काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी कालोसूचीमा परेमा जमानत बस्ने व्यक्ति र संयुक्त लगानीमा आबद्ध व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा केही लचक भएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८०मा संशोधन गर्दै कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा केही नरम नीति लिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गर्नुअघि नै कालोसूचीसम्बन्धी नीतिमा लचकता अपनाएको हो । ऋणको जमानत बस्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नका लागि दिइने म्याद ९० दिन पु¥याएको छ । यसअघि ३५ दिन मात्रै समय दिने व्यवस्था थियो ।
‘कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ’, संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको असुल गर्नुपर्ने रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएकोले ऋणीको निर्धारित समयमा कर्जाको सावाँब्याज चुक्ता गर्नसक्ने क्षमता नभएको र कालोसूचीमा राख्दा जमानत दिने र संयुक्त लगानीमा काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समस्या परेको भन्दै कालोसूची राख्ने सम्बन्धमा नरम बनेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई जमानत दिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नुअघि ऋणीले राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । धितो असुलीबाट बैंकले लिनुपर्ने रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सो सूचनापछि दिइएको म्यादभित्र पैसा नबुझाए मात्रै जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले संयुक्त लगानी (जेभी)मा आबद्ध भएका व्यवसायहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा पनि नरम नीति लिएको छ । यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो । अब जेभीमा आबद्ध कुनै फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारणले मात्र सोही जेभीमा आबद्ध अन्य फर्म तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले अब कुनै पनि जेभी ऋण तिर्न ढिला भएकै आधारमा तत्काल कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म÷कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म÷कम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा पर्ने छैन ।
कालोसूचीमा समावेश भएपछि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न कालोसूचीमा परेर कुनै बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कालोसूचीमा परेका धेरै व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन रकम रोकिएपछि राष्ट्र बैंकले लचक नीति अवलम्बन गरेको हो ।
