काठमाडौं । युरोपमा नेपाली उडानलाई कालोसूचीमा राख्ने ईयूको निर्णय दोहोरिएपछि त्यसको दोष अन्यत्र थुपारेर आफू उम्कने प्रयास गरिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भएपछि मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नेगरेको खुलासा भएको छ ।
प्राधिकरणले चितवनमा रहेको भरतपुर विमानस्थलवरपर भवन निर्माण गर्न जारी गरेको मापदण्डलाई आफूसँग स्वार्थ मिलेपछि परिवर्तन गरेको पाइएको हो ।
प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयले पत्रसंख्या ०७९/०८० चनं.५४ मा भरतपुर नागरिक उड्डयन कार्यालय चितवनलाई एक पत्र पठाई भरतपुर विमानस्थलको सेन्टरलाइन पूर्वतिर करिब दुई सय ३० मिटरको दूरीमा नौतले भवन निर्माण हुँदै गरेको हुनाले सो स्थानमा के–कति उचाइसम्म भवन निर्माण गर्न मिल्ने/नमिल्ने भनी यकिन जानकारीको लागि अनुरोध भएकोमा उक्त भवनसम्बन्धी जाँच भएअनुसारको विवरणहरू अध्ययन गर्दा जमीनको सतहबाट भवनको उचाइ २० मिटर नबढ्ने गरी निर्माण गर्दा ओएलएस पेनेट्रेट नहुने भनी जानकारी गराएको थियो ।
एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागकी वरिष्ठ अधिकृत ई. स्मिता पुँजालीले निर्णयअनुसार उक्त जानकारी गराएकी थिइन् ।
चितवन विजनेस कम्प्लेक्स प्रालिले मापदण्डविपरीत उक्त गगनचुम्बी भवन निर्माण गरेको थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वले उक्त पत्र पठाएपछि कम्प्लेक्सका सञ्चालकले प्राधिकरणको नेतृत्वसँग सम्पर्क गरेर मिलाएपछि मापदण्ड नै परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसो त एउटा बहुतले कम्प्लेक्स बनाएपछि त्यसविरुद्ध उजुरी मात्रै परेन कि त्यसैको लहलहैमा लागेर विमानस्थलवरीपरि धमाधम त्यस्ता अग्ला भवन बन्न थाले ।
प्राधिकरणको नेतृत्वलाई त्यो नै अतिरिक्त कमाइको माध्यम बन्यो र अतिरिक्त कमाइलाई वैधानिकता दिन भवन निर्माणको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर पत्रसंख्या ०७९/०८० च.नं २८१ को अर्को पत्र पठाइयो । चितवन १० हाकिमचोकमा कि.नं ५८२६, ५१३९ र ४४२१ को जग्गामा चितवन विजनेस कम्प्लेक्स प्रालिको व्यापारिक भवन बनिरहेकोमा भवन निर्माणस्थल विमानस्थलको ओएलएसभित्र परे पनि भवनको उचाइ रनवेबाट दुई सय २५ मिटरको दूरीमा २१ दशमलव ४५ मिटर उचाइ, २३७ दशमलव ३२ मिटर दूरीमा २३ दशमलव दुई मिटर उचाइ र दुई सय ६८ दशमलव ५४ मिटर दूरीमा २७ दशमलव ७३ मिटर उचाइका भवन बनाउन दिनू भनी उनै ई. स्मिता पुँजालीले माथिको निर्णयअनुसार जानकारी गराएकी थिइन् ।
प्राधिकरणले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको यो एउटा नमूना हो । तर, सरकारी अधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग गरी यसरी गरेको भ्रष्टाचार हेर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ यसतर्फ नजर परेको छैन ।
