काठमाडौं । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा ८४ प्रतिशतले कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्मको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्षको सोही महिनासम्मको तुलनामा ८४ प्रतिशतले घटेको छ । यस आर्थिक वर्षको असोजसम्म १३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ । गत आर्थिक वर्षको असोजमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ८६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा कुल वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान सहयाता प्रतिबद्धता मात्र प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा प्राप्त भएको अुनदान प्रतिबद्धतामध्ये शिक्षा क्षेत्रमा ५३ दशमलव पाँच प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ३० दशमलव छ प्रतिशत र स्वास्थ्य क्षेत्रमा २१ दशमलव चार प्रतिशत छ । कुल अनुदान प्रतिबद्धतामा युरोपियन युनियनबाट प्राप्त प्रतिबद्धता तीन चौथाइभन्दा बढी छ ।
असोज मसान्तसम्म संघीय सरकारले कुल छ करोड १८ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा आान्तरिक ऋणतर्फ ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ आठ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ गरी कुल साँवा भुक्तानी ५१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छ । यसैगरी समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ १३ अर्ब ७१ करोड र बाह्य ऋणतर्फ दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ गरी कुल ब्याज भुक्तानी १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा संघीय सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ परिचालन गरको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा नौ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण प्राप्त भएको छ । समग्रमा यस अवधिमा सरकारले एक खर्ब छ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक ऋण परिचालन गरको छ ।
सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ५० दशमलव तीन प्रतिशत र बाह्य ऋण ४९ दशमलव सात प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा संघीय सरकारको कुल तिर्न बाँकी ऋण २३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ४९ दशमलव चार प्रतिशत र बाह्य ऋण ५० दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न मुलुक र संस्थामार्फत सबैभन्दा पहिला सहायता प्रतिबद्धता आउँछ र पछि मात्रै प्रतिबद्धताअनुसारको रकम आउने गर्छ । त्यस्तो रकम आवश्यक योजनामा खर्च गर्ने परिपाटी लामो समयदेखि रहेको अर्थका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए ।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, निकासा र खर्च लामो समयदेखिको निरन्तर प्रक्रिया रहेको बताउँदै उनले यसले नेपालको विकासमा सहयोग पु-याउने बताए । चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको क्रममा वैदेशिक सहायतातर्फ ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने सरकारी लक्ष्य छ । नेपाललाई वैदेशिक सहयाता उपलब्ध गराउने संस्था तथा राष्ट्रमा भने एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन युनियन, तथा अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, साउदी अरबिया, चीनलगायतका मुलुक छन् । ती मुलुक तथा संस्थाले गरेको सहयोगमार्फत नेपाली नागरिकहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडकलगायतका क्षेत्रमा सुधार भएको पाइन्छ ।
