काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा चर्को विरोध भएपछि सरकारले अध्ययन तथा छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समिति गठन भए पनि छानबिनको नाममा यो प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रयास हुने आशंका सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको छुट्टाछुट्टै बैठकले एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणमा ठूला दलका शीर्ष नेता र उच्च कर्मचारी प्रशासनको साथ र सहयोग रहेको आशंका सांसदहरूले गरेका थिए । यद्यपि लेखा समितिले छानबिन समिति बनाउन सरकारका नाममा निर्देश गरेको थियो ।
अर्थ र लेखा समितिको निर्देशको भोलिपल्ट बिहीबार सरकारले समिति गठन गरेकै दिन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै समितिले औपचारिकता मात्र निभाउने भएकाले त्यसलाई खबरदारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘समिति औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस् । छानबिन समिति बनाउने र सामसुम पार्न नदिन हरक्षण सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ । हरेक पटक अनेकन भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका काण्ड सार्वजनिक हुन्छन्, दबाब हुन्छ, छानबिनको प्रयास हुन्छ, अनि विभिन्न दृश्य अदृश्य साँठगाँठमा प्रकरणलाई सामसुम पार्ने प्रयास हुन्छ । यस्तो हुन नदिने निरन्तर खबरदारी गरौँ’, कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद थापाले आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् ।
समितिको नेतृत्वप्रति पनि कतिपयले आशंका गरेका छन् । नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएपछि छ वर्ष महालेखापरीक्षक बनेका शर्मालाई प्रचण्ड निकट भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । शर्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डलाई ठूलो साथ र सहयोग गरेका थिए । सहसचिव भएको बेला आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनेर शर्माले करछली र झुटा बिलबीजक जारी गर्नेमाथि कारबाही गरेका थिए । उनीसँग करका बारेमा धेरै सूचना हुने अनुमान धेरैले गरेका छन् ।
शर्मालाई धेरैले माओवादी नेतृत्वलाई जोगाउने खेलमा लाग्ने आशंका गरे पनि उनले त्यस्ता आशंकालाई चिर्ने गरी काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘जिम्मेवारीअनुसार काम गर्छु’, मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेलगत्तै आर्थिक दैनिकसित संयोजक शर्माले भने, ‘यो प्रकरणलाई टुंगोमा पु¥याउन सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’
समितिप्रति धेरैले आशंका गरे पनि समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समयावधि समेत दिइएको छ । समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन् ।
कानुनको छिद्रको दुरूपयोग गरेर एनसेलको सेयर बिक्री भएको कारण समितिले कसरी काम गर्छ भन्नेमा आशंका बढेको हो । कानुनबाहिर जाने हिम्मत समितिले पनि नगर्ने भएकाले राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरूले खबरदारीको लागि आवाज उठाउन लागेका हुन् । एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललगायताका नेताहरूको भित्री साँठगाँठ छ कि भन्ने आशंका गरिएको छ । यद्यपि ती सबै दलमा एनसेल प्रकरणमा छानबिन गर्न आवाज भने चर्कोरूपमा उठेको छ । त्यही कारण समितिमाथि चर्को दबाब पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले छानबिन समिति गठन गरेकै दिन बिहीबार नै उच्च अदालत पाटनले एनसेलको बिक्री भएको सेयर दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले एनसेलका बिक्री भएका सेयर दर्ता किताबमा दर्ता नगर्नू/नगराउनू भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई समेत यही मंसिर २५ गते सोमबार छलफलमा उपस्थित हुन र यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छ भने सो निर्णयसमेत लिई उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई भनिएको छ ।
