काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारले अत्यधिक संख्या र लागतका आयोजना/कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीनरूपमा असीमित दायित्व सिर्जना भएर आर्थिक संकटको अवस्था आएको संकेत गर्दैै कार्यक्रम छनौट र स्रोत सुनिश्चितामा सीमा तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
छिटोछिटो परिवर्तन हुने सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि अत्यधिक संख्या र ठूलो लागतका आयोजना/कार्यक्रम अगाडि सारी त्यसलाई स्रोत सुनिश्चितता दिने गरेका छन् । त्यसरी स्रोत सुनिश्चितता दिँदा सरकार परिवर्तन भए पनि कार्यक्रम/आयोजना अगाडि बढ्ने भएको कारण राजनीतिक दलका नेताहरूले स्रोत सुनिश्चिततालाई विशेष ध्यान दिने गरेका छन् । उक्त स्रोत सुनिश्चितता भनेको कर्मचारीको तलब/भत्ता जस्तै अनिवार्य दायित्यअन्तर्गतको रकम हो ।
राज्यको स्रोत कमजोर हुँदा त्यस्ता अनिवार्य दायित्वको रकम भुक्तानी गर्र्नै नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । ठूला–ठूला आयोजना/कार्यक्रमका बजेट भुक्तानी गर्ने कि तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने भन्नेमा अहिले सरकार अलमलमा छ । स्रोत सुनिश्चिता दिएका आयोजनाहरूको रकम भुक्तानी नगर्दा अदालतबाट भुक्तानी नरोक्नु भन्ने आदेश आउने देखिन्छ । त्यही भएर सरकार अहिले दायित्व भुक्तानीको भुमरीमा फस्दै गएको छ ।
केही दिनदेखि अख्तियारले संघ सरकारका मन्त्रालय तथा विभागका सचिव÷महानिर्देशकसँग छलफल गर्दा स्रोत सुनिश्चितता दिएका आयोजना/कार्यक्रमको चाप अत्यधिक भएको र भुक्तानी दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएपछि अख्तियारले योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन बिहीबार सरकारका नाममा २२ बुँदे सुझाव कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गरेको हो ।
एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने आयोजनाको हकमा बहुवर्षीय खरिद योजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गरी सोहीअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि मात्र खरिदकार्य अगाडि बढाउन पनि अख्त्यिारले सुझाव दिएको छ । स्रोतको सुनिश्चितताबेगर खरिदकार्य अगाडि बढाई राज्यलाई हानी नोक्सानी हुनगएमा आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने हुँदा यसबारेमा समयमा नै सजग हुन पनि भनेको छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट चालू खर्च समेत व्यहोर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै अख्तियारले बहुवर्षीय आयोजना छनौट गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिमबाहेक नगर्न पनि भनेको छ । बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गर्दा हालसम्म स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनको निधो नगरी थप बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता नगर्न सुझाव दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण तीनै तहका सरकारको अधिकारक्षेत्र आयोजनाको प्रकृति र लागतको आधारमा गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न र यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेतृत्व गर्न पनि अख्तियारले भनेको छ ।
मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा, सर्त र सुविधा तोक्ने, निजी सचिव र सल्लाहकारजस्ता पद सिर्जना गर्नेलगायतका सारभूत विषयहरू समावेश गरी अनावश्यक व्ययभार थप्ने कार्य कानुनविपरीत हुनाको साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्ने पनि अख्त्यिारले भनेको छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक खरिदको कार्य समयमै अगाडि बढाउने, समयमै सम्झौता गर्ने, सम्झौताअनुसार आवश्यक परेमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पक्षलाई कानुनी कारबाही गर्नेजस्ता कार्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई अख्तियारले भनेको छ ।
अख्तियारले सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ्ग र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, सम्बन्धित क्षेत्रका ऐन/नियमको आधारमा रही प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धि समेतलाई ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएको छ भने तीनै तहका सरकारले योजना नीति बजेट र कार्यक्रम तयार गर्दा दोहोरोपना नहुनेगरी तयार गर्ने र कार्यान्वयनमा समन्वय र सहकार्य गर्दै बिनियोजित स्रोतको कुशलतापूर्वक परिचालनमा ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।
तीनै तहका सरकारले बजेट स्वीकृतिको चरणमा अबन्डामा करोडौँ रकम राख्ने र आर्थिक वर्ष सुरु भई बजेट कार्यान्वयनका चरणमा विनातयारीका र प्रतिफलबेगरका आयोजना प्रविष्टि गर्ने र बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सुझाव दिँदै यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको विषयमा उजुरी परेमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने र यसबाट सरकारी स्रोत–साधनको दुरूपयोग भएको देखिएमा कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने भनेको छ ।
हरेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिदकार्यको सूचना आह्वान गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा आयोजनास्थल/निर्माणस्थलमा वा खरिद गर्न चाहेको सेवाको विषयमा तयारीको अवस्था एकिन गरेर मात्र खरिदकार्य प्रारम्भ गर्न र यसरी एकिन गर्नका लागि आवश्यक परेमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ/कर्मचारी खटाई उसले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र खरिदकार्य अगाडि बढाउन पनि सुझाव दिएको छ । योजना छनौट बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनका हरेक चरणमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह हुने भन्दै दुवै पक्षलाई सचेत गराएको छ ।
स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार समयमै खरिद गर्नु र खरिद सम्झौताबमोजिमको कामको गुणस्तर अनुगमन गरी कार्यसम्पन्न भएपछि समयमै भुक्तानी दिनु सम्बन्धित खर्च गर्ने अधिकारी र लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जिम्मेवारी भए पनि त्यस्ता अधिकारीहरू जिम्मेवार नुहँदा कार्यसम्पन्न भएर पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा भुक्तानी नभई ठूलो दायित्व सिर्जना हुने र नयाँ आर्थिक वर्षमा उक्त दायित्व भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नगरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट रकमान्तर वा अन्य माध्यमद्वारा स्रोत व्यवस्था गरी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति तीनै तहमा देखिएको भन्दै उक्त कार्य आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम र सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमविपरीत हुने भएकोले सम्बन्धित अधिकारीहरूले सोको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुँदा कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन भनेको छ ।
बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र पछि रकमान्तर गरी स्रोत सुनिश्चितताका लागि चालू आवमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने बजेट प्रतिशत पूरा गरी स्रोत सुनिश्चतता सहमति लिई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने, न्यूनतम मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सुनिश्चतता दिने, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाटै बजेट व्यवस्था गर्नेगरी जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारलाई असीमित बजेट दायित्व सिर्जना भएको छ, जसका कारण वार्षिक बजेट बनाउँदा नयाँ आयोजना राख्नै नसकिने स्थिति बन्दै गएको विषय सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफल समेतको दृष्टिबाट त्रुटिपूर्ण हुनेहुँदा वस्तुगत मापदण्ड बनाई सोको पूर्ण पालना गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति दिने व्यवस्था गर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।
जथाभावी बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने विकृति झाँगिदै जाँदा स्रोतको दुरूपयोग र सम्पादित कामको गुणस्तर समेत कमसल हुने गुनासो व्यापक मात्रामा बढेको भन्दै सम्बन्धित अधिकारीहरूले बजेट तर्जुमाकै चरणमा पर्याप्त ध्यान पु-याई रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिने र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगिता र प्रतिफलका दृष्टिले रकमान्तर गर्न औचित्यपूर्ण हुने ठहरी रकमान्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र गर्नसक्ने गरी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, विधायिकी स्वीकृतिबाहेकका आयोजना आर्थिक वर्षको बीचमा कार्यपालिकाको निर्णय तथा अन्य सोही प्रकृतिका निर्णयको आधारमा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्ति तीनै तहका सरकारमा देखिनु वित्तीय अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दृष्टिले चिन्ताको विषय भएको भन्दै अख्तियारले उक्त कार्य नेपालको संविधानमा उल्लिखित आर्थिक कार्यप्रणाली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियमविपरीत हुने र यस्तो कार्यबाट अख्तियारको दुरूपयोग समेत हुनेहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस्तो प्रवृत्तिको पूर्णतः अन्त्य गर्न भनेको छ ।
अख्तियारले संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जीवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना/कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड/निर्देशिका/कार्यविधिबमोजिम मात्र छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने पनि भनेको छ । अख्तियारले ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्धतिको विकास गर्ने र मोबिलाइजेसन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न यसको विधि र पद्धति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र संघबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्ने भनेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजनाबाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्न पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई/चार लाख रुपैयाँ बजेट भएका योजना पनि संघ सरकारको योजनामा समावेश गरेर वडाले तय गर्ने योजनालाई पनि माथ गरेको छ । टुक्रे योजना समावेश गरेकामा कर्मचारीहरूले नै विरोध गरे पनि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नै दबाब दिएपछि रातो कितावमा ती योजना र बजेट सार्वजनिक भएका छन् ।
अख्तियारले आफ्नो सुझावमा अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य सुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागतरूपमा वेबसाइटमार्फत यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्न भनेको छ । राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकतामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिनेगरी मापदण्ड तर्जुमा गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । तर, नेताहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा दुई/चार लाख बजेटका योजना समावेश गर्ने अनि करोडौँ रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता दिनेगरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा उल्लिखित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट आयोजना समावेश गरी बजेट विनियोजन गर्नु प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नियमविपरीत हुने र त्यस्तो कार्यका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुनेहुँदा त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन सुझाव दिएको छ । यस्तै, समपूरक/विशेष अनुदानका लागि आयोजना प्रस्ताव फाराम भर्दा सोको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनेगरी कानुनतः जिम्मेवारप्राप्त पदाधिकारीबाट निर्णय गरी आवश्यक कागजातसहित आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्न र यसरी आयोजना प्रस्ताव गर्दा उल्लिखित विवरण फरक पर्नगएमा प्रस्तावक, सिफारिसकर्ता र निर्णयकर्ता जिम्मेवार हुनेतर्फ पनि सचेत गराएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आयोजना बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ र ऐ. नियमावली, २०७७ को नियम २४ र २६ बमोजिम आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता (इन्टरलिंकेज) कायम गर्ने पनि अख्तियारले कडा रूपमा भनेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई तीनै तहका आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन हुने भनी तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न पनि अख्तियारले भनेको छ ।
मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा आफूलाई प्राप्त सिलिङभित्र रही आयोजना बैंकबाट छनौट र प्राथमिकीकरण भई मध्यमकालीन खर्च संरचना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएका आयोजनाहरूमा मात्र प्राथमिकताका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्न भनेको छ भने योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा हुने बजेट छलफलमा यसरी प्रस्तावित आयोजनामध्येबाट बजेटमा समावेश हुने आयोजनाको टुङ्गो लगाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गराएर मात्र मन्त्रायलगत बजेट सूचना प्रणालीमा अन्तिम प्रविष्टि गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
