काठमाडौं । बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा लाखौँ बेरोजगार युवाहरू सूचीकृत भएका छन् । स्वदेशमा रहेका बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यले सञ्चालित यस कार्यक्रममा यसवर्ष करिब नौ लाख युवा सूचीकृत भएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुने बेरोजगार करिब नौ लाख पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साढे चार महिनासम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या आठ लाख ८५ हजार एक सय ५५ जना छ, जसमा पाँच लाख तीन सय ५७ जना महिला, तीन लाख ८४ हजार सात सय आठ जना पुरुष र ९० जना अन्य छन् । सात सय ३८ वटा स्थानीय तहले बरोजगार सूची दर्ता गरेको हो । हालसम्म सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले बेरोजगार सूची दर्ता गरेको छ भने एक सय ७० वटा स्थानीय तहले आयोजना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक रामचन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म एक हजार आठ सय ४१ वटा आयोजना रहेका छन् । आयोजना प्रविष्टि गर्ने सातवटा प्रदेशमध्ये कोशीले दुई सय ३७ वटा, मधेशले ९३ वटा, बागमतीले तीन सय ३२ वटा, गण्डकीले तीन सय ९६ वटा, लुम्बिनीले तीन सय ९३ वटा, कर्णालीले एक सय ८६ वटा र सुदूरपश्चिमले दुई सय चारवटा आयोजनाहरू प्रणालीमा राखेको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये एक सय ७० वटा स्थानीय तहले भने कार्यक्रमअन्तर्गत रही आयोजना सञ्चालन गरेका छन् । कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचको रूपमा सबैका लागि रोजगारीको प्रत्याभूतिमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु र लक्ष्य आन्तरिक रोजगारीको अवसरमा वृद्धि र सामाजिक संरक्षणको प्रवद्र्धन गर्नु रहेको प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्षको लागि सञ्चालित आयोजनको कुल बजेट तीन अर्ब ७८ करोड ४५ हजार हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर दोस्रो सातासम्म १८ करोड ६६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जहाँ युवाहरूले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका आधारमा वार्षिक क्रियाकलापसहित पाँच वर्षको कार्यक्रम दस्ताबेज हो । तदनुरूप आवश्यक बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन वार्षिक विनियोजनबाट हुँदै आएको छ । पाँच आर्थिक वर्ष (२०७५/७६ देखि २०८०/८१) को लागि यस कार्यक्रमको अनुमानित बजेट २६ अर्ब ६२ करोड तीन लाख ७७ हजार रहेको छ । बजेट व्यवस्थापनसँगै कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन अपेक्षित नतिजाको खाका समेत तयार गरिएको थियो । जसमा न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षण र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर वृद्धि छ । न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चिततामार्फत सामाजिक संरक्षणअन्तर्गत लक्षित समूहलाई एक सय दिनको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित भएको हुनेछ ।
न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध नभएका घरपरिवारका एक सदस्यलाई निर्वाह भत्ताको व्यवस्था भएको हुनेछ । यस कार्यबाट सामाजिक संरक्षणको प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ सालदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिएर अति विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो । तर, सरकारले भने जसरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य भने गर्न नसकिएको स्वयम मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मासिक हजारौँ युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको देख्दादेख्दै यसको अन्त्य भयो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ एक अधिकारीले भने, त्यसैले गर्दा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अन्त्य गर्ने भने पनि त्यस्तो काम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गर्न सकिएको छैन । यसैबीच मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले स्थानीय तहमा रोजगार प्रदान गरेर सीमित युवाहरूलाई आफ्नै स्थानमा रोजगार दिलाउन सफल भएको बताए ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म विभिन्न स्थानीय तहहरूले एक हजार आठ सय ९४ वटा आयोजना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेकोे वा सञ्चालन गरेका छन् । ती आयोजनाहरूमा संलग्न पाँच सय ३७ जना रोजगारीमा संलग्न भई भुक्तानी समेत पाइसेकका कार्यक्रम निर्देशक ढकालले जानकारी दिए । कार्यक्रम निर्देशक ढकालका अनुसार उनीहरूलाई कुल २२ हजार सात सय पाँच दिन रोजगारी प्रदान गरिएको हो भने औसत ४२ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि लाखौँ युवाहरू बेरोजगार रहेको तथा सूचीकृत भएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगार संख्या आठ लाख ४१ हजार तीन सय ७९ जना थियो । त्यसमध्ये झण्डै एक लाख रोजगारी सिर्जना गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक ८६ हजार जनाले औसत ५६ देखि ८९ दिनको रोजगारी पाएका थिए । १३ हजार आठ सय सातवटा आयोजना सञ्चालित भएकोमा ती आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सूचीकृत युवाहरूले रोजगारीको अवसर पाएका हुन् । हरेक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजारी सुनिश्चित गरिनेछ ।
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षरोपणलगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रम रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्थान मिलाइने बताइएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकारका छन् । उनीहरूले आफूहरूले लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न नसक्दा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको तथा रोजगारी दिन नसकेको बताएका हुन् ।
यसैबीच सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनसंरचना गर्ने भएको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने बताएको हो । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिनेछ । उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गरिनेछ । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने श्रममूलक काममा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमसहितको न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरिनेछ । स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकासलगायतका सेवा प्रदान गर्नसक्ने गरी रोजगारी सेवा केन्द्रको स्तरोन्नोति गरिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । साथै चालू आर्थिक वर्षको लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले पुनर्संरचना गर्ने भन्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि मार्गदशर्नन समेत जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल अयोजनाको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयसम्बन्धी मार्गदर्शनमा स्थानीय तहहरूमा ५० दिनको स्थानीय पूर्वाधार मर्मतअन्तर्गतका अयाोजनामार्फत र ५० दिनको कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तालिम र जीवन उपयोगी तालिम सञ्चाल हुनेगरी रोजगारमूलक आयोजना तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहले तालिम सञ्चालनकोे लागि प्रत्येक श्रमिकको ५० दिनबराबर ज्याला रकम सञ्चित राख्नु पर्नेछ । तालिम सञ्चालको लागि सेवा प्रदायकको छनौट र तालिम सञ्चालको लागि आवश्यक पर्ने सेवा प्रदायकको खर्च मन्त्रालयले व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मार्गदशर्नमा सीप तथा क्षमता विकास, कार्यक्रम सञ्चालन, आवश्यक सेवा प्रदायक छनौटलगायतका विषयमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा दोस्रो संशोधन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको साथै कार्यक्रमका रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो । कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा निजको परिवार रहने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक सबै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ जसले गर्दा बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा समट्ने थप सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकतर्फ तीन अर्ब २८ करोड रूपैयाँ अनुदान स्थानीय तहमा पठाइएको थियो ।
