काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओ बिक्री र मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नैपर्ने भएको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नैपर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि उनीहरुले कर तिरेका थिएनन् ।
महालेखाले कर नतिरेको भनेर कैफियत देखाएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनमा र एफपीओको प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेको पैसाबाट बोनस सेयर जारी गरेको भए आयकर दाखिला गर्नुपर्ने भएपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरू सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट परेको थियो । बैंकहरूले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले शिखर इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको तर्फबाट परेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार खारेज गरेको हो । बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । अदालतले रिट खारेज गरेपछि अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले प्रिमियमबाट संकलन भएको पुँजीबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने र मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नुपर्नेछ । बैंक र बीमा कम्पनीहरूले यस्तो कर मंसिर मसान्तभित्रै तिर्नुपर्छ ।
महालेखारीक्षकको कार्यालयले कर असुल गर्न छुटेको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई पत्र लेखेरै पैसा असुल गर्न नपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, महालेखाले कर फछ्र्यौट र लागत कट्टा दुवै गरेन र लगातार दुई वर्षसम्म आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर उठाउन बाँकी भनेर लेखेको थियो ।
महालेखाले लगातार आफ्नो प्रतिवेदनमा कर उठाउन छुटेको कुरा राखेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमा यससम्बन्धी कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेका थिए । विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनलाई आय मानी कर दाखिला नभएको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने उल्लेख छ । सोही विधेयकमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म बोनस सेयरको रूपमा लाभांश वितरण गरेको र त्यसलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।
कर प्रशासनका बारेमा जानकार मानिएका टंकमणि शर्मा दंगाल महालेखापरीक्षक भएको बेला तत्कालीन उपमहालेखापरीक्षक रामुप्रसाद डोटेल, नायब–महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारी, उपमहालेखापरीक्षिक बामदेव अधिकारीसहित कर प्रशासनको लेखापरीक्षण गर्ने निर्देशक तथा अधिकृतहरू, बाह्य क्षेत्रका सिए प्रविणराज जोशीलगायतको टोलीले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानीमा कर लाग्ने नै ठहर गरेर महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । तर, उक्त प्रतिवेदनप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले असहमति राख्दै आएका थिए । तर, सर्वोच्चको बिहीरबारको आदेशपछि अब उनीहरुले सरकारलाई २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
‘सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य छ’, महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब शुक्रबार र शनिबारसम्म कर तिर्न पर्दैन भनेर अदालत जाने निकायले २५ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई करबापत तिर्नुपर्ने छ ।’ एकै पटक अर्बौँ रुपैयाँ कर असुल हुँदा खर्च जुटाउन सकस परिरहेको सरकारलाई राहत मिल्नेछ । यदि भोलि शनिबारसम्म उनीहरुले कर रकम नबुझाएमा आइतबार पुस १ गतेदेखि थप ब्याज र जरिबाना पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
एफपीओको प्रिमियमबापतको रकममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेबापत सिर्जना हुने कर करिब छ अर्ब रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यस्तै मर्जर तथा प्राप्तिमा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुने अनुमान मन्त्रालयको छ । बैंकहरूले आफ्नो सञ्चिति कोषबाट कर तिर्न सक्छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष र आम्दानी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
