काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओ बिक्री र मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नैपर्ने भएपछि शुक्रबार र शनिबार कर बुझाएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार शनिबार साँझसम्म करिब १३ अर्ब रूपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक जनकराज शर्माले शनिबार साँझसम्म १२ अर्ब ४७ करोेड रूपैयाँ कर दाखिला भएको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको बताए । उनले ४१ वटा संस्थाबाट सो रकम कर दाखिला भएको जानकारी दिए । यसबाहेक मध्यमस्तरीय कर कार्यालयबाट करिब ३५ करोड रूपैयाँ कर उठेको छ ।
एफपीओ र मर्जर तथा प्राप्तिको पर्चेज गेनमा कर तिर्नुपर्ने मुद्दा हारेपछि बैंक, बीमा कम्पनी अन्य संस्थाले कर बुझाएका हुन् । यसअघि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको आम्दानीमा कर तिर्नैपर्ने भनेर उल्लेख गरे पनि उनीहरूले कर तिरेका थिएनन् । महालेखाले कर नतिरेको भनेर कैफियत देखाएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेटमार्फत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बजेटमा कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंक र बीमा कम्पनीहरू सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट परेको थियो । बैंकहरूले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, जीवन बीमा कम्पनीहरूले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले शिखर इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा सर्वोेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐेनमा मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गर्दा जरिबाना छुट पाउने व्यवस्था भएबमोजिम बैंकहरूले कर बुझाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर तिर्ने अवधि शुक्रबार र शनिबार मात्रै थियो । शनिबार राति १२ बजेसम्म कर तिर्ने अवधि भएकाले कर दाखिलाको आकार बढ्नसक्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका र एफपीओ जारी गरी सो रकमबाट लाभांश वितरण गरेका संस्थाले कर दाखिला गर्ने भएकाले संस्था आफैँले कर हिसाब गरेर बुझाएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एफपीओमा प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य कम्पनीले २५ प्रतिशत कर दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रिमियममा सेयर बिक्री गरेबापत सिर्जना हुने छ अर्ब र मर्जर तथा प्राप्तिमा २० अर्ब गरी करिब २६ अर्ब रूपैयाँ कर संकलन हुने अर्थ मन्त्रालयको आकलन रहे पनि झण्डै आधा रकम संकलन भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर असुल गर्न छुटेको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पत्र लेखेरै पैसा असुल गर्न नपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, महालेखाले कर फछ्र्यौट र लागत कट्टा दुवै गरेन र लगातार दुई वर्षसम्म आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा कर उठाउन बाँकी भनेर लेखिरहेपछि अर्थमन्त्रालयले बाध्य भएर आर्थिक ऐनमा समावेश गरेको थियो ।
महालेखाले लगातार आफ्नो प्रतिवेदनमा कर उठाउन छुटेको कुरा राखेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमा यससम्बन्धी कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेका थिए । विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्मको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेनलाई आय मानी कर दाखिला नभएको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गरेमा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने उल्लेख छ । सोही विधेयकमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म बोनस सेयरको रूपमा लाभांश वितरण गरेको र त्यसलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीकोषको रकमबाट कर तिरेको बुझिएको छ । सञ्चित कोषमा रहेको रकमबाट सरकाकरलाई कर तिर्ने हुँदा बैंकको नेटवर्थ घट्न गई बैंक्को कर्जा क्षमता घट्ने बैंकरले बताएका छन् ।
