नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको स्वार्थप्रेरित उक्साहटमा परेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युरेपेली युनियनको सर्तअनुसार ऐन संशोधन नगर्दा नेपालको हवाई उडान फेरि पनि युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा परेको छ । ईयूको उक्त निर्णयपछि सत्ताको तरमारेर बेइमानी गर्नेहरुबीच एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास सुरु भएको छ ।
ईयूले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको कार्यकारी र नियमनकारी निकायलाई छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले त्यसलाई छुट्याउन नमानेपछि सरकारले त्यसलाई टुक्र्याउने विधेयक पारित गरेको थिएन । सत्ता गठबन्धनभित्रको समाजवादी पार्टीका माधव नेपालको कोटामा प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेपछि अधिकारीले कर्मचारी युनियनलाई आन्दोलनमा उकासेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको यससम्बन्धी दुई विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा नपठाएर ‘होल्ड’ गराएका थिए ।
ती विधेयक पारित हुन रोकिएपछि ईयूलाई थुमथुम्याउन केही दिनअघि प्राधिकरणको टोली युरोप पुगेको थियो र उक्त टोली नेपाल फर्किएलगत्तै ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई युरोप उड्न नपाउने पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्राधिकरणले ईयूको सर्त पालना नगर्दा युरोपकै उडान कालोसूचीमा परेको हो । तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले त्यसको दोष नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई लगाएका छन् र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको अधिकारीलाई अक्षम नेतृत्वको आरोप लगाएर किन नहटाउने भनी हाँस्ययस्पद स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
नियुक्त भएदेखि नै महानिर्देशक अधिकारीसँग टकराब गर्दै आएका र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भागवण्डाको मेलमिलाप गराइदिएपछि अस्थायी युद्धविराम गरेर बसेका संस्कृति, पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध विवादका छर्राको फायर खोलेका छन् ।
प्राधिकरणलाई नियमनकारी र कार्यकारी गरी दुई भागमा विभाजन गर्दा कार्यक्षेत्र सानो हुने र आफ्नो हैसियत साँघुरिने भएकाले महानिर्देशक अधिकारीले त्यससम्बन्धी विधेयक पारित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई रोकेका हुन् ।
उक्त विवाद सार्वजनिक भएपछि नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी, अप्रेसन विभागका निर्देशक श्रवण रिजाल, क्वालिटी इन्स्योरेन्स विभागका निर्देशक पोषक ज्ञवाली र सेफ्टी म्यानेजर धीरेन्द्र रौनियारले ईयूले गत सेप्टेम्बर १४ देखि १६ मा गरेको अनसाइट एसिसमेन्टमा प्रमुख छवटा बुँदा सार्वजनिक गरेर आफूलाई चोख्याउने प्रयास गरेका छन् ।
सार्वजनिक छवटा बु“दा
१. ईयू अन साइट एसिसमेन्ट नेपालमा रहेका वायुसेवा कम्पनीहरुको क्यानबाट हुने ओभरनाइट रेस्पन्सिबिलिटीको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ । यस क्रममा क्यानको आधिकारिक संस्थाको संरचना र कार्यान्वयन संरचना (विभाग, सेक्सन, कर्मचारी, कर्मचारी पदस्थापना आदि) नै फरक रहेको पाइएको उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
२. क्यानको हालको उड्डयन क्षेत्रमा कार्यरत व्याक्तिहरु (पाइलट, इन्जिनियर आदि)को लाइसेन्स दिने प्रक्रिया र उक्त व्यक्तिहरुको कम्पनी टेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसारको नभएको उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३. क्यानको इन्स्पेक्टर र सहायक इन्स्पेक्टरको ‘प्रसनल लाइसेन्स तालिम’सम्बन्धी अनुगमन प्रभावकारी नभएको साथै अभिलेख व्यवस्थापन उचित नभएको उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. क्यानको फ्लाइट अपरेसन डिभिजनबाट हुने उडान कर्मचारीहरुको थकान, कार्यअवधिसम्बन्धी नियमहरु कार्यान्वयन एवं सुपरीवेक्षणमा गम्भीर कमजोरी रहेको उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. क्यानको फ्लाइट अपरेसन डिभिजनबाट हुने उडानसम्बन्धी डकुमेन्टेसन र अनुमति अप्रुभलहरु पुनरावलोकन, मूल्यांकन र भ्यालियसन सम्बन्धमा प्रक्रियागत समस्या रहेको उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
६. क्यानको एअरओरर्थनेस इनपेक्टसन डिभिजनमा अडिट, तालिम कार्यक्रमको पूर्णता र डकुमेन्ट रिभ्यु डाइलिजिन्स सम्बधमा कमजोरी रहेको उल्लेख भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले नेपाललाई ईयूले सेफ्टी लिस्टबाट नेपाल वायुसेवा निगमको कमजोरीका कारण नहटाएको भन्ने आएका समाचारहरु भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेको छ । ईयूले नेपाललाई सेफ्टी लिस्टबाट नहटाउनुको कारण क्यानको न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका मापदण्डहरु नेपालमा लागू गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न वर्तमान क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकेकाले सेफ्टी लिस्टबाट नहटाएको बताएको छ ।
त्यस्तै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन र कार्यशैलीका कारण युरोपियन युनियनले नेपाललाई कालोसूचीबाट नहटाएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुलगायत सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रचारबाजी नेपाल वायुसेवा निगम संयुक्त टे«ेड युनियनले अतिरञ्जित भएको बताएको छ । समाचारमा आएका कुराहरुमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
