षक तथा करदाताहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, करदाता शिक्षा प्रदान गर्नेलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ । ग्रामीण उद्यम वित्त परियोजनाको लागि कुल अनुमानित रकम सात लाख ५० हजार अमेरिकी डलर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि एक लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकमार्फत सञ्चालन गरिने उक्त परियोजना सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले प्राविधिक सहायता नाम दिइएको ती परियोजना सञ्चालनको लागि प्राविधिक सहायातातर्फ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय वैदेशिक स्रोत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकरी संस्थामार्फत प्राप्त सहयोग समेत लिनेगरेको बताएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय विकासका प्रयासमा विकास साझेदारी पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यक र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरी राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने नीतिअनुरूप आयोजना सञ्चालन गरिने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार प्राविधिक सहायतालाई राष्ट्रिय क्षमताको विकासमा सघाउ पु-याउने गरी छनौटपूर्ण तरिकाले परिचालन गर्न प्राथमिकता दिइएकोमा सहयाताको प्रकृतिका आधारमा कतिपय प्राविधिक सहयाता बजेट प्रणालीबाहिरबाट सञ्चालन हुनेछ । बजेट प्रणालीबाहिरबाट अयोजना सञ्चालन हुँदा सरकारी निकायहरूले प्रश्न उठाउँदै आएकोमा हाल भने सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो त्रैमासमा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २०८० साउनदेखि असोज महिनासम्मको अवधिमा उक्त रकम परिचालन भएको हो । परिचालन भएको सम्पूर्ण रकम अनुदान सहयोगमा प्राप्त भएको बताइएको छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा जापानबाट प्राप्त दुई अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र युरोपेली युनियन (ईयू)बाट प्राप्त १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका क्षेत्रमा उक्त रकम परिचालन भएको छ । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म वैदेशिक सहायतास्वरूप दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त भएको छ । बुधबारसम्म दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ सरकारलाई प्राप्त भएको महालेखाले जनाएको छ ।
