काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड–१९ महामारी र रसिया–युक्रेन युद्धका कारण १५औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) प्रभावित बन्न पुगेको बताएको छ । आयोगले दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएको १५औँ योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड–१९ महामारीले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको जनाएको छ ।
योजनाले तय गरेको नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन । कोभिड महामारीका कारण योजनाले तय गरेका प्रथामिकताहरू समेत बदिलिन पुग्दा लक्ष्यहरू प्रभावित बन्न पुगेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र कोभिड महामारीका कारण भोग्नुपरेको आर्थिक संकुचनबाट उत्पन्न चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताए ।
उनीहरूले अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालू खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाबजस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिँदा १५औँ योजनामा थप चुनौती थपिएको बताए । १५औँ योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा नौ दशमलव छ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड महामारीका कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो ।
कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना ग-यो । बाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः तीन दशमलव आठ प्रतिशत र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष दुई दशमलव दुई प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यसअनुरूप योजनाको पहिलो चार वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो ।
त्यस्तै, आधार वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव छ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४ दशमलव तीन प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६० दशमलव एक प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमशः २४ दशमलव छ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र ६२ दशमलव चार प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।
विप्रेषण, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पु-याएको छ । योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक हजार चार सय ५६ अमेरिकी डलर पु-याउने लक्ष्य लिएकोमा एक हजार चार सय १० अमेरिकी डलर पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ११ दशमलव दुई प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १५ दशमलव तीन प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ । बहुअयामिक गरिबी २८ दशमलव छ प्रतिशतबाट १७ दशमलव चार प्रतिशतमा घटेको छ । यस अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित छ । जन्म हुँदाको अपेक्षित आयु, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन दर, आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८)को शिक्षामा खुद भर्नादर, इन्टरनेटमा पहुँचप्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, विद्युत्मा पहुँचप्राप्त जनसंख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसंख्याको प्रतिशतलगायतका सूचनमा प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजन रहेका छन् ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा कोभिड महामारीले पारेको असरका कारण योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यिनै कारणले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको आयोगले जनाएको छ । १५औँ योजनाको उक्त परिणामा पछि आयोग अब १६औँ (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) योजना साथमा लिई अघि बढ्न लागेको छ । १५औँ योजना सफल नहुनमा महामारी र युद्धलाई दोष देखाएर उन्मुक्ति पाएको आयोग अबका दिनमा अर्थात् १६औँ योजनालाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय निकै चासोको साथ हेरिएको छ ।
महामारी र युद्धका कारण समग्र विश्व प्रभावित बन्दा त्यसबाट नेपाल र आयोगले अघि सारेका १५औँ योजना प्रभावित बन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लक्ष्यहरूलाई अघि बढाउने ठाउँहरू भने रहेका थिए जसको सदुपयोग गर्नबाट सरकार तथा आयोग चुकेको देखिन्छ । यसरी १५औँ योजनाका लक्ष्यहरू अधुरो छोडी आयोग १६औँ योजना अघि सार्ने तयारीमा छ । यसको लागि आयोगले १६औँ योजनाको लागि आवश्यक अवधारण पत्र समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यसैबीच आर्थिक विषयलाई ओझेलमा पारी विकास प्रयासको अवरोध निराकरण गर्ने योजनासहित आयोगले १६औँ योजनाको अवधारण पत्र विकास गरेको आरोप लागेको छ । १६औँ योजनाको अवधारण पत्रको समष्टिगत रणनीतिमा आर्थिक वृद्धिदर, पुँजीगत खर्च, लगानीलगायतका अर्थतन्त्रको विषयलाई प्राथमिकतामा नराखी अघि बढेको छ । तीनवटा बुँदामा समावेश गरिएको समष्टिगत रणनीतिमा विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोध र त्यसको समाधान, योजना कार्यान्वयन र विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई समावेश गरिएको छ ।
सातवटा विषयसूची समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको १६औँ अवधारण पत्रमा उल्लेख भएका रणनीतिहरू संशोधन गर्ने समेत बताइएको छ । योचाँहि आयोग पदाधिकारीको चलाखी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार प्रशस्त छलफल नगर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी नगराउने अनि आफूनिकट व्यक्तिसँग मात्र परामर्श र छलफल गर्ने अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अध्यक्षसँगै उपाध्यक्ष परिवर्तनको राजनीति रूपलाई अवधारण पत्र बनाउदाँ होस् वा योजना बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा समेत दक्ष र योग्य सदस्यभन्दा पनि आफूनिकटलाई हेर्दा यस्ता समस्या आएका हुन्, जसबाट जोगिनका लागि अवधारण पत्र निर्माण गर्दा समेत संशोधनको अवधारणा घुसाइएको हो । अवधारण पत्रको अन्त्यमा नोट भनी योजनाको अन्तिम दस्ताबेज तयार गर्ने क्रममा अवधारणमा उल्लिखित विषयसूचीलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
तीनवटा बुँदामा एकीकृत गरिएको समष्टिगत रणनीतिअन्तर्गत विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह (संघ प्रदेश स्थानीय) र पक्ष (सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसहकारी, विकास साझोदार तथा अन्य) का सरोकारवाला निकायबीचको अन्रतसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने र अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवं विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । मुलुकको आर्थिक तथा अर्थतन्त्रको विषयलाई भने समष्टिगत रणनीतिमा समावेश गरिएको छैन ।
त्यस्तै, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि सोच रहेको १६औँ योजनाको उद्देश्यहरूमा राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगारी अवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु र मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु गरी तीनवटा उद्देश्य समावेश गरिएको छ ।
यसैबीच प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक मुद्दा, अर्थतन्त्रका विषयहरू भने संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । १२ वटा मुख्य बुँदा र त्यसभित्र समावेश गरिएका दर्जनौँ बुँदाहरूमा मुलुकका आर्थिक मुद्दा र अर्थतन्त्रका विषयहरू समावेश गरिएको आयोग पदाधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
