काठमाडौं । विश्व परिवेशमा हाल रसिया–युक्रेन र इजरायल–हमासबीच युद्ध चलेको छ । ती मुलुकमा युद्ध चलिरहँदा त्यसको असर प्रत्यक्षरूपमा नेपाल र नेपालीमा परेको देखिन्छ । कारण हो, वैदेशिक रोजगारीको नाममा विभिन्न माध्यममार्फत त्यहाँ पुगेका नेपालीहरू । सरकारसँग द्वन्द्वरत ती मुलुकमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन । तर, श्रम स्वीकृतिलाई आधारलाई मान्दा ती मुलुकमा एक हजारभन्दा बढी नेपाली छन् ।
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक इजरायल र रसियामा पछिल्लो १६ महिनामा एक हजार चार सय ७० जना पुगेको अर्थात् श्रम स्वीकृति लिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा पुरुषको संख्या धेरै रहेको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा इजरायल जानको लागि दुई सय ९९ जना पुरुष र सात सय ८५ महिला गरी एक हजार ८४ जना र रसिया जानका लागि तीन सय ७० पुरुष र १६ महिला गरी तीन सय ८६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा इजरायल जानको लागि ३१ जना पुरुष र ६९ जना महिला गरी कुल एक सय जना र रसियाको लागि ४० जना पुरुष र तीन जना महिला गरी कुल ४३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको बताइएको छ । उनीहरूले व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसैबीच सरकारले द्वन्द्वरत मुलुकमा जान लागेका नेपालीलाई रोक्नुको साटो श्रम स्वीकृति प्रदान गरी जान सहजीकरण गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा हजारौँ संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने कतिपय नेपाली द्वन्द्वरत मुलुक सरकारले रोक लगाएका अर्थात् श्रम स्वीकृति प्रदान नगर्ने मुलुकमा समेत नेपाली गएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि द्वन्द्वरत मुलुकमा गएको र हाल देखिएको समस्या भने पहिलो पटक होइन । यसअघि इराक, अफगानस्तिान, लिबियालगायतका मुलुकहरूमा नेपाली नागरिक काम गर्न गएको देखिन्छ । यसरी द्वन्द्वरत मुलुकमा नेपाली युवाहरू जाँदा समस्यामा पर्नेगरेका छन् भने उनीहरूलाई द्वन्द्वरत अवस्थामा जान नदिने, उद्धार गर्नेलगायतका सरकारी प्रयासहरू भने निकै ढिलासुस्ती भएको पाइन्छ, जसले गर्दा मानवीय क्षति समेत हुनेगरेको यसअघिका घटनाले देखाएको सरोकारावालाहरू बताउँछन् । यसमा सरकारले कुनै उचित व्यवस्था तथा नीति निर्माण गर्न नसकेको सरोकारावालाहरूको आरोप छ ।
त्यस्तै, द्वन्द्वरत मुलुकमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका नेपाली के–कस्ता काम गर्छन् ? कसरी बसेका छन् ? यकिन संख्या कति हो ? लगायतका प्रश्नको बारेमा वर्तमान सरकार, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले यकिन तथ्यांक र विवरण दिन सकेको छैन । यद्यपि रसियाको सैनिक सेवामा एक हजार जनाभन्दा बढी रहेको मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कतिपय नेपालीलाई रुसी सैनिकले नियन्त्रणमा समेत लिएको बताइएको छ । त्यस्तै दूतवासले युक्रेनको सैनिक सेवामा दुई सय जनाभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान गरेको छ । सरकारले उनीहरूको बारेमा आगामी कदम कस्तो चाल्ने अर्थात् स्वदेश ल्याउने, कुन क्षेत्रमा कस्तो काम गरिरहेका छन् इत्यादि विषयमा जानकारी राखेको पाइँदैन । उनीहरूलाई उद्धार, राहतलगायतका विषयमा समेत श्रम, परराष्ट्र र वर्तमान सरकारले चासोपूर्ण तरिकाले काम गरेको पाइँदैन । यद्यपि रसिया–युक्रेन युद्धमा चार जना नेपालीले ज्यान गुमइसकेका छन् । यता इजरायल–हमास युद्धका कारण पनि १० जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका थिए भने दुई सय ५४ जनालाई स्वदेश फर्काइएको थियो, जुन सरकारको प्रशंसनीय काम हो ।
पछिल्लो समय इजरायल नेपाली नागरिकको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै आएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ जाने नेपालीको संख्या ठूलो रहेका पाउन सक्छौँ, तर द्वन्द्वपश्चात् धेरै नेपाली फर्किन चाहेनन् । त्यसैले गर्दा नेपाली नागरिकले पनि स्वयं वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कुन मुलुक जाने हो र त्यसको अवस्थाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्करी ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । खुला सिमानाका कारण वैदेशिक रोजागरीको नाममा मानव तस्करी रोकिन नसक्दा द्वन्द्वरत मुलुक, रोक्का गरिएको मुलुकहरूमा नेपालीहरू पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । वार्षिक करिब ५० हजार जनाभन्दा बढी मानव तस्करीको फन्दामा परी वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । पछिल्लो समय भिजिट भिसा लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा थप समस्या देखिएको छ । यद्यपि सरकारले विशेषगरी महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा भने वैदेशिक रोजगारीमा कडाइ गर्दै आएको छ ।
वैदेशिक रोजागारीको नाममा नेपाल सरकारबाट स्वीकति प्राप्त नभएका मुलुक तथा द्वन्द्वरत मुलुक पठाउनका लागि ठूलो गिरोह नै लागेको प्रहरी बताउँछ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भूपेन्द्र खत्रीले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट इजाजतप्राप्त नभएको मुलुक रसिया पठाउने नाममा ठगी गर्ने गिरोह नै लाग्दा समस्या भएको बताए । उनले उनीहरूले नेपाली युवालाई आकर्षक तलबभत्तालगायतका सेवा–सुविधाको प्रलोभनमा पारी द्वन्द्वरत तथा रोक्का गरिएका मुलुकमा पठाउने गरेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व स्वयम् नागरिक आफैँ सचेत हुनु पनि आवश्यक रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।