कास्की । ५० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना प्रस्ताव भएका निश्चित उद्योगहरूको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने स्वचालित मार्ग (विद्युतीय प्रणाली) अबको तीन महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई लक्षित उक्त योजना कार्यान्वयमा आउन ढिलाइ भइरहेको समयमा उद्योग विभागले यसलाई पूर्णता दिन लागेको बताएको छ । स्वचालित मार्गलाई कार्यान्वयनमा चाँडै ल्याउनको लागि लगानीको माथिल्लो सीमालाई समेत पुनरावलोकन गरिएको थियो । यसअघि दुई करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना प्रस्ताव रहेकोमा माथिल्लो सीमालाई वृद्धि गर्दै ५० करोड रुपैयाँ पु-याइएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दाकै बखतबाट कार्यान्वयनमा लैजाने गरी विभागले आन्तरिक तयारी पूरा गरेको बताए पनि हालसम्म स्वचालित मार्ग कार्यान्वयमा ल्याउन भने विभाग असफल भएको छ । विभागका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत लगानी गर्नसक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणालीमार्फत नै स्वचालितरूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षण हुन् । तर, कार्यान्वयमा नआउँदा यसबाट मुलुकले कुनै फाइदा लिन नसकेको स्वयम् विभागका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । वैशाख पहिलो साता नेपाल राजपत्रमा स्वचालित मार्गको सूचना नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम प्रकाशन गरिएको थियो ।
विभागले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि स्वचालित मार्गको प्रयोग बढ्दै गएको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि आफैँमा लगानीमैत्री वातावरणको एक महत्वपूर्ण सूचक भएको बताएको छ । भारत, बंगलादेशलगायतका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा समेत यो प्रणाली लागू भइसकेको छ । नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि उद्योग विभागले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्न यो प्रणालीको विकास गरेको हो । यस प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन विभाग आइरहनु नपर्ने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुनगई सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको थियो ।
विभागकी निर्देशक रमिला भण्डारीले स्वचालित मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि निरन्तर काम गरिरहेको बताउँदै पछिल्लो समय प्रविधिजन्य कामलाई पूणर्ता दिन बाँकी रहेको बताइन् । ‘स्वचालित मार्गको लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, जनशक्तिलगायतका विषयमा सहमत भइसकेको अवस्थामा उद्योग दर्ता, लगानीलगायतका सम्पूर्ण कामहरू प्रविधिमार्फत हुने हुँदा त्यसलाई अन्तिम तयारी दिने चरणमा रहेका छौँ’, निर्देशक भण्डारीले आर्थिक दैनिकसँग भनिन्, ‘सञ्चालन भएपछि कुनै पनि समस्या नहोस् भनेर प्रविधि तथा प्राविधिक काम समय लिएर भए पनि पूर्ण गर्न लागेका छौँ ।’
त्यस्तै, लगानी मात्रै नभई प्रविधिको प्रयोग गरी प्रशासनिक काम गर्ने प्रणाली विकास गर्ने बताए पनि त्यसले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी उद्योगको प्रशासनिक कामहरू गर्नसक्ने वातावरण मिलाउन उद्योग विभागलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । योसँगै विभागले उद्योग दर्ता, नवीकरण, म्याद थप, भिसा प्रक्रियालगायतका कामहरू अनलाइनबाट गर्नमिल्ने गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिएको थियो तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । थप लगानी र प्रशासनिक कामको लागि एउटै प्रविधि हुने वा फरक हुने विषयलाई लिएर विभागले सार्वजनिक गरेको छैन ।
त्यस्तै, नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विभागले प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरलीकरण गर्न उक्त प्रणालीको विकास गरेको बताउँदै आएकोे छ । सो प्रणालीको प्रयोग गरी विदेशबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सकिने र विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग आइरहनु नपर्ने हुँदा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल तथा सहज हुन गई सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी हुने विश्वास विभागको छ । भण्डारीकाक अनुसार राजपत्रमा भनिएअनुरूप विद्युतीय प्रणली प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले प्रणलाीमा जानको लागि ‘लग इन’ गरी विवरण राख्नुपर्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ नाम दिइएको सो नियमावलीले विद्युतीय प्रणली प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले प्रणलाीमा जानको लागि ‘लग इन’ गरी विवरण राख्नुपर्ने बताइएको छ ।
‘स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीसम्बन्धी स्वीकृति लिन चाहने विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागले सञ्चलान गरेको विद्युतीय प्रणालीमा ‘लग इन’ गरी सो प्रणालीले माग गरेबमोजिमको विवरण तथा कागजातत्यस्तो प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्नेछ, विद्युतीय प्रणलीमा विदेशी लगानी स्वकृतिको लागि आवश्यक विवरण तथा कागजात प्रविष्टि गरे पछि त्यस्तो लगानी स्वीकृतिको लागि विद्युतीय प्रणलीबाट पेस गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित विदेशी लगानीकर्ताले प्रविष्ट गरेको विवरण तथा कागजात जाँच गर्नु तथा सच्याउनुपर्ने भएमा सच्याउन सक्नेछ’, राजपत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीकर्ताले उपनियम (४) बमोजिम जाँच गरी आवश्यकताअनुसार सच्चाएपछि विदेशी लगानी स्वृतिको लागि उद्योग विभगाको विद्युतीय प्रणलीमा पेस गर्न सक्नेछ ।’
लगानीकर्ताले आफ्नो जानकारी प्रणालीमा प्रविष्टि गरेपछि भने लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिनेछ । ‘विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि उद्योग विगभाको विद्युतीय प्रणालीमा पेस भएपछि त्यस्तो प्रणालीबाट विदेशी लगानीकर्तालाई निजले प्रविष्ट गरेको इमेल ठेगानमा आवेदन नम्बरसहितको निजको लगानी स्वीकृत भएको जानकारी दिइनेछ । त्यस्तो जानकारीको अतिरिक्त विदेशी लगानीकर्ताले लगानी स्वीकृत भएको पत्र उद्योग विभगाको विद्युतीय प्रणलीबाट समेत प्राप्त गर्न सक्नेछ । विदेशी लगानी स्वीकृतिको जानकारी दिएपछि ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम निजको विदेशी लगानी स्वतः स्वीकृत भएको मानिनेछ’, राजपत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्नको लागि ‘स्वचालित मार्ग’ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित मार्गको प्रयोगसँगै नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरूले नयाँ उद्योग स्थापना तथा पुँजी वृद्धिलगायतका सम्पूर्ण कामहरू स्वचालित मार्गबाट गर्न सक्नेछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विदेशी लगानीको हकमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ मा नियम ८क थप गर्दै स्वचालित मार्गको व्यवस्था गरेको थियो । ‘शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पुँजी वृद्धिको लागि लगानी गर्ने र स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वकृतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि उद्योग विभगाले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजात विद्युतीय प्रणलीबाट पेस गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ’, राजपत्रमा भनिएको छ ।
विभागका अनुसार लगानीको दृष्टिकोणले वर्षिक करिब २० देखि ५० वटासम्मका मुलुकबाट वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आउने गरेकोमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुकहरूमा भारत र चीन छन् । यस्तै अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, बेलायत, नेदरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, रसियालगायतका मुलुकबाट पनि वैदेशिक लगानी आउने गरेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
