प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्ततः आफ्ना खुमलटारस्थित घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारी (छोरा निकेश अधिकारी)लाई पश्चिम नवलपरासीस्थित ऐतिहासिक महत्वको ‘रामग्राम’ सुम्पिएका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घरबेटी निकेश अधिकारी अध्यक्ष रहेको ‘द प्रमिश ल्यान्ड’ नामक प्राइभेट कम्पनीलाई ऐतिहासिक रामग्राम क्षेत्रको १०० बिघा जग्गा समेत सुम्पिने प्रक्रियालाई मंगलबार औपचारिकरुपमा उद्घाटन गरेर थप वैधानिकता प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ७५ अर्बभन्दा बढी घोटाला हुनेगरी अघि बढाइएको रामग्राम परियोजनाको मंगलबार रामग्राम ७ स्थित आयोजित समारोहका बीच औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् । यद्यपि एमओयू सम्झौता हुन भने बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिजो परासीस्थित रामग्राम नगरपालिका ७ उदैनीमा आयोजित रामग्रामको भव्य उद्घाटन कार्यक्रममा आफूलाई कपिलवस्तुका शाक्यमुनी वंशका राजा अशोक सम्राटसँग तुलना गरेका छन् । सयौँ विदेशी भिक्षु र पाहुना तथा हजारौँ स्थानीयवासीका बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रामग्रामको विकाससँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने बताए ।
विवादित ल्हारक्याल लामा उपाध्यक्ष रहेको लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीका पुत्र निकेशले मिलेर अघि बढाएको सो परियोजनाअन्तर्गत १०० बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेर ऐतिहासिक रामग्राम बनाउने गुरुयोजना तयार पारिसकिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजना बनाउने र प्रचण्डका घरबेटी अध्यक्ष रहेको दि प्रमिश ल्यान्डले जग्गा प्लटिङ गर्ने, कोलोनी बनाउने उक्त परियोजनामा कुल ७५ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयवासीले चर्को विरोध गरेका छन् ।
हिजो बिहान आर्थिक दैनिकमा समाचार प्रकाशन भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नै घरबेटीले गर्नलागेको घोटाला रोक्न चौतर्फी दबाब आएपछि ९ बजे उद्घाटन गर्ने भनिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपराह्न साढे १ बजे रामग्राममा पुगेर उद्घाटन गरी सम्बोधन गरेका थिए ।
ऐतिहासिक सम्पदा निजी कम्पनी दि प्रमिश ल्यान्ड प्रालिलाई दिन लागिएको र सोही कम्पनीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले उद्घाटन गरेपछि सो घोटाला काण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ । निजी कम्पनीले ऐतिहासिक रामग्राम बनाउने विवादास्पद परियोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै भएपछि विगतमा केपी ओली सरकारले यति समूहलाई सरकारी सम्पत्ति सुम्पिएझैँ वर्तमान सरकारले पनि करिब चार सय घरपरिवारको उठिबास लगाएर घरबेटी अधिकारीलाई सुम्पने प्रक्रियाले वैधानिकता पाएको छ ।
