काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा उनीहरू उम्मेदवार बन्न नपाउने जानकारी गराएको छ । आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३० मा भएको व्यवस्थाअनुसार सोही दफाहरूको उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम नाम हटेको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै, आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी समेत थालेको छ । सो तयारीअनुरूप आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ । आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार पुस २० गते सम्बन्धित प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशित हुने जनाइएको छ । प्रकाशित मतदाता नामावलीमाथि दाबी विरोधलगायत कार्य सोही दिनबाट प्रारम्भ भई पुस २२ गते सम्पन्न हुने र सोही दिन अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म हुनेछ । मनोनयन दर्तापश्चात् उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने कार्य पुस २४ गते हुनेछ । मनोनयनपत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी अन्तिम नामावली पुस २६ गते प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने कार्य पुस २७ गते सम्पन्न भएपश्चात् उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्य सोही दिन अपराह्न २ बजे सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न पुस २८ गते उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।
आयोगको परामर्शमा यही मङ्सिर १३ गते सरकारले निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले (माघ १५ गते सम्म) निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आगामी फागुन २० गते निर्वाचित १९ र सरकारबाट मनोनित एक गरी २० सदस्यको पद रिक्त हुन लागेको हो ।
निर्वाचनका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुने गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको भइसकेको छ । उक्त सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्य पदको प्रत्येक वर्ष निर्वाचन हुँदै आएको छ ।
